मोबदला देण्यास रेल्वेचा होकार,महसूलचा नकार

जळगाव । भुसावळ-जळगाव या तिसर्‍या रेल्वेलाईनसाठी तरसोद, नशिराबाद, आसोदा या गावातील संपादित जमीन भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळावा या मागणीसाठी शेतकरी गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहे. सोमवारपासून तरसोद, नशिराबाद, आसोदा या गावांमधील 58 शेतकरी उपोषणाला बसलेले आहेत. कायद्यानुसार भूसंपदानाचा मोबदला मिळावा अशी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. मोबदला देण्यास रेल्वे प्रशासनाने होकार दर्शविला आहे. मात्र महसूल विभागाने मोबदला देण्यास नकार दर्शवित आहे. उपोषणाच्या तीसर्‍या दिवशी राज्याचे माजी महसूलमंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेतली यावेळी खडसे यांनी जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर आणि रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक (डीआरएम) आर.के.यादव यांना बोलावून दोन्ही अधिकार्‍यांशी समोरासमोर चर्चा केली व मोबदला देण्यास काय अडचण आहे यांची माहिती घेतली. यावेळी खासदार ए.टी.पाटील, माजी आमदार गुरुमुख जगवाणी उपस्थित होते. तसेच सकाळी सहकारराज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.

शेतकरी जगणार कसा
जळगाव तालुक्यातील शेतकर्‍यांची शेत जमीनी शासनाने विविध कारणांसाठी 6 वेळा संपादीत केली आहे. विमानतळासाठी, वाघुर धरणासाठी, मुर्दापूर धरणासाठी, रस्त्यासाठी घेतलेली आहे. आता पुन्हा रेल्वेसाठी घेत असल्याने शेतकर्‍यांकडे काहीही शिल्लक राहणार नाही तसेच त्यांना वेळेवर मोबदल मिळत नसेल तर शेतकरी जगणार कसा असा सवाल आमदार एकनाथराव खडसे यांनी जिल्हाधिकारी यांना केला. मोबदला देण्यास रेल्वे प्रशासनाचा होकार असतांना महसूल विभागाची कोणती प्रतिष्ठा खराब होणार आहे असा शब्दात खडसेंनी सुनावले.

मला लाज वाटते
जळगाव प्रांताधिकारी म्हणून नव्याने रुजु झालेले प्रशासकीय अधिकारी जलज शर्मा यांना अनुभव नसल्याने त्यांनी चुकीच्या पध्दतीने भूसंपादनाचा निवाडा जारी केला आहे. आयपीएस अधिकारी झाल्यावर अधिकार्‍यांना जगातील सर्वात बुध्दीमान प्राणी वाटायला लागते. त्यांना कामाकाजाचा अनुभव नसल्याने त्यांच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शेतकर्‍यांना बसत आहे. माजी महसूलमंत्री असल्याने आणि महसूल विभागातील अधिकार्‍यांकडून अशा चुका होत असतील तर मला महसूल विभागाची लाज वाटत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहमतीशिवाय हस्तांतरण नाही
शासनाच्या उपक्रमासाठी जमीन संपादीत करतांना संबंधीत जागाधारकांची संमती आवश्यक असते 80 अक्के संमती असल्याशिवाय हस्तांतरण करता येत नाही. जळगाव-भुसावळ रेल्वेमार्गासाठी शेतकर्‍यांनी संमती दिली नाही तर कायद्यान्वये जबरदस्तीने हस्तांतरण होऊ शकत नाही. निवाडा जरी जाहीर केला असेल तरी तो रद्द करता येता. मी महसूलमंत्री चुकीचा निवाडा रद्द केला असल्याचे खडसेंनी सांगितले. यानंतर माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी उपोषणकर्त्यांची निवाड्यावर चर्चा केली. तसेच निवडा जाहिर केला असला तरी तो रद्द करता येतो असेही चर्चेत सांगितले.

पाचपट मोबदला द्या
लॅड एक्वीझीशन रिहॅबीलीटेशन अ‍ॅण्ड रीसेटलमेंट अ‍ॅक्टनुसार शासकीय कामासाठी संपादीत केलेल्या जमीनीचा संमती नसतांना 4 पट आणि शेतकर्‍यांची संमती असेल तर पाच पटीने मोबदला मिळतो. या शेतकर्‍यांना पाचपट मोबदला देण्याची मागणी खडसेंनी केली. यासंदर्भात त्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दुरध्वनीवरुन उपोषणकर्त्यांसमोर संवाद साधला. महसूलमंत्री यांनी चौकशीचे आश्‍वासन दिले. शेतकरी त्यांच्याकुटुंबीयांसहित उपोषणाला बसले आहे. लेखी आश्‍वासन मिळत नाही तोपर्यत उपोषण सोडणार नसल्याचा पावित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे.