म्यानमारमधील लष्करी उठाव भारतासाठी मोठी डोकंदुखी!

डॉ.युवराज परदेशी: गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या वॉश्गिंटनमधील कॅपिटल हिलच्या इमारतीवर म्हणजे अमेरिकेच्या लोकशाही केला गेला आहे. भारतातही एनआरसी, सीएए व आता शेतकरी आंदोलनाच्या मागे लपून काही परकिय शक्ती भारतासारख्या सर्वात मोठी व भक्कम लोकशाहीला नख लावण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे उघड झाले आहे. भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांच्या बाततीत एक कॉमन बाब म्हणजे अमेरिकेतील लोकशाही ही जगातील सर्वात जून तर भारताती सर्वात मोठी लोकशाही अशी ओळख आहे. असे असले तरी दोन्ही देशांच्या लोकशाहीला अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय देशात लोकशाहीची पाळेमुळे किती रुजलेली आहेत हे काळाच्या ओघात वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. भारताच्या अनेक शेजारी राष्ट्रांमध्ये मात्र अद्यापही लोकशाही रुजलेली नाही, असेच दिसून येते. पाकिस्तानमधील लोकशाही हा निव्वळ विनोदाचाच विषय आहे. तिथे नेहमीच लष्कराचे वर्चस्व राहिलेले आहे. चीनची कथित लोकशाही ही नेहमी पोलादी लाल भिंतीच्या आडच राहिली आहे. रशियामध्ये लोकशाहीवर पुतीनशाही नेहमीच वरचढ ठरत आली आहे. आता लोकशाहीवर चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे भारताचा शेजारी म्यानमारमध्ये झालेला लष्करी उठाव!

भारताचा एक निकटचा शेजारी म्यानमार या देशात लष्करी क्रांती झाली. सोमवारी भल्या पहाटे तिथल्या सर्व राजकीय नेते व सत्ताधार्यांना राहत्या घरावर छापे मारून लष्कराने ताब्यात घेतले आणि वर्षभरासाठी आणीबाणी घोषित केली. ही आणीबाणी अर्थातच घटनात्मक मार्गाने आणलेली असून त्यासाठी तकलादू निमीत्त शोधलेले आहे. आंग सान सू की यांच्या दीर्घ संघर्षानंतर म्यानमारमध्ये लष्करशाही जाऊन लोकशाही मार्गाने सरकार आले. मात्र, ही लोकशाही अल्पजीवीच ठरली. अवघ्या दहा वर्षांत तिथे पुन्हा लष्कराने सत्ता काबीज करत लोकशाहीचा गळा घोटला. 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही सू की यांच्या पक्षाने मोठे यश मिळवले. मात्र, कमजोर अर्थव्यवस्था, सरकारमधील लष्कराचे वर्चस्व आणि रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्‍न हाताळण्यात आलेले अपयश यामुळे सू की यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. तरीही गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू की यांच्या पक्षाने दोन्ही सदनांमध्ये 396 जागा जिंकल्या. कनिष्ठ सभागृहात 330 पैकी 258 आणि वरिष्ठ सभागृहात 168 पैकी 138 जागा सू की यांनी जिंकल्या.

लष्कराचे समर्थन असलेला विरोधी पक्ष ‘यूनियन सॉलिडॅरीटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ला दोन्ही सदनांमध्ये अवघ्या 33 जागा मिळाल्या. या पक्षाचे नेते थान हिते हे असून ते एकेकाळी लष्करात ब्रिगेडियर जनरल होते. त्यांच्या या दारुण पराभवाने लष्कराचा तीळपापड होणे साहजिकच होते. लोकप्रियता घसरलेल्या सू की यांच्या पक्षाने इतके मोठे यश मिळवण्याचे उघड कारण म्हणजे निवडणुकीत झालेला गैरप्रकार असे सोयीचे कारण लष्कराने पुढे केले आणि हे सत्तांतर घडले. तसे पाहिल्यास म्यानमारचा इतिहास हुकूमशाहीचाच राहिला आहे. 1948मध्ये ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त होत असताना ज्येष्ठ नेते जनरल आंग सान यांची हत्या झाली. 1962मध्ये म्यानमारमध्ये ने विन यांनी लष्करी राजवट आणली. म्यानमारला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान बजावलेल्या जनरल आंग सान यांच्या कन्या तथा नोबेल पुरस्कार विजेत्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांनी लष्करी सत्तेला हादरे द्यायला सुरवात केली. त्यांना 1989मध्ये घरातच सुमारे दोन दशके नजरकैदेत ठेवले.

1990मध्ये बहुमत मिळूनही त्यांच्या ‘नॅशनल लिग फॉर डेमॉक्रसी’ला (एनएलडी) लष्कराने सत्तेपासून दूर राखले. अखेर, जनमताचा रेटा वाढल्याने 2010मध्ये स्यू कींची मुक्तता केली गेली. तथापि, लष्कराने आपले वर्चस्व शाबूत ठेवणारी राज्यघटना त्याआधी 2008मध्ये लागू केली. 2008च्या राज्यघटनेने तेथील संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात 25टक्के जागा माजी लष्करी अधिकार्‍यांसाठी ठेवलेल्या होत्या, त्याच धोक्यात आल्याची जाणीव लष्कराच्या धुरिणांना सतावत होती. कारण ज्या राज्यघटनेचे निमित्त करून स्यू कींना सरकारात पदापासून रोखले, त्यात त्या दुरूस्ती करतील. लोकशाही सरकार सार्वभौम होईल. स्वतंत्रपणे कामकाज करेल. लष्करधार्जिण्या यूएसडीपी पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात येईल, लष्कराकडील निरंकुश अधिकार संपुष्टात येतील, या भीतीने ग्रासल्यानेच सत्तेच्या चाव्या अबाधित राखण्यासाठी म्यानमारमध्ये दशकपूर्तीलाच लोकशाहीचा गळा घोटला. खरे तर गेल्या वेळी निवडणूका घेऊन लोकशाही आणायचा पुढाकार जनतेच्या रेट्यामुळे लष्करशहांनी घेतला होता. पण त्यात जनमानसावर कमालीचा प्रभाव दाखवणार्‍या आंग सान यांच्या यशाने लष्कर घाबरले आणि त्यांनी निवडणुकांचे निकाल अमान्य करून आंग सान यांनाच तुरूंगात डांबले.

म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी उठावाचा विरोध तीव्र होऊ लागला आहे. म्यानमारमधले सर्वांत मोठे शहर असलेल्या रंगूनमध्ये लोकांनी थाळीनाद करत आणि गाड्यांचे हॉर्न वाजवत या कारवाईचा विरोध केला. अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधल्या वैद्यकीय कर्मचार्‍यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. तर लोकशाहीवादी कार्यकर्ते असहकार आंदोलनाची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेसोबतच यूएन, यूके आणि युरोपीय महासंघानेही म्यानमारमधल्या घटनांचा निषेध केला आहे. भारताचा शेजारी असलेला म्यानमार कुठे लोकशाही मार्गावर येत असताना त्यात आडकाठी यावी, हे भारतासाठी तर विशेष काळजी वाढविणारे होय. कारण भारताच दुसरा शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात लष्कराने आरंभापासूनच सत्तेवर आपला वरचष्मा ठेवलेला आहे आणि भ्रष्ट राजकारण्यांना हाताशी धरून लोकशाहीचा देखावा सतत उभा केलेला आहे.

काहीसा तोच प्रयोग म्यानमारमध्ये लष्कराने करून बघितलेला दिसतो. या सर्व घडामोडी चीनच्या पथ्यावर पडणार्‍या आहेत. चीन हा दक्षिण आशियातील राष्ट्रे आपल्या अधीन करण्यात गुंतला आहे. चीनने पाकिस्तानसह नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेत विविध आमिषांचा गळ टाकलेला आहे. तसाच तो म्यानमारमध्येही टाकलेला आहे. जी भारतासाठी मोठी डोकंदुखी ठरु शकते.