म्हाडाच्या धोरणाला विरोध!

मुंबई प्रतिनिधी । म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने सुधारित विकास नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार विकसकाला दोन हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील वसाहतींचा पुनर्विकास करताना म्हाडाला प्रीमियम देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी घरे मिळणार नसल्याने सरकारने या धोरणाचा पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबदल्यात म्हाडाला केवळ घरेच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे विकसकांनी पुनर्विकासाकडे पाठ फिरवली होती. भाजप-शिवसेनेचे सरकार येताच वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्याप्रमाणे गुरुवारी सुधारित विकास नियमावली मंजूर करण्यात आली. सरकारचा हा निर्णय विकसकधार्जिणा असल्याची टीका जाणकारांकडून होऊ लागली आहे.

रमेश प्रभुंचीही स्पष्टोक्ती
राज्य शासनाने म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर रमेश प्रभू यांनी याबाबत सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेमध्ये कुठल्याही प्रकाराचे बांधकाम करून म्हाडाला देण्याची गरज नसल्याने विकासकांनाही विक्रीसाठी अधिक क्षेत्रफळ उपलब्ध होईल. परिणामी, विकासक पुनर्विकासाच्या कामात गती आणू शकतील. 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेवर अतिरिक्त एक एफएसआय देऊन त्या बांधकामाचे विभाजन करत ते म्हाडाला देण्यात येणार असुन त्या बांधकामाची किंमतही म्हाडाकडून मिळणार आहे.

म्हाडाच्या वसाहती विकसकांना विकून निवडणूक निधी उभारण्याचा भाजप आणि शिवसेनेचा प्रयत्न आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी केला आहे. या सुधारणेला गृहनिर्माण विभागाच्या तीनपैकी दोन सचिवांनी विरोध केला होता. तरीही घाईघाईने ही सुधारणा मंजूर करून सरकारने विकसकांचे भले करण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणाचा सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
– सचिन अहिर,
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष

मुंबईतील मराठी माणसाला मुंबईतून बाहेर हाकलण्याचा डाव भाजप-शिवसेनेने आखला आहे. मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जात असतानाच सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेचे सहसचिव प्रसाद घागरे यांनी केली आहे. पुनर्विकासापोटी विकसकाकडून प्रीमियमऐवजी फक्त घरेच घेण्याची तरतूद नियमावलीत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्वप्नातील घरे घेण्याचे पुर्ण होणार आहेत.
– प्रसाद घागरे,
बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेचे सहसचिव