याच वर्षात सातवा वेतन आयोग!

उल्लेख टाळला असला तरी अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटींची तरतूद

पुणे : राज्य अर्थसंकल्पाचे वाचन करताना राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सातवा वेतन आयोग कधी लागू करणार, आणि त्यासाठीची केलेली आर्थिक तरतूद याबाबत वाच्यता करण्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी टाळले असले तरी, सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच, याच वर्षात नवीन वेतन आयोग लागू केला जाईल. के. पी. बक्षी समितीचा अहवाल दिवाळीपूर्वी मिळणे अपेक्षित असून, दिवाळीलाच कर्मचार्‍यांना ही गूड न्यूज मिळू शकते, अशी माहितीही वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकारीवर्गाने दिली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर 23 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता असून, त्याचा 18 लाख विद्यमान आणि सात लाख सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना लाभ मिळेल, असेही सांगण्यात आले. तथापि, वेतन आयोगासाठी कमी तरतूद पाहाता, थकबाकी नंतर देण्याची भूमिका घेत वाढीव वेतन तातडीने देण्याची सरकारची मानसिकता असल्याचेही सांगण्यात आले.

बक्षी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
राज्य सरकारचे 2018-2019 या वर्षाचे आर्थिक अंदाजपत्रक शुक्रवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केले. केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच राज्यातदेखील 1 जानेवारी 2016 पासूनच सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच जाहीर केलेली आहे. तथापि, वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीबाबत धोरण व आर्थिक निकष निश्‍चित करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची समिती नेमण्यात आलेली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यासाठी आणखी काही महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ही समिती वेतन धोरणाचा आढावा आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशी, तसेच कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे. समितीचे कामकाज उशिरा सुरु झाल्याने ते बरेच लांबले आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी हा अहवाल राज्य सरकारकडे सुुपूर्त होणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर तातडीने राज्य कर्मचार्‍यांसाठीही वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी कर्मचारीवर्गाने केली आहे. तथापि, बक्षी समितीच्या नियुक्तीमुळे ही मागणी पूर्ण करण्यास विलंब होत आहे.

यंदा वेतन आयोग लागू होईल, थकबाकी मिळणे मुश्कील!
राज्यात 260 मान्यताप्राप्त राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संघटना असून, 100 अमान्यताप्राप्त संघटना आहेत. या संघटनांशी बक्षी समिती विचारविनिमय करणार असल्याचेही सांगण्यात आले. बक्षी यांच्यासह दोन प्रधान सचिवांचा समावेश असलेली ही समिती गतवर्षी स्थापन करण्यात आली होती. तर गत एप्रिलमध्ये त्यांनी कामकाज सुरु केले होते. जुलैपर्यंत त्यांचे कामकाज संपेल, अशी अपेक्षा आहे. समितीने संघटनांना त्यांचे निवेदन सुपूर्त करण्याचे आवाहन केलेले आहे. तसेच, राज्याच्या सचिवालयालाकडून त्यांनी कर्मचार्‍यांची संख्या, त्यांचे विद्यमान वेतन आदींची आकडेवारी मागितली आहे. याबाबत राज्याच्या वित्त विभागाचे अतिरिक्त सचिव डी. के. जैन यांनी सांगितले, की सातवा वेतन आयोग याच वर्षापासून लागू होणार असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जर तीन वर्षांची थकबाकीही द्यावयाचे ठरले तर त्यासाठी 23 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, असेही जैन यांनी सांगितले. दरम्यान, राजपत्रित कर्मचारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी सांगितले, की सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. साधारणतः नवीन वेतन आयोग लागू होण्यासाठी पाच ते सहा महिने लागतील, असा अंदाज आहे. सरकारने तो केंद्राच्या धर्तीवरच लागू करावा, अशी आमची मागणी आहे.