मुंबई । म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरलेल्या लेआऊट मंजुरीबाबत म्हाडा आणि महापालिकेकडून एकमेकांकडे बोट दाखवित होते. यात पालिकेने पुढाकार घेत सहा लेआऊटला मंजुरी दिल्याचा दावा केला होता. तरीही अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मिळण्यातील अडचणी कायम असल्याची तक्रार केली जात आहे. म्हाडाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. असे असले तरी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागकडून मंजुरी देतांना अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. म्हाडावासीयांच्या प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ वितरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहे.तरी ही पालिकेकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
दोनलाच मंजूरी
म्हाडाने सादर केलेल्या 37 पैकी पालिकेने फक्त दोन अभिन्यासच मंजूर केले होते. पालिकेने नव्याने सहा वसाहतींचे अभिन्यास मंजूर करून अतिरिक्त (प्रोरेटा) चटईक्षेत्रफळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला. परंतु प्रत्यक्षात अडचणी कायम असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. म्हाडाच्या 56 वसाहती असून 104 अभिन्यास आहेत. अभिन्यास मंजुरीशिवाय संपूर्ण तीन इतके चटईक्षेत्रफळ तसेच प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाचा वापर करता येत नाही.
मंजुरीस घेतला नाही फारसा रस
याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन पालिकेला विशेष समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले होते.म्हाडाकडून सादर झालेल्या अभिन्यासात वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित करून या समितीने अभिन्यास मंजुरीत फारसा रस घेतला नाही. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिल्यानंतर त्यांनी पालिका आयुक्त आणि म्हाडा उपाध्यक्ष यांना तातडीची बैठक घेण्यास भाग पाडले. म्हाडाकडून 2013 नंतर सादर झालेल्या 37 पैकी 11 अभिन्यास तात्काळ मंजूर करण्याच काहीही अडचण नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु आतापर्यंत आठच अभिन्यास मंजूर झाले आहेत, परंतु त्यातही अडचणी असल्याचा आरोप केला जात आहे.
मंजूर असलेल्या लेआऊट मधील चटई क्षेत्रफळाच्या वितरणाबाबत काहीही अडचण नाही. सहा लेआऊटस्बाबत इरादा पत्रे जारी केली आहेत. आता म्हाडाने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. काही अडचण असेल तर म्हाडाने आपल्याशी संपर्क साधावा. उर्वरित लेआऊट संदर्भात म्हाडाने अजूनही पूर्तता
केलेली नाही. – विनोद चिठोरे, मुख्य अभियंता