यश-अपयशाचे मोजमाप

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निकालावरून भाजपा आणि महाविकास आघाडीचे यश-अपयश याचे मूल्यमापन होईलच. परंतु, हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुका लढलेले आहेत. सत्तेची गरज म्हणून कदाचित ते एकत्र येतील मात्र, सांगली अथवा औरंगाबाद महापालिकांमध्ये अध्यक्षपद निवडणुकीवेळी जे जुगाड केले गेले होते ते पाहता या पक्षांचे आजचे यश यापुढेही निर्भेळपणे त्यांचेच राहील का? शेवटी तडजोडी या सत्तेसाठीच होत असतात हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्रात दिवाळीनंतरचा कालावधी हा प्रचंड मोठ्या राजकीय उलथापालथींचा ठरला आहे. जो विचारही केला गेला नव्हता, तो प्रत्यक्षात आला आहे. शिवसेना भाजपाला लाथाडून कधी काँग्रेसच्या सोबत सत्तेत सहभागी होईल याचा विचार महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेने केला नसेल. पण ते झाले आहे. आज शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार सत्तेत आहे. भाजपाला विरोध हा ह्या तीनही पक्षांचा सध्याचा किमान समान कार्यक्रम आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या पाठोपाठ अवघ्या दीड ते दोन महिन्यात ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणजेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यांचा हा टप्पा उत्कंठावर्धक म्हणावा असाच राहिला आहे. राज्यात सत्तेपासून भाजपाला वंचित ठेवल्यावर या पक्षाची जिल्हा परिषद निवडणुकीतही वाताहत करण्याचा चंगच महाविकास आघाडीमधील घटकपक्षांनी बांधला असावा. विधानसभेचे यश हे खालपर्यंत झिरपायला हवे अशी अपेक्षा महाविकास आघाडीने ठेवली आहे, असे मानायला हरकत नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये राज्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपा आणि काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीला मिळालेले यश-अपयश याचे मूल्यमापन सुरू झाले आहे. स्थानिक पातळीवरचे राजकारण हे वेगळे असते. 2014 ते 2019 या कालावधीत ते याच पद्धतीने खेळले गेले. त्यातूनच आखलेल्या गणितांनुसार भाजपा-राष्ट्रवादी, शिवसेना-काँग्रेस हे पक्ष जि.प. व महापालिकांमध्ये एकत्र बसले होते. पण आताची स्थिती वेगळी आहे. महाविकास आघाडीची जेवढी हवा करून घेता येईल तेवढी करून घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण, त्यातूनच 2023 मधील निवडणुकांमधील विजयाची बीजे रोवली जातील. जो सत्ता राखील तो फळ चाखेल ही सोपे तत्त्व त्यामागे असेल. भाजपा कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत नको ही सुस्पष्ट भूमिका विरोधकांची आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका एकत्र लढले असले, तरी भाजपा सत्तेपासून दूर राहावा म्हणून विरोधक नक्कीच एक येतील. अर्थात हा पुढचा भाग आहे. आताच्या स्थितीत भाजपाच्या नेत्यांची कशी हवा गुल झाली आहे? त्यांचा प्रभाव कसा ओसरला आहे? असे बढाईखोर इमले बांधले जात आहेत. बुधवारच्या दिवशी नागपूर, धुळे, पालघर, नंदुरबार, अकोला आणि वाशिम या सहा जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. या निकालात केवळ भाजपाच नव्हे, तर राज्यातील सत्ताधारी गटालाही चटके बसले आहेत. नंदुरबार जिल्हा हा काँग्रेसचा पूर्वापार गड समजला जातो. परंतु, जि. प. निवडणुकीत कॅबिनेट मंत्री अ‍ॅड. के. सी पाडवींना जबर धक्का बसला आहे. त्यांच्या पत्नी हेमलता पाडवी पराभूत झाल्या आहेत. मतदारांनी सर्वाधिक जागांचा कौल हा भाजपा व काँग्रेसला (प्रत्येकी 23 जागा) दिला आहे. सेना 7 तर राष्ट्रवादी 3 जागांवर विजयी झाले आहे. शिवसेनेची भूमिका अधिक महत्त्वाची राहील. हा पक्ष निवडणूक स्वतंत्रपणे लढला आहे हे विसरून चालणार नाही. परंतु, या जिल्हा परिषदेत भाजपाने गेल्या टर्मच्या तुलनेत कौतुकास्पद कामगिरी केली असल्याचे दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्याचे गुण त्यांना द्यावेच लागतील किंबहुना काँग्रेस अपयशी ठरली आहे. 2013 मध्ये झालेल्या नंदुरबारच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसने 29 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने 25 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपाला केवळ एक जागा जिंकता आली होती. तर अपक्षांच्या खात्यात एक जागा गेली होती. शिवसेनेला मात्र त्या निवडणुकीत खातेही उघडता आले नव्हते. यावेळी काँग्रेसला बहुमत गमवावे लागले आहे. भाजपाने 23 जागा जिंकत जोरदार मुसंडी मारली आहे. धुळ्याचा गड भाजपाने 31 जागांसह मिळविला आहे. या ठिकाणी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची जादू चाललेली नाही. राज्याचे प्रतिबिंब या जिल्ह्यात उमटलेले नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेत गेल्या काही वर्षांपासून भाजपा व त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता होती. भाजपाच्या मित्रपक्षात शिवसेनेचाही समावेश होता. आता त्यांनी फारकत घेतली आहे. काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली आहे, तर शिवसेनेची पिछेहाट झाली आहे. याचबरोबर या निवडणुकीत भाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना धक्का बसला आहे. गडकरी यांचे मूळ गाव धापेवाडा येथून काँग्रेसचे महेंद्र डोंगरे विजयी झाले आहेत, तर बावनकुळे यांच्या कोराडी जिल्हा परिषद सर्कलमधून काँग्रेसचे उमेदवार नाना कंभाले विजयी झाले आहेत. गडकरी लोकसभेत आहेत, तर बावनकुळे पक्षाने तिकीट न दिल्यामुळे विधानसभेऐवजी घरी आहेत. त्यामुळे कोण-कुठे आहे याचा प्रभाव मतदारांवर पडलेला नाही तर राजधानी मुंबईतील सत्ता बदलामुळे इतकी वर्षे शक्तिपात झालेल्या पक्षांमध्ये नवचैतन्य आले आहे, असाच या निकालाचा अर्थ काढावा लागेल. पालघरच्या निवडणुकीत शिवसेना व राष्ट्रवादीचे संख्याबळ वाढले आहे तर काँग्रेसने आपली एक जागा राखली आहे. जागांच्या क्रमवारीत शिवसेना जोमात आहे परंतु, भाजपाच्या जागांमध्ये घट झाल्यामुळे कोमात गेल्यागत आहे. ही या पक्षासाठी चिंतेची बाब आहे. नाईक यांच्या वाशिममध्ये सत्तेसाठी अपक्षांची मनधरणी करण्याची वेळ शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा या चारही पक्षांवर मतदारांनी आणली आहे. इथले मतदार चणाक्ष आणि चलाख निघाले आहेत. त्यांनी कोणालाच स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही. अकोल्यातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. सहा जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निकालावरून भाजपा आणि
महाविकास आघाडीचे यश-अपयश याचे मूल्यमापन होईलच. परंतु, हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष स्वंतत्रपणे निवडणुका लढलेले आहेत. सत्तेची गरज म्हणून कदाचित ते एकत्र येतील मात्र, सांगली अथवा औरंगाबाद महापालिकांमध्ये अध्यक्षपद निवडणुकीवेळी जे जुगाड केले गेले होते ते पाहता या पक्षांचे आजचे यश यापुढेही निर्भेळपणे त्यांचेच राहील का? शेवटी तडजोडी या सत्तेसाठीच होत असतात.