मोदी सरकारकडून वाजपेयींच्या राष्ट्रधर्म ची मान्यता रद्द
नवी दिल्ली : भाजप सरकराने माजी पंतप्रधान आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी संपादक असलेल्या राष्ट्रधर्म या मासिकाची डिएव्हीपीची मान्यता रद्द केली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीपासूनचा इतिहास असलेल्या या मासिकाचं भविष्य धोक्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने राष्ट्रधर्म मासिकाची डायरेक्टरेट ऑफ अ‍ॅडव्हर्टायजिंग अँड व्हिज्यूअल पब्लिसिटी (डिएव्हीपी)ची मान्यता रद्द केली आहे. केंद्राच्या जाहिरातीच्या यादीवरून या मासिकाचे नाव काढून टाकण्यात आल्याने या मासिकाला यापुढे सरकारी जाहिराती मिळणे बंद होणार आहे. या मासिकाबरोबरच देशभरातील 804 दैनिके, साप्ताहिके आणि मासिकांची नावे डिएव्हीपीच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशातील 165 मासिकांचा समावेश आहे.
दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रधर्मचे व्यवस्थापक
1947 मध्ये राष्ट्रधर्म या पत्रिकेची सुरुवात झाली. या पत्रिकेचे वाजपेयी हे संस्थापक संपादक होते. जनसंघाचे संस्थापक पंडित दिनदयाल उपाध्याय या पत्रिकेचे संस्थापक व्यवस्थापक होते. संघाच्या माध्यमातून लोकांना राष्ट्रधर्मासाठी जागृत ठेवणे हे या मासिकाचे उद्दीष्ट्य होते.
म्हणून मान्यता रद्द
ऑक्टोबर 2016 नंतर या मासिकाची एकही कॉपी पीआयबी आणि डिएव्हीपीच्या कार्यालयात जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे या मासिकाची मान्यता रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच राष्ट्रधर्म पत्रिकेची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. राष्ट्रधर्म मासिकाने मात्र ही कारवाई चुकीची आणि अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. याबाबतची माहिती आमच्याकडे नाही. पण असे असेल तर ते अयोग्य आहे, असे मत राष्ट्रधर्मचे व्यवस्थापक पवनपुत्र बादल यांनी सांगितले. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी सरकारने आमचे कार्यालय सील केले होते, तेव्हाही राष्ट्रधर्म बंद पडला नव्हता. अंक मिळाला नसेल तर सरकारने नोटीस देऊन विचारायला हवे होते, कोणतीही नोटीस न देता कारवाई करणे अयोग्य असल्याचे बादल यांनी म्हटले आहे.