मोरोटोरियम केलेल्या हफ्त्यावर व्याज का?; सरकारने भूमिका मांडावी: कोर्ट

नवी दिल्ली : कोरोना काळात काम बंद झाल्याने अनेकांना बँकांचे कर्ज भरणे अवघड झाले होते. कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार बँकांनी देशभरातील कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी ‘लोन मोरोटोरियम ‘ अर्थात कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी वाढीव मुदत दिली होती. मात्र बँकांनी मोरोटोरियम काळातील हफ्त्यावर व्याज आकारले आहे. कर्जदारांना दिलासा देण्याऐवजी हा मनस्तापच झाला. कर्जदारांकडून करण्यात येणाऱ्या व्याजवसुली संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला आपली भूमिका मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. मोरेटोरियम अवधी येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येतोय. जेव्हापर्यंत या मुद्यावर कोणताही निर्णय येत नाही तेव्हापर्यंत हा अवधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केली.

‘केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मागे लपून केवळ व्यापारचे हित पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रालाही जबाबदार धरले आहे.

‘केंद्रानं दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सद्य व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार का?’ असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.