‘यशवंत’च्या वसुलीचा मार्ग मोकळा
हवेली । थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाकडून 13 कोटी 13 लाख रुपये वसूल करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारा आदेश सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी उठवला आहे. त्यामुळे दोषी संचालकांकडून या रकमेची वसूली करण्यात येणार, हे आता नक्की झाले असून या निर्णयामुळे शेतकरी सभासदांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे मात्र तात्कालीन संचालक मंडळाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखानाच्या तत्कली संचालक मंडळाने केलेल्या साखर निर्यातीत सकृतदर्शनी कारखान्याचे आर्थिक नुकसान झालेले आढळून येत नाही. याचबरोबर चौकशी आधिकार्‍यांनी हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळास त्याची बाजू नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार मांडण्याची संधी दिलेली नाही, त्यामुळे तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यशवंतच्या चौकशी अहवालास फेब्रुवारी 2015 मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे तत्कालिन संचालक मंडळाने सुटकेचा निश्‍वास सोडला होता. परंतु, या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश सचिव व यशवंतचे सभासद धनंजय नानासो चौधरी (रा. सोरतापवाडी) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
चौकशी अहवालातील आदेश कायम
सहकार मंत्र्याच्या स्थगितीस धनंजय चौधरी यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. यामधून नेमके काय बाहेर येणार याकडे सुमारे 20 हजार शेतकरी सभासद तसेच एक हजार कामगारांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. आता सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार कायद्यातील आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी कलम 88 च्या चौकशीला तात्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांनी दिलेला आदेश रद्दबादल करून चौकशी अहवालातील आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले असल्याने यशवंतला झालेल्या नुकसानीची रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निर्यातीत नुकसानीचे निष्कर्ष
या अहवालास स्थगिती देण्यासाठी कारखान्याच्या संचालक मंडळाने तात्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी या विनंती अर्जावर पाटील यांनी विचार करून या चौकशी अहवालास अंतरिम स्थगिती दिली होती. यशवंतने परदेशात साखर निर्यात केली त्यावेळी केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान मिळाले होते. या कारणामुळे त्या वेळच्या प्रचलित बाजार भावापेक्षा जास्त बाजारभाव यशवंतच्या साखरेला मिळाला, असे असताना चौकशी आधिकार्‍यांनी मात्र साखर निर्यातीत कारखान्याला नुकसान झाल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. त्यावेळी केंद्र सरकारचे 135 रुपये तर राज्य सरकारने 100 रूपये असे एकंदरीत 235 रूपये अनुदान (सबसिडी) कारखान्याला मिळालेले होते. त्यावेळीच अनुदान कारखान्याच्या बँक खात्यावर जमा झाले होते.
15 दिवसांत पैसे भरा
साखर निर्यातीच्या व्यवहारात कारखान्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप संचालक मंडळावर करण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या चौकशी अहवालातील आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी चौकशी करून अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालात संचालक मंडळावर 13 कोटी 13 लाख रुपये वसूलप्राप्त असल्याचा ठपका ठेवून जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली होती. तर 13 कोटींची रक्कम संचालक मंडळाने 15 दिवसांत भरावेत, असा आदेश देण्यात आला होता.
एकाच सुनावणीमध्ये प्रकरण बंद
चौकशी करताना आधिकार्‍यांनी नियमान्वये कार्यवाही केली नाही. संचालक मंडळाने कारखान्याच्या कामकाजात निर्णय घेताना त्यावेळच्या प्राप्त परीस्थितीनुसार तसेच कारखान्यावर असलेल्या कर्जाचा विचार करून निर्णय घेतले आहेत. चौकशी अधिकार्‍यांना संचालक मंडळाने मुदत वाढवून देण्याची केलेली विनंती फेटाळून लावत फक्त एकाच सुनावणीमध्ये हे प्रकरण बंद करण्यात आले. यामुळे जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आलेल्या सर्व व्यक्तींना त्याची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट होते. या सर्व बाबींचा विचार करून सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या चौकशी अहवालाच्या मूळ अपील अर्जावर सुनावणी होऊन निर्णय होईपर्यंत व त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती.