मोफत विजेचा शॉक अन्य ग्राहकांना बसायला नको

डॉ. युवराज परदेशी

दिवसेंदिवस वाढणार्‍या महागाईने सर्वसामान्य अगदी बेजार झाले आहेत. अशात काही चकटफू मिळाले तर ते कुणाला नको? गरीब व मध्यमवर्गीयांची मानसिकता लक्षात घेत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वीज, पाणी, प्रवाससह अनेक गोष्टी मोफत वाटण्याचा सपाटा लावला. त्याचा फायदा त्यांना विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी झालाच, हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही. दिल्ली पॅटर्नचा हा ‘फुकटफंडा’ तेलंगण व पश्‍चिम बंगाल सारख्या राज्यांनीही स्विकारला. दोन्ही राज्यांनी फुकट विज देण्याची घोषणा केली आहे. आता त्याच वाटेवर महाराष्ट्रानेही पहिले पाऊल टाकले आहे. राज्यात 100 युनिटपर्यंतची वीज वापरणार्‍या ग्राहकांना वीज मोफत देण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केली. राज्यात विजेच्या सतत चढलेल्या दरांनी लोक खूपच हैराण झाले होते व विजेचे दर कमी व्हावेत, अशी लोकांची मागणी होती. मात्र आतातर उर्जामंत्र्यांनी चक्क फुकट विज देण्याची घोषणा केली आहे. आधीच महावितरण कंपनी आर्थिक संकटात आहे. त्यात 100 युनिट मोफत विजेसाठी दर वर्षी सुमारे 7 हजार 100 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महावितरण आणि राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती पाहता हा भार कोण सोसणार? असा प्रश्न उभा राहिल्यानंतर तो अतिरीक्त भार अन्य विज ग्राहकांकडून वसूल केला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून, याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येईल. घरगुती वीज वापर करणार्‍या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करून, समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत केली. वीज महावितरणचे राज्यात 2.81 कोटी एकूण ग्राहक आहेत. यापैकी जवळपास 1 कोटी 41 लाख ग्राहक हे 100 युनिटपर्यंतची वीज वापरतात. या दोन्ही ग्राहकांच्या वीज बीलातून 80 हजार कोटी रूपयांचा महसूल मिळतो. आता यातील 100 युनिटपर्यंतचा वीज वापर करणार्‍या ग्राहकांना मोफत वीज मिळण्यास सुरुवात झाल्यास यातून कोट्यावधी रूपयांचा भुर्दंड महावितरणला बसेल. ही तुट भरुन काढण्यासाठी सरकारला दरवर्षी इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनुदान द्यावे लागेल परंतू सध्या राज्यावरील कर्जाचा डोंगर पाहता ते थोडेसे कठीण वाटते मग उरतो दुसरा पर्याय तो म्हणजे, 100 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरणार्‍या ग्राहकांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा! या व्यतिरीक्त राज्यात 42 लाख शेतकरी हे वीज ग्राहक आहेत. शेतकर्‍यांना 3 रूपये 71 पैसे या दराने वीजेचा पुरवठा केला जातो. मात्र यातील 1 रूपये 73 पैसे राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना अनुदान देण्यात येते. तर 2 रूपये दराने शेतकर्‍यांना वीज दर भरावा लागतो. मात्र गेल्या काही वर्षात शेतकरी संकटात आला असल्याने त्याला वीज बिल भरणे देखील कठीण जाते. परिणामी दरवर्षी 10 हजार कोटी रूपयांचे अतिरिक्त नुकसान महावितरणचे होत आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात महावितरणची कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2019 अखेर 37,996 कोटी इतकी थकबाकी आहे. मोफत वीज या योजनेची तुलना दिल्लीशी केली जाते मात्र यासाठी महाराष्ट्र व दिल्लीचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. दिल्लीतल्या मोफत वीज योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतून 1800 कोटींची सबसिडी द्यावी लागते. महाराष्ट्रात ती 8 हजार कोटी असेल. 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेले दिल्लीत 14 लाख तर महाराष्ट्रात सव्वा कोटी ग्राहक आहेत. दिल्लीत शेतकरी नाही. त्यामुळे त्यांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार नाही. महाराष्ट्रात परिस्थिती विपरीत असल्याने दिल्ली मॉडेल महाराष्टलात लागू करणे अवघड, अव्यवहार्य आहे.
राज्यात 42 लाख कृृषी ग्राहक आहेत. त्यांना दीड ते दोन रुपये प्रति युनिट एवढ्या अल्प दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहकांना जास्त दर आकारणी (क्रॉस सबसिडी) होते. वर्षाकाठी ती रक्कम 9 हजार कोटी असून सरकारी तिजोरीतूनही 5,500 कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. तरीही हे ग्राहक बिल भरत नसल्याने ती थकबाकी 39 हजार कोटींवर गेली आहे. 100 युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी क्रॉस सबसिडी वाढवावी लागेल. त्यासाठी औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहक तयार होणार नाहीत. सरकारी तिजोरीतून दरवर्षी या योजनेला आठ हजार कोटींचे अनुदान देणे सरकारला परवडणारे नाही. आधीच राज्यात उद्योगांसाठी देण्यात येणार्‍या विजेचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याने ते कमी करण्यात यावेत, अशी मागणी उद्योग क्षेत्राकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. औद्योगिक वापरासाठी एमएसईबीचे वीजेचे दर 18 ते 20 रूपये प्रति युनिट इतके आहेत. टाटा पॉवरसारखी खासगी कंपनी दोन ते तीन रूपये प्रति युनिट वीज उपलब्ध करून देते. निर्मिती आणि ट्रान्समिशन याच्या खर्चात मोठी तफावत आहे. केवळ भ्रष्टाचारामुळे वीज निर्मितीचा खर्च वाढतो आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे, मात्र यामागील कारणे देखील निश्‍चितच वेगळी आहेत. वीजनिर्मिती स्त्रोतांमधील भिन्नता, ग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्य, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र, या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही. मात्र यावर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. आज घरगुती वीज ग्राहकांवर दरवाढीचा ताण आहेच, विजेचे दर लोकांना परवडत नाहीत व त्यांना काही प्रमाणात तरी दिलासा देणे अत्यावश्यक आहे. उर्जामंत्र्यांनी 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची लोकप्रिय घोषणा केली असली तरी ती व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य आहे का? याचाही प्रामाणिकपणे विचार करणे गरजेचा आहे. यावर रार्ज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा व्यावहारिक सल्ला देखील बोलका आहे. त्यांनी उर्जामंत्र्यांच्या निर्णयावर टीका केली नसली तरी ‘असा फुकटचा धंदा राज्य सरकारने करू नये,’ असा चिमटा काढला आहे. यामुळे फुकट वीज देण्यापेक्षा महाराष्ट्राने स्वस्त वीजपुरवठ्याच्या पर्यायी मार्ग स्विकारणे जास्त फायदेशिर ठरेल!