मोदी सरकारचे बेरजेचे अर्थकारण

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा म्हणजे औद्योगिक क्षेत्र. पण या क्षेत्रातच मोठ्या प्रमाणावर चोरांचा सुळसुळाट झालाय. वेगवेगळ्या मार्गांनी नफा कमवायचा, तोटा दाखवायचा आणि सरकारच्या तिजोरीतला पैसा लाटायचा, नाहीतर बँकेचा पैसा बुडवायचा, असा एक मोठा वर्ग तयार झालाय. म्हणूनच सरकारने कठोर पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एनपीए आणि अडकलेल्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणात अधिकार देण्यात आले आहेत.

आता बँकांमध्ये डिफॉल्ट करणार्‍यांविरोधात तसेच दिवाळखोरी घोषित करणार्‍यांविरोधात कारवाई सुरू करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेला देता येणार आहेत तसेच बँकांच्या अडकलेल्या कर्जावर नियंत्रण मिळवण्याचे आदेश देता येईल. यासाठी बँकिंग नियामक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्ती अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. पावसाळी अधिवेशनात यावर संसदेची मंजुरी घेण्यात येणार आहे. सरकार हा अध्यादेश मनी बिलाच्या स्वरूपात सादर करणार असल्याने मंजुरीला अडचण येणार नाही. पुढील सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 40-50 मोठ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीच ही कसरत सुरू असल्याची चर्चा आहे. 60 टक्के म्हणजेच सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपयांचा एनपीए याच प्रकरणांमधील आहे. इन्सॉल्व्हन्सी किंवा दिवाळखोरीच्या कारवाईचा अधिकार सध्याही बँकांकडे आहेच. मात्र, तपास यंत्रणांच्या भीतीमुळे बँका तशी कारवाई करत नाहीत. आता अशी कारवाई करण्याचा आदेशही रिझर्व्ह बँकेला देता येईल. या अध्यादेशानुसार रिझर्व्ह बँक पाळत ठेवण्यासाठी (ओव्हरसाइट) समिती नेमणार आहे. ही समिती बँकांना सल्ला देईल. बँका एनपीएची प्रकरणे या समितीकडे पाठवतील. एका पद्धतीने तपास यंत्रणेपासून बँकांचे संरक्षण करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.

एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात बँका किती कर्ज माफ करू शकतील याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. जर चर्चा अडकली तर यामध्ये समिती मध्यस्थी करू शकेल. वेगवेगळ्या प्रकरणांत वेगळे निर्देश देण्याचाही अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असेल. यात थोडं नुकसान सहन करून एनपीएच्या विक्रीचाही समावेश आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँक सध्याच्या नियमातही सूट देऊ शकेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एनपीएचा लिलाव करतील. ज्या क्षेत्रातील एनपीए असेल, त्याच क्षेत्रातील नगदी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना खरेदीचे निर्देश देण्यात येतील. एनपीए असलेल्या जास्त कंपन्या दिवाळखोरीच्या दिशेने जातील. त्यामुळे इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी बोर्ड तसेच नॅशनल कंपनी कायदा लवादामध्ये मनुष्यबळ वाढवण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यपणे नियामकांचे नियम सर्वांवर एकसमान स्वरूपात लागू होतात. मात्र, एनपीएची कारणे वेगवेगळी असतात. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेला वेगळा निर्णय घेता येईल, तर दुसर्‍या प्रकरणात वेगळा निर्णय घेता येईल. अत्यंत विचारपूर्वक आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय म्हणता येईल. अध्यादेशानंतर रिझर्व्ह बँक सविस्तर फ्रेमवर्क तयार करणार आहे. यात एनपीएला निश्‍चित कालावधीतच नियंत्रणासाठी तरतूद करण्याची शक्यता आहे.

बँका तसेच कंपन्यांना योग्य वेळीच निर्णय घेण्याचे सांगितले जाईल. निश्‍चित कालावधीत प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही, तर रिझर्व्ह बँकेची ओव्हरसाइट समिती निर्णय घेईल. कारवाई दिवाळखोरी कायद्यानुसार होईल. सर्वात चांगला मार्ग निवडण्यासाठी समिती गुणांकन संस्थांचाही सल्ला घेईल. स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड अ‍ॅसेट्स (एस-फोर-ए) अंतर्गत ओव्हरसाइट समितीची तरतूद आहे. या समितीवर भारतीय बँक असोसिएशनच्या शिफारशीनुसार सुप्रसिद्ध’ लोकांची नियुक्ती केली जाते. नवीन व्यवस्थेमध्ये रिझर्व्ह बँक समिती बनवणार आहे. यात रिझर्व्ह बँकेचेही प्रतिनिधी असतील. विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सला 950 कोटी रुपयांच्या कर्ज देण्याच्या प्रकरणात आयडीबीआय बँकेच्या माजी अध्यक्षांसह अनेक अधिकार्‍यांना सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर बँकेने त्यांना पूर्णपणे सोडण्यात आलेले नाही. चौकशी तर होईलच. समजा सध्या बँकेचे 1,000 कोटी रुपये अडकलेले आहेत. हा पैसा कधी मिळेल ते माहिती नाही. नव्या निर्णयानंतर बँकेला जर 700 कोटी मिळत असतील, तर त्यांचे नुकसान केवळ 300 कोटी रुपयांचे होईल, असा बेरजेचा व्यवहार करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

नियम-अटीमध्ये बदल करून प्रकल्प पुन्हा सुरू करता येतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना असे प्रकल्प आणि मशिनरी स्वस्तात मिळतील, नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची गरज पडणार नाही. म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या एनपीए असलेल्या संपत्ती खरेदी करतील. सध्या बँकांना अडकलेल्या कर्जाच्या बदल्यात तरतूद करावी लागते. म्हणजेच निश्‍चित रक्कम वेगळी ठेवावी लागते. त्यामुळे बँकेचा नफा कमी होतो. ही रक्कम कर्ज म्हणूनही देता येत नाही. पूर्ण बँकिंग क्षेत्रातील एनपीए एकूण कर्जाच्या 17 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या आणि अशा अनेक निर्णयांमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक आणखी सक्षम होईल. त्याबरोबरच राष्ट्रीयीकृत बँका आणि सहकारी बँकाही बर्‍यापैकी सुधारतील. कर्जबुडव्यांना पायबंद घालणे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती. नरेंद्र मोदी आपल्या परराष्ट्र धोरणाबरोबरच अर्थव्यवस्थेबाबत जे निर्णय घेत आहेत ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्वागतार्ह आहेत. मात्र, कठोर निर्णयावेळी थोडीशी सवलत शेतकर्‍यांना मिळाली, तर हे सारे देशहितासाठी चालले आहे, असा संदेश सामन्यांपर्यंत नक्की जाईल.