यापुढे नवीन वेतन आयोग नाही!

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचार्‍यांची पगारवाढ आणि विविध भत्त्यांसाठी वेतन आयोग नेमून दर दहा वर्षांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याची पद्धत यापुढे बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी महागाईचा आढावा घेऊन दरवर्षी वेतनवाढ देण्याची शिफारस केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे. ही नवीन पद्धत लागू झाल्यास सातवा वेतन आयोग शेवटचा असणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. के. माथूर यांनी ही शिफारस केली आहे. दरवर्षी वेतनवाढ झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. अशी शिफारस आल्याचे मान्य करून यापुढे नवीन आठवा वेतन आयोग नेमण्याच्या विचारात सरकार नसल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवर टीका
सातव्या वेतन आयोगासाठी नॅशनल जॉइंट कौन्सिल ऑफ अ‍ॅक्शनच्यावतीने सरकारबरोबर वाटाघाटी करणारे शिवगोपाल मिश्रा यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवर टीका केली आहे. आयोगाने किमान वेतनवाढीची केलेली तरतूद निराशजनक असल्याचे मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

वीन फॉर्म्युला काय?
केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला जातो. वेतनवाढीसाठी दहा वर्षे वाट पाहण्याऐवजी दरवर्षी वेतनवाढ देण्यात यावी.
दरवर्षी महागाईचा दर पाहून त्यानुसार वेतनवाढ आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यात यावी. याचा लाभ पेन्शनधारकांनाही होणार आहे.
वेतनवाढ देताना अयक्रॉय्ड फॉर्म्युला वापरण्यात यावा, ज्यामुळे महागाईचा बोजा कर्मचार्‍यांवर पडणार नाही.