यंदा पाणीटंचाई नाही : बापट

पुणे । पुणेकरांना आणि जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना यावर्षी पाण्याचा प्रश्‍न भेडसावणार नाही. यंदा पाऊस चांगला झाल्यामुळे धरणांमध्ये चांगला पाणीसाठा झाला आहे. जुन्या करारानुसार शहराला 15 टीएमसी पाणी देण्यात येते, मात्र वाढते शहरीकरण आणि शहराच्या भोवती वाढत असलेल्या वस्त्या त्यामुळे जास्त पाण्याची गरज भासते. पुणेकरांना गरजेनुसार पाणीपुरवठा करण्यात येतो, असे पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगीतले. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराचे काम चांगले झाले आहे. त्यामुळे त्यामुळे ग्रामीण भागातील तलाव, छोट्या धरणांमध्येदेखील पाणीसाठा वाढला आहे. राज्यात 250 कोटी टँकरवर खर्च होत होता. मात्र जलयुक्त शिवारमुळे तो खर्च 50 कोटी इतका झाला आहे, असे बापट यांनी सांगितले.

वीज पुरवठ्यावर बंधने आणणार
राज्य सरकारने यावर्षी धोरणात्मक निर्णय घेऊन जलसंपदा विभागाच्या पाणीपट्टीतून कॅनॉल दुरुस्ती तसेच कर्मचार्‍यांचे पगार देण्याचा विचार केला आहे. कॅनॉलची दुरुस्ती झाल्यास पाणी गळती कमी होईल आणि पाण्याची चांगली बचत होऊ शकते. तसेच स्वातंत्र्यपुर्व काळातील मुळशी धरणातील वीज प्रकल्पातून मुंबईला वीज पुरवठा होतो. त्यावर बंधन आणून उपलब्ध पाणी वापरता येईल का, हा देखील विचार सुरू असल्याचे बापट यांनी सांगितले. टेमघर धरणाच्या गळतीच्या दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू आहे. धरणाची एकून क्षमता 3.75 टीएमसी आहे. मात्र गळतीमुळे धरणात सव्वा दोन टीएमसी पाणीसाठा ठेवावा लागत आहे. सव्वा टीएमसी पाणी सोडून दयावे लागते आहे. धरणाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असून त्या ठिकाणी भेट दिल्याचे बापट यांनी यावेळी सांगितले.

…तर पाण्याची बचत
पुणेकरांना साडेसोळा टीएमसी पाणी लागते. असे जरी असेले तरी वाढत्या शहरीकरणामुळे जेवढी गरज आहे तेवढे पाणी महापालिकेला आसपासच्या गावांना देखील द्यावे लागते. गेल्यावर्षी खराडी येथील प्रकल्पाचा विजेचा प्रश्‍न सोडविल्यामुळे कॅनॉलच्या माध्यमातून तेथील पाणी यावर्षी शेतीसाठी उचलता येणार आहे. तसेच कॅन्टॉन्मेंट परिसरातील कॅनॉलच्या आसपासच्या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन केल्यास अर्धा टीएमसी पाण्याची बचत होणार असल्याचे बापट म्हणाले.

जल वाहतुकीचा प्रस्ताव केंद्राकडे
पुण्यातील नद्यांमधून जल वाहतुकीच्या प्रश्‍नावर माझे आणि खा. अनिल शिरोळे यांचे बोलणे झाले असून फोनवरून मंत्री नितीन गडकरींसोबतही बोलणे झाले आहे. जलवाहतूक ही रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीपेक्षा स्वस्त असून रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीच्या निम्या खर्चात जल वाहतूक होते. पुण्यातील जलवाहतुकीचा प्रस्ताव राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे पाठवणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.