याचिकाकर्त्याला 5 लाख रुपयांचा दंड

भाईंदर । मीरा -भाईंदर महापालिकेने रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा 100 टक्के दिलेला डिआरसी बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. त्यावर झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्या. डॉ. मंजुला चेल्लुर व न्या. जी. एस. कुळकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिका अर्थहिन असल्याचे स्पष्ट करीत ती फेटाळून लावली. याप्रकरणी कपाडीया यांना 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

पालिकेचे सुमारे 14 कोटींचे नुकसान
रवि डेव्हलपर्स या विकासकाने टीडीआरच्या मोबदल्यात शहरातील रस्ते काँक्रिटीकरण, नाले व गटारे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव पालिकेला 5 मार्च 2010 रोजी सादर केला होता. त्याला प्रशासनाने मान्यता देत आयुक्तांनी विकासकाला 3 जानेवारी व 22 फेब्रुवारी 2011 रोजी पाठविलेल्या पत्रात शहर विकास आराखड्यातील अटी व शर्तींप्रमाणे कार्यादेश देण्यास संमती दर्शविली.त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर कनाकिया व हाटकेश परिसरातील 12,290.96 चौरस मीटर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचा कार्यादेश विकासकाला देण्यात आला. पालिकेचे कोणतेही नुकसान होत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचे विकास हक्क प्रमाणपत्र 28 ऑगस्ट 2015 रोजी देण्यात आले. तत्पूर्वी राज्य सरकारने रस्ते विकासापोटी विकासकाला टीडीआर देण्याचा आदेश 30 एप्रिल 2015 रोजी काढल्याने पालिकेने त्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करुन त्यावर मंजुरी घेतली. परंतू, विकासकाला देण्यात आलेल्या 100 टक्के डीसीआर मोबदल्यात पालिकेचे सुमारे 14 कोटींचे नुकसान झाले असून तो पालिका अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा केला होता.