याचसाठी केला होता अट्टाहास ..!
मिली सजा जो मुझे ओ किसी खता पे नहीं ‘फराज’ मुझ पे जुर्म साबीत हुवा जो वफा का था..! विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंच्या शायराना अंदाजात फडणवीस सरकारचे आणखी एक अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले. ताळमेळ नसणारे विस्कळीत विरोधक आणि आपण काहीही करू शकतो असा निर्माण झालेला सत्ताधार्‍यांचा गैरसमज यातच हे अधिक ठळकपणे उमटवत या अधिवेशनाची अखेर सांगता झाली. एका महिन्यात शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करून देण्यात विरोधक अपयशी आणि महत्त्वाच्या प्रश्‍नांना बगल देण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले असेच याचे मोजक्या शब्दांत विश्‍लेषण करता येईल.
महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जेमतेम चार आठवडे चालले. या अधिवेशनात अनेक प्रश्‍न ‘गंभीर प्रश्‍न’ म्हणून विरोधकांकडून समोर आणले गेले. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या भावनात्मक पण महत्त्वाच्या अशा विषयालाही प्राधान्य दिले गेले. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर कधी विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांची कोंडी केली, तर अनेकदा सत्ताधार्‍यानी विरोधकांना पाणी पाजले.
या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राला काय दिले? काय नाही याचा अभ्यास तर करावाच लागेल. मात्र, त्याहीपेक्षा या अर्थसंकल्पाने या महाराष्ट्रातील अत्यंत कठीण संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांची पूर्ण चेष्टा केलेली आहे. शाश्‍वत शेतीसाठी यंत्रणा उभारणार असे अर्थमंत्री जोरजोरात सांगत होते. आकडा मोठा सांगितला. पण प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही. या संपूर्ण अधिवेशनात शेतकर्‍याला प्रत्यक्ष मदत किती दिली? पिण्याच्या पाणीटंचाईविरोधात काय पावले उचलली? जलयुक्त शिवाराचा अखर्चित निधी कसा उपयोगात आणणार? पशुधन कसे जगवणार? याचा कुठलाही आराखडा सरकारने समोर मांडलेला नाही.
शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढले, यामध्ये सरकार पाठ थोपटून घेत आहे. परंतु, भीषण दुष्काळाचा सामना सरकारी पातळीवर कसा करणार? ग्रामीण भागात रोजगार हमीची कामे कुठे आणि कशी काढलीत? किती मजुरी मिळते याचा कुठलाही तपशील सरकार देऊ शकलेले नाही. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीत विकास दर हा 13-14 च्या विकासदराएवढाच आहे, तर शेती विकासाच्या योजनांनी काय साध्य केले, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. या अर्थसंकल्पाकडून आणि पूर्ण अधिवेशनाकडून मुख्य अपेक्षा होती महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी सरकार काय करणार? पण त्याची समाधानकारक उत्तरे द्यायला सरकारजवळ काहीच नव्हते. विरोधकांच्या अट्टाहासापायी चर्चा झाली. पण शेतकर्‍याला ठोस असे काहीच आश्‍वासन मिळालेले नाही आणि या सरकारने आश्‍वासने दिली, तरी ती अमलात येत नाहीत, हा अडीच वर्षांचा इतिहास सांगतोय.
विधानसभेच्या अधिवेशनात आणखी एक प्रकर्षाने फरक जाणवत आहे की, सभागृहाची बैठक चालू असताना विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढली आणि विरोधी पक्षाची बाके रिकामीच राहिली. त्यामुळे राज्याच्या प्रश्‍नाचे कुणाला काही पडलेले नाही, असे चित्र होते. अनेक विधेयके सरकारने चर्चेविना पारित करून घेतली. प्रश्‍नांवर चर्चाच झाली नाही, अशी ही सभागृहातील भीषण अवस्था लोकशाहीला खरच कितपत पोषक आहे ? खरे तर या सरकारच्या जमेकडे काही नसताना सरकारला अधिवेशन सोपे गेले आहे. विरोधी बाकावरून तरुण आमदारांनी आघाडी सांभाळली. विशेषतः विधानपरिषदेत धनंजय मुंडे आक्रमक होते. निरंजन डावखरे, किरण पावस्कर यांनी त्यांना साथ दिली. सोबतच सुनील तटकरे, जयंत पाटील, विद्या चव्हाण होतेच. उद्याच्या महाराष्ट्राची ही तरुण मंडळी नेते मंडळी आहेत मात्र, सरकारकडून असंख्य चुका होत असताना ज्या पद्धतीने सरकारला कोंडीत पकडायला हवे होते, तशी कोंडी निर्माण करता आली नाही.
संपूर्ण अधिवेशनात शिवसेना नावाचा जो एक पक्ष बसलेला आहे, त्या पक्षाचे नेमके धोरण काय, हे मात्र स्पष्ट झालेच नाही. सभागृहाबाहेर सरकारचे लचके तोडणारा आणि सभागृहात मांडीला मांडी लावून बसण्याची धडपड सेनेकडून दिसून आली. धड सत्तेत सहभागी नाही आणि धड विरोधी पक्षाचा चेहरा नाही, असा तिसराच प्रकार सुरू असल्याचा दिसून आला. त्यामुळे शिवसेनेची अवस्था अत्यंत अनाकलनीय दिसून आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामागे फरफटत जाण्याशिवाय शिवसेनेला पर्याय नाही आणि मुळात अधिवेशनात ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली.
राजकारण कशासाठी करायचं? तर जनतेच्या आशा-आकांक्षा समजून घेऊन आणि व्यापक समाजहित डोळ्यांपुढं ठेवून त्यानुसार कार्यक्रम व त्यावर आधारलेली धोरणं आखून मतदारांपुढं जाणं आणि ‘आम्हाला मतं दिलीत, तर ही धोरणं आम्ही कार्यक्षमरीत्या व पारदर्शकपणं अमलात आणू, अशी ग्वाही देणं’ हा लोकशाही राजकारणाचा खरा अर्थ. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत निवडणूक प्रचाराचा हा आशय व रोख असायला हवा. ज्या पक्षाचे कार्यक्रम व धोरण पटतील, त्यांना जनता मतं देते आणि तो पक्ष किंवा काही पक्षांची आघाडी सत्तेवर येते. मग हे कार्यक्रम व धोरणं अमलात आणण्याची जबाबदारी या पक्षाची वा अनेक पक्षांच्या मिळून बनलेल्या आघाडीची असते. हे सारं घडून येण्यासाठी देशाची एकूण राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्रविषयक परिस्थिती याबाबत राजकीय पक्षांत सजगता व सखोल समज असायला हवी. मतदारांना कोणती आश्‍वासनं द्यायची आणि ती अमलात कशी आणता येतील, याचंही भान राजकीय पक्षांना असायला हवे. मात्र, आता तर चक्क नुसती स्वप्नं दाखवून प्रत्यक्षात तोंडाला पानं पुसण्याचा फसवणुकीचा धंदाच सर्व पक्षांनी सुरू केला आहे. शेवटी शेतकर्‍यांना कर्ज‘माफी’ द्यायची की, कर्ज‘मुक्ती’ द्यायची, हा जो वाद अधिवेशनात घातला गेला आणि त्यातच सारे अधिवेशन विरले ही या अधिवेशनाची आणि तुमच्या आमच्या सारख्यांची शोकांतिका. शेवटी आपल्यालाच म्हणावे लागते आहे आणि या सरकारला आणि विरोधकांना विचारावे लागते आहे. याचसाठी केला होता का सारा अट्टाहास..!
सीमा महांगडे – 9920307309