मोदी-शहांची नवी रणनीती : वर्षभरआधीच लोकसभेची निवडणूक!

विधानसभा निवडणुकांसोबतच लोकसभा निवडणूक घेणार

नवी दिल्ली : प्रशासकीय निर्णयांपासून ते मंत्रिमंडळ फेरबदलांमध्ये कायम सगळ्यांना चकवा देणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी 2018 मध्येच लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची व्यूहरचना आखली असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा ’फॉर्म्युला’ अवलंबत 2018 हे वर्ष संपण्याच्याआधी सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील 13 मुख्यमंत्री आणि सहा उपमुख्यमंत्र्यांची मोदी आणि शहांसोबत बैठक झाली. ही बैठक निवडणुकीच्या रणनीतीचाच एक भाग होती, असेही सांगितले जात आहे. याबाबतचे वृत्त ‘आनंदबझार पत्रिका’ने दिले आहे.

शेवटच्या 10-12 महिन्यांच्या सत्तेवर पाणी सोडणार
केंद्रातील मोदी सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यास जून 2019मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र तोपर्यंत वाट पाहण्याच्या मनस्थितीत मोदी व शहा नाहीत. जून 2019पर्यंत कोणती गणिते बनतात, कोणती नवी आव्हाने उभी ठाकतात, याची वाट न पाहता त्याआधीच 2018 हे वर्ष संपण्याआधी निवडणुकांना सामोरे जाऊन विरोधकांना धक्का दिल्यास ते फायद्याचे गणित ठरेल, असे भाजपला वाटत आहे. सत्तेतील शेवटच्या 10-12 महिन्यांवर पाणी सोडून पुढची 5 वर्षे सत्ता मिळाल्यास ते कधीही चांगले, असेच भाजप नेतृत्वाला वाटत आहे. त्यामुळेच तशी तयारी सरकार आणि संघटनेच्या पातळीवरही सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिनही राज्यांत सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरलेली आहे. ते पाहता लोकसभा निवडणुकीसोबत या राज्यांच्या निवडणुका झाल्यास स्थानिक मुद्दे गौण ठरतील आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या जोरावर या राज्यांमधील सत्ताही टिकवणे सुकर जाईल, असेही भाजपमधील धुरिणांना वाटत आहे.

लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणार
लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून मोदी सरकार लवकरच सर्वसामान्यांना खूश करणार्‍या योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यातही गरीबवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवले जाणार आहे. ’सुभाग्य’ ही योजना त्यातील महत्वाची योजना असेल असे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. या योजनेत ग्रामीण भागातील लोकांना वीजबिलात सबसिडी दिली जाणार असल्याचे कळते. गॅस सबसिडीप्रमाणेच ही सबसिडी मिळणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. याशिवाय, अन्य मंत्रालयांनाकडूनही आकर्षक योजनांबाबत तपशील मागवण्यात आला आहे. त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी निवडणूक आयोग आणि नीती आयोगाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे 2024 मध्ये घेणे शक्य होईल, असे नीती आयोगाने यापूर्वीच म्हटले होते. केंद्रातील मोदी सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यास जून 2019मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून नोटाबंदी, महागाई यांसारख्या मुद्द्यांवरून भाजपविरोधी वातावरणनिर्मिती होण्यास सुरूवात झाली आहे. 2019 पर्यंत जनतेचा रोष आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे भाजप तोपर्यंत वाट पाहण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे समजते.