यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून

मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई । राज्यात सन २०१७-१८ चा ऊस गाळप हंगाम येत्या १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास बुधवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली तसेच साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने व मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम २०१७-१८ च्या हंगाम नियोजन व ऊस गाळप आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.

मार्च २०१७ अखेरपर्यंत ९० सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या ६१०० कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे, राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज व त्यावरील व्याजास शासन थकहमी सुरू ठेवणे, तसेच शेतकर्‍यांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात न करणे, भाग विकास निधीसाठी प्रति टन ३ टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० रुपये कपात करणे, तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ४ रुपये प्रति टन देणे, ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासंदर्भात शासन निर्णयात बदल करणे आदी विविध विषयांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली. उसाच्या उपपदार्थ धोरणासंदर्भात चर्चा झाली त्यावर सहकारमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे निदश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

गाळप हंगामात १७० कारखाने सुरू
सन २०१७-१८ या गाळप हंगामात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर उसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सन २०१६-१७ च्या गाळपाच्या तुलनेत सन २०१७-१८ मध्ये ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

या काळात राज्यात १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उतार्‍यासाठी २५५० रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील प्रत्येक एक टक्के उतार्‍यासाठी २६८ रुपये प्रति मेट्रिक टन देणार आहे. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे.

अन्य राज्यात जाणार्‍या ऊसावर बंदी
राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जाणार्‍या उसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ऊस किमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम २००६-०७ व २००७-०८ मधील प्रलंबित साखर अनुदान व सन २०१५-१६ मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकार मंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सर्व साखर कारखान्यांच्या सभासदांची नोंदणी ऑनलाईन करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री फुंडकर यांनी यावेळी दिले. यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.