मोबदला देत नसेल, तर काढून टाकावी पाइपलाइन

नागोठणे । गॅस पाइपलाइनसाठी जमिनीचे संपादन करून त्याठिकाणी पाइपलाइन टाकण्यात आली असली, तरी संबंधित शेतकर्‍याला अद्यापी मोबदला दिला नसल्याचे उघड होत आहे. कंपनी जर मला माझ्या जमिनीचा मोबदला देत नसेल, तर संबंधित पाइपलाइन काढून टाकावी अन्यथा सात दिवसांत मोबदला द्यावा अशी मागणी सीताराम घासे यांनी केली आहे. माझ्यावरील अन्याय दूर न केल्यास स्वतःच्याच शेतात सहकुटुंब बेमुदत उपोषण करेन व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी रिलायन्स पाइपलाइनच्या अधिकार्‍यांवर असेल, असा इशारा घासे यांनी दहेज-नागोठणे इथेन पाईपलाईन प्रकल्पाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. विभागातील झोतीरपाडा येथील सीताराम तान्हू घासे यांची सर्वे नं. 91/3 ही जमीन रिलायन्सच्या गॅस पाइपलाइनसाठी घेण्यात आली आहे. जागा संपादित करताना घासे याना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता, या जागेतून पाइपलाइन टाकण्याचा जेव्हा प्रयत्न करण्यात आला तेव्हा किशोर लैला व देवीदास अडवले, यांनी 1 नोव्हेंबर 17 ला संपर्क साधला असता आमच्या बाधित क्षेत्राचे सीमांकन करणे, प्रती गुंठा 5 लाख रुपये देणे, जमीन पूर्ववत करून बांधबंधिस्ती बांधून देणे, पाइपलाइनग्रस्त दाखला देऊन रिलायन्स कंपनीत नोकरी देणे आदी अटी त्यांच्यापुढे मांडल्या होत्या, असे सीताराम घासे यांचे म्हणणे आहे.

आमची फसवणूक झाली
सादर केलेल्या अटींनंतर त्यांनी मला तसेच माझ्या मुलांना बोलावून झोतीरपाडा येथील सर्व्हे नं. 91/3 या आमच्या जमिनीचा पंचनामा केला व आम्हाला साडेचार गुंठे इतकी जमीन हस्तांतरित केली आहे असे तोंडी सांगितले आणि केलेल्या पंचनाम्यावर आमच्या सह्या घेतल्या. यावेळी त्यांनी माझा मुलगा, चंद्रकांत याला शेतात उभा करून मुलाचे हातात सर्व्हे नं. 91/3 नावाची पाटी दिली व फोटो काढले. तेव्हा मला बाधित क्षेत्र (साडेचार गुंठे) ची रक्कम तुम्हाला धनादेशाद्वारे मिळेल असे सूचित केले. यावेळी संबंधित अधिकार्‍यांनी माझेकडून आधार कार्ड, बँक अकाउंट पुस्तकाच्या झेरॉक्ससह 6 फोटो सुद्धा घेतले होते. या ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्याचे काम झाल्यानंतर प्रत्यक्षात सात गुंठे जमीनबाधित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 7 गुंठ्यानुसार 35 लाख रक्कम येणे अपेक्षित असतानाही पावणे दोन महिने उलटूनही मोबदला मिळालाच नसल्याने आमची एक प्रकारे फसवणूकच केली असल्याचे 73 वर्षीय घासे यांचे म्हणणे आहे. मोबदला मागितल्यानंतर आज देऊ, उद्या देऊ असे कारण सांगून माझी बोळवणच केली जात असल्याचे ते सांगतात. जमीन भूसंपादन करताना शासकीय यंत्रणा, शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडत असली तरी, रिलायन्सला, मात्र पायघड्याच टाकत असल्याचा अजब प्रकार घडत असल्याने माझ्या सारख्या गरीब शेतकर्‍याला न्याय देण्यात शासकीय यंत्रणा सहकार्य करू शकेल का! असा जळजळीत सवाल, सीताराम घासे यांनी केला आहे. या निवेदनाची प्रत पालकमंत्री प्रकाश महेता, आ. प्रशांत ठाकूर, जिल्हाधिकारी (रायगड), जिल्हा पोलीस अधीक्षक (अलिबाग), उपविभागीय अधिकारी (पेण), तहसीलदार (पेण) आणि नागोठणे पोलीस ठाणे यांना पाठवण्यात आली आहे.