यावल तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाकडे दुर्लक्ष

यावल । एकीकडे राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा गवगवा सुरू असला तरी यावल तालुक्याला शासनाकडून मिळणारी सापत्न वागणूक कायम आहे. कारण दरवर्षी जलयुक्त योजनेत तालुक्यातील अनेक कामांचा समावेश जरी होत असला तरी प्रत्यक्ष खरोखर गरजेच्या कामांना प्राधान्य मिळत नाही. अशा कामांसाठी वारंवार मागणी करून साधी फुटकी कवडीदेखील मिळत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याकडे लक्ष देतील का? असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकर्‍यांना पडला आहे.

प्रस्तावित असलेल्या दुरुस्तीच्या कामांना गती द्यावी
सन 2006 मधील अतिवृष्टीत नुकसान झाल्याच्या तब्बल 11 वर्षांनंतर जामन्या बंधारा (खर्च 75 लाख), सावखेडासीमजवळील नागादेवी (1 कोटी 22 लाख) आणि बोरखेडा बुद्रूकजवळील भिलानी तलाव (1 कोटी)साठी जलयुक्त शिवार योजनेतून दुरुस्ती प्रस्तावित केली गेली. या सर्व कामांवर तीन कोटी खर्च अपेक्षित आहे. असे असले तरी या तलावांच्या दुरुस्तीवर शासनाला प्रत्यक्षात केवळ दोन कोटी रुपये खर्च येईल. कारण या कामाचा ठेका घेणार्‍यास तलाव दुरुस्तीसाठी लागणार्‍या गौणखनिजाच्या रॉयल्टीपोटी शासनास 1 कोटी 9 लाख रुपये द्यावे लागतील. विशेष म्हणजे ही कामे झाल्यास त्यांच्या आजूबाजूचे शिवार खर्‍या अर्थाने जलयुक्त होईल.

डार्क झोनचा भाग
नागादेवी तलावाची क्षमता 16.62 दलघमी, तर भिलानी तलावाची क्षमता 5.43 दलघमी आहे. या दोन्ही तलावांच्या दुरूस्तीमुळे भुगर्भातील पाणी पातळी वाढेल. सुमारे 150 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. डार्क झोन पुन्हा जलसमृद्ध होईल.

यावल तालुक्यातील सुमारे 73 हजाराच्यावर 7/12 आहेत. या खातेदारांनी दोन वर्षात शासनाला 4 कोटी 41 लाख 31 हजार 606 रूपये शेतसारा, इनामी जमीनीच्या नजराण्यापोटी 95 लाख 12 हजार 233 रूपये, शिक्षण रोजगार हमीकर 23 लाख 16 हजार 307 रूपये आणि भूमिअभिलेखकडे शेतमोजणीपोटी वर्षभरात 46 लाख 20 हजार 942 असे एकूण 6 कोटी लाख 32 हजार 88 रूपये कर अदा केला आहे.