मोदी, हज अन् महिला सबलीकरण

घोषणेचा पथदर्शी आराखडा बनवा
मोदी सरकारने हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकारला त्याचा फटका बसणार, अशी चर्चा सुरू झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशात अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण सुरू असल्याने साहजिकच या निर्णयाचेही एकगठ्ठा मतांच्या नजरेतून समीक्षण होऊ लागले. याची जाणीव मोदी सरकारला नसेल, असे म्हणता येणार नाही. एका बाजूला गुजरात निवडणुुकीत भाजपला मिळालेला जबरदस्त सेट बॅक, त्यात पुढच्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक, अशा वातावरणात हा असा निर्णय घेणे म्हणजे राजकीय आत्महत्याच म्हणावी लागेल.

मोदी सरकारने या आठवड्यात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला, मुस्लीम समुदायाला आजवर दरवर्षी हज यात्रा स्वस्तात करता यावी म्हणून केंद्र सरकार देत असलेेले शेकडो कोटींचे अनुदान बंद केले. हे अनुदान थोडे थोडके नव्हते, तर 700 कोटी रुपये इतके होते. या अनुदानाच्या साहाय्याने मुस्लीम समुदायाला कमी दरात विमानाचे तिकीट उपलब्ध होत असे. आयुष्यात एकदा तरी हजची यात्रा करावी, ज्यामुळे जीवन बदलते, मनुष्य पुण्यवान होतो, जीवन सार्थकी लागते, अशी मुस्लीम समुदायाची श्रद्धा आहे. आयुष्यात एकदा तरी ही यात्रा केली जावी, अशी माफक अपेक्षा असते. साधारण 4-5 वर्षांपूर्वी या हज यात्रेसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रचंड गदारोळ माजला होता. हज यात्रेसाठी प्रत्येक राज्याकरिता कोटा ठरवून दिला जातो. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रासाठी जो कोटा देण्यात आला, त्यात महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी कोटा आरक्षित असतो. या महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या कोट्याशिवाय सर्वसाधारण कोट्यातीलही जागा बळकावण्यात येत असल्याचा आरोप एका याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. त्यामुळे न्यायालयाने तडकाफडकी महाराष्ट्रातील सर्व तिकिटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयात जेवढे दिवस यावर सुनावणी झाली, तेवढे दिवस मुस्लीम समुदायाने कोर्ट रूम अगदी भरगच्च असायची. न्यायमूर्तींवर या गर्दीचा प्रचंड दबाव असायचा, कोणाच्या बाजूने निर्णय द्यायचा, असा प्रश्‍न पडायचा. संपूर्ण कोर्ट हतबल झाले होते. मुद्दाम हा विषय मी इथे मांडला. हज यात्रेला पवित्र यात्रा म्हणून संबोधिले जाते. पवित्र कार्य म्हणून मुस्लीम बांधव ही यात्रा करतात. मात्र, या हज यात्रेसाठी ठरवून देण्यात येणार्‍या कोट्यात अशी अफरातफर करून तिकिटे काळ्या बाजारात विकण्याचा गोरख धंदाही याच समुदायाकडून करण्यात येत होता, ही बाब जेव्हा समोर आली, तेव्हा या यात्रेविषयी या समुदायाच्या मनात किती प्रमाणात पवित्र भावना शिल्लक राहिलेली आहे, याविषयी माझ्या मनात शंका आली. त्यामुळे ही यात्रा केवळ सहल किंवा परदेश वारी म्हणून या समुदायाच्या मनात उरलेली असावी का, असाही प्रश्‍न मनाला शिवला.

हज हाऊसबाबतही असाच प्रकार आहे. मुंबईतील हज हाऊसमध्ये कुणाला जागा द्यायची कुणाला नाही इथपासून दलालीला सुरू होते. त्यावरूनही अनेक वाद समोर आले. हज समितीविरोधात अनेकदा मुस्लिमांनी पत्रकार परिषदा घेऊन नाराजी व्यक्त केली आहे. हज हाऊस, हज हाऊस कमिटी हे एक स्वतंत्र चर्चेचे विषय बनू शकतात. असे हज हाऊस राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही बांधण्यात यावेत, ही मागणीही या समुदायाकडून वारंवार होत असते. एकूणच काय तर हज यात्रेबाबत इतक्या काही चुकीच्या गोष्टी घडू लागल्या की, यातून खर्‍या मुसलमान बांधवाला हज यात्रेसाठी किती प्रमाणात संधी मिळाली असावी, याचेही कधीतरी विश्‍लेषण झाले पाहिजे. इतका हा विषय याच समुदायातील राजकारणात गुरफटलेला आहे. आता यातून सरकारने आपले अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे हज यात्रेसंबंधीचा डोलारा खाली बसेल. प्रत्येक जण ज्याच्या त्याच्या खर्चाने ही यात्रा करेल. त्यामुळे पुढे जो कुणी मुस्लीम ही यात्रा करील, त्याला एकप्रकारे या यात्रेचे खर्‍या अर्थाने समाधान मिळेल, कारण त्यासाठी काढलेले विमानाचे महागडे तिकीट कष्टाच्या पैशातून काढलेले असेल, तो त्याचा खर्‍या अर्थाने धनाचा त्याग झालेला असेल, याचे वेगळे समाधान नक्कीच त्याला अनुभवयास मिळेल, तसेच सरकारच्या अनुदानापोटी हज समितीच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या भोंगळ कारभारालाही यानिमित्ताने पूर्णविराम मिळेल, असो. मोदी सरकारने हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकारला याचा फटका बसणार, अशीही चर्चा सुरू झाली. भारतात स्वातंत्र्यापासून अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण सुरू असल्याने साहजिकच या निर्णयाचेही एकगठ्ठा मतांच्या नजरेतून समीक्षण होऊ लागले. मात्र, याची जाणीव मोदी सरकारला नसेल, असे म्हणता येणार नाही. एका बाजूला गुजरात निवडणुुकीत भाजपला मिळालेला जबरदस्त सेट बॅक, त्यात पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक, अशा वातावरणात हा असा निर्णय घेणे म्हणजे राजकीय आत्महत्याच म्हणावी लागेल. परंतु, मोदी सरकारने यातून नामी शक्कल लढवली. हज यात्रेवरील अनुदान बंद करून ते 700 कोटी रुपये मुस्लीम मुलींचे शिक्षण आणि मुस्लीम महिलांच्या सबलीकरणावर खर्च करण्याची घोषणाही लागलीच केली. त्यातून मोदी सरकारने स्पष्ट संदेश दिला की, सरकारचा पैसा हा विकासासाठी खर्च केला जाईल. ज्यातून काहीतरी निर्मिती, उत्पन्न येईल. मुस्लीम मुलींना चांगले मोफत शिक्षण मिळाले, महिलांना लघुउद्योगासाठी कर्ज मिळाले तर मुस्लीम महिला स्वावलंबी होतील, पुढारलेपणा त्यांच्यात येईल आणि त्यांचे खर्‍या अर्थाने सबलीकरण होईल. त्यामुळे हज यात्रेवरील अनुदान बंद केल्यामुळे सरकारवर आगपाखड करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली नाही.

मात्र, मुस्लीम मुलींना मोफत शिक्षण आणि मुस्लीम महिलांचे सबलीकरण या दोन हेतूसाठी सरकार 700 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या घोषणेचेही समीक्षण झाले, तर नेमक्या मुद्द्याकडे जाणे शक्य होईल. मोदी सरकारने अशी घोषणा करून काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला झिडकारले नाही, हेही स्पष्ट होते. किंबहुना मोदी सरकारनेही त्याचा अवलंब केलेला आहे. कारण वर्ष 2011 च्या जनगणनेनुसार मुस्लिमांची देशातील एकूण लोकसंख्या 17 कोटी 22 लाख आहे. त्यापैकी स्त्रियांची संख्या 8 कोटी 39 लाख 71 हजार 213 इतकी आहे. या 8 कोटींमध्ये केवळ विद्यार्थीदशेतीलच नव्हे, तर वयोवृद्ध, मध्यमवयीन अशा सर्व महिलांचा समावेश आहे. 700 कोटींमधील कोट्यवधी रुपये प्रती माणशी येतात. दरडोई एवढा खर्च करून सरकार महिलांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देणार आहे? केवळ पैसे देऊन आणि अनुदान संमत करून एखाद्या घटकाचे सबलीकरण होते, असा भाबडा विश्‍वास सरकार बाळगत आहे का? वास्तविक सद्यःस्थितीत अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी अनेकानेक योजना असताना शिक्षणासाठी आणखी नव्या योजनांची आवश्यकता आहे का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, शैक्षणिक प्रवेश आदी सवलतीच्या दरात मिळते. आरक्षणही ठिकठिकाणी असते. असे असताना हे 700 कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम पुन्हा त्याच गोष्टीसाठी खर्चून सरकार काय करू इच्छित आहे? हे प्रश्‍नही आहेत. पण 21व्या शतकात ‘महिला सबलीकरण’ हा शब्द काहीसा पुढारलेल्या व्याख्येत बसतो, त्यामुळे त्या शब्दाच्या वापराने सरकार आणखी निराळा संदेश देऊ इच्छित असेल. असे एकवेळ मान्य करू. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच ट्रिपल तलाकवर बंदी आणली. त्यानंतर मोदी सरकारने तातडीने त्याचा कायदा करण्यासाठी संसदीय अधिवेशनात विधेयक आणले, लोकसभेत ते संमत झाले. मात्र, राज्यसभेत बहुमताअभावी रखडून पडले आहे.

मुस्लीम महिलांच्या सबलीकरणासाठीचे हे मोठे पाऊल आहे. हा असाच विचार मुस्लीम महिलांवरील अन्य जाचक गोष्टींवरही विचार करण्याची गरज बनली आहे. मुस्लीम स्त्रियांना समाजात वावरण्यासाठी नखशिखांत बुरखा परिधान करावा लागतो. मुंबई, पुणे येथे महाविद्यालयात जाणार्‍या मुस्लीम तरुणी घरातून बाहेर पडतांना अंगभर बुरखा घालून बाहेर पडतात. मात्र, लोकलच्या डब्यात येताच बुरखा काढून गुंडाळून पर्समध्ये ठेवतात आणि टी-शर्ट, जीन्सवर वावरतात, पुन्हा महाविद्यालयातून घरी परतत असताना बुरखा घालतात. यातून हेच स्पष्ट होते की, केवळ घर, मोहल्ल्यातील अतिरेकी चालीरीतीमुळे या मुली औपचारिकता म्हणून हा बुरखा घातलात. आज अनेक मुस्लीम राष्ट्रांनी बुरखा पद्धत बंद केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने यावरही महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने विचार केला पाहिजे. बहुपत्नीक नियमामुळे पतीच्या अनेक बायकांमध्ये स्वतःचा कुडमुडा प्रपंच थाटून राहावे लागणे, हे आणखी एक दुर्भाग्य मुस्लीम स्त्रियांच्या नशिबी आले आहे. मुस्लीम महिलांना केवळ शिक्षणाच्या नावाखाली मोठ्या निधीची खिरापत वाटली की, महिला सबलीकरण होईल का? मुसलमान महिलांना त्रस्त करणारा तीन तलाकचा प्रश्‍न सरकारने आता हातात घेतलेलाच आहे. तो कायदा राज्यसभेत संमत करून घेण्यासह बहुपत्नीत्व, कुटुंबनियोजन आदी समस्यांचाही सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. याव्यतिरिक्त तलाकनंतर एखाद्या विवाहितेला तिच्या पूर्वीच्या नवर्‍यासोबत पुन्हा संसार करायचा असेल, तर तिला नात्यातीलच एखाद्या व्यक्तीशी, बहुधा दिराशी विवाह करून त्याने तिला घटस्फोट (तलाक) द्यावा लागतो. त्यानंतरच ती पहिल्या पतीसोबत पुन्हा संसार करू शकते, अशा अत्यंत घृणास्पद चालीरीती मुस्लीम महिलेला क्षणाक्षणाला मरणप्राय यातना सहन करायला लावत आहेत. अशा एक ना अनेक वाईट प्रथा परंपरांनी मुस्लीम महिला पार जखडून गेली आहे. त्यातून तिला बाहेर काढल्याशिवाय तिचे सबलीकरण होणे अशक्य आहे. मोदी सरकारने ‘मुस्लीम महिलांचे सबलीकरण’ म्हणजे नेमके काये हे म्हणूनच आधी स्पष्ट करवून घेणे गरजेचे आहे. तरच या घोषणेतून पुढे अर्थाअर्थी काहीतरी निष्पन्न होईल. अन्यथा स्त्रीमुक्ती संघटना अथवा पुरोगामी विचारांच्या संघटनांकडून भाषणे झोडताना सर्रासपणे ‘महिला सबलीकरण’ हा शब्द प्रयोग अनेकदा होत असतोच. मात्र, ‘महिला सबलीकरण’ म्हणजे नेमके काय, हेच त्यांना स्पष्ट झालेले नसते, त्यामुळे अजून तरी त्यांना ‘महिला सबलीकरण’ साध्य झालेले नाही. तृप्ती देसाई यांना शनी शिंगणापूरच्या चौथार्‍यावर, कोल्हापूरची अंबा माता मंदिर आणि हाजीअली दर्ग्याच्या गाभार्‍यात महिलांना प्रवेश मिळणे म्हणजे ‘महिला सबलीकरण’ वाटते, अशी अवस्था मोदी सरकारच्या मुस्लीम महिलांच्या सबलीकरणासाठी 700 कोटी रुपये अनुदान देण्याच्या घोषणेच व्हायचे. तसे होऊ नये म्हणून मोदी सरकारने याचा प्रथम योग्य दिशेने पथदर्शी कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे.

– नित्यानंद भिसे
वृत्तसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8424838659