कारखान्यांची धुरांडी 1 नोव्हेंबरपासून पेटणार!

मुंबई । राज्यात सन 2017-18 चा ऊस गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास बुधवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम 2017-18 च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

साडेनऊ टक्के उतार्‍यासाठी 2550चा एफआरपी
सन 2017-18 या गाळप हंगामात अंदाजे 9.02 लाख हेक्टर उसाची लागवड असून, 722 लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर 73.4 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सन 2016-17 च्या गाळपाच्या तुलनेत सन 2017-18 मध्ये 94 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात 170 कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती मंत्री समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. केंद्र शासनाने सन 2017-18 या गाळप हंगामासाठी 9.50 टक्के उतार्‍यासाठी 2550 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील प्रत्येक एक टक्के उतार्‍यासाठी 268 रुपये प्रति मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्यांचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणार्‍या कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी घेतला.

परराज्यात ऊस नेण्यास बंदी
मार्च 2017 अखेरपर्यंत 90 सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या 6100 कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, तसेच शेतकर्‍यांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात न करणे, भाग विकास निधीसाठी प्रति टन 3 टक्के अथवा जास्तीत जास्त 50 रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 4 रुपये प्रति टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी मान्यता दिली. उसाच्या उपपदार्थ धोरणासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली त्यावर सहकारमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाणार्‍या उसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ऊस किमतीवर प्राप्तिकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम 2006-07 व 2007-08 मधील प्रलंबित साखर अनुदान व सन 2015-16 मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकारमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.