मोपलवारांबद्दल केंद्राकडून विचारणा होऊनही कारवाई नाही

मुंबई । पावसाळी अधिवेशनात ऑडियो क्लिपच्या संभाषणाच्या मुद्द्यावरून चर्चेत आलेले एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरून तात्पुरते दूर करण्याची कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी आज केली. मात्र मोपलवारांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याबाबत धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून केंद्रीय स्तरावरून विचारणा होऊनही मोपलवार यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई का झाली नाही? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या वरीष्ठ अधिकार्‍याच्या कारनाम्याकडे सरकारी यंत्रणेकडून जाणुनबुजून दुर्लक्ष झाल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे. मोपलवारांची कोट्यावधींची मालमत्ता असून त्याची माहिती आम्हाला द्या अशी विचारणा सातत्याने पंतप्रधान कार्यालय, आयकर विभाग तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) मार्फत आधीपासूनच होत होती मात्र शेवटपर्यंत यावर काहीच कारवाई झाली नाही.

पीएमओ कार्यालयाची तक्रार
मोपलवारांविरोधातील भ्रष्टाचाराचा आरोप आता होत असले तरी कागदपत्रांनूसार डिसेंबर 2016 मध्येच सरकारी यंत्रणांना त्यांच्याविषयी माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. चौकशीला सुरूवात करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले असतानाही दुर्लक्ष करण्यात आले. डिसेंबरमध्ये पीएमओ कार्यालयाकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे मोपलवारांविरोधात ऑनलाईन तक्रार करण्यात आली होती.

गोटे यांचे पत्र महत्वाचे
या प्रकरणात कालपासून धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे यांचे तक्रारीचे पत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. गोटे यांची तक्रार असून सनदी अधिकारी मोपलवारांच्या संपत्तीची चौकशी करून कारवाई करावी, अशा सूचना पोलीस अधीक्षक सीबीआयने महाराष्ट्र पोलीस सीबीआय महासंचालकांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या होत्या. एक आठवड्यानंतर 20 फेब्रुवारी 2017 ला केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाचे अवर सचिव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांना एक पत्र लिहिले. या पत्रातही अनिल गोटेंच्या तक्रारीचा उल्लेख होता.

भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांच्या विरोधातील आपली लढाई कायम राहणार आहे. मोपलवार दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहीजे. इतके पत्रव्यवहार होऊनही सरकारी यंत्रणा कारवाई करत नसेल तर याचा स्पष्ट अर्थ होतो की त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जोपर्यंत पूर्ण चौकशी होत नाही तोवर मी हा विषय लावून धरणार आहे.
– आमदार अनिल गोटे