यावल पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना 22 वर्षांनी मिळाला दिलासा

नगरपालिकेचे अपिल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले

यावल- नगरपरीषदेच्या वर्ग- 3 मधील सहा कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल देत पालिकेचे अपिल फेटाळात औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. पालिकेने अपील विलंबाने दाखल केल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळल्याने तब्बल 22 वर्षांनी पालिकेच्या कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला.

पदोन्नतीला न्यायालयात आव्हान
पालिकेचे कर्मचारी गणपत दगडू येवले यांच्यासह अन्य पाच कर्मचार्‍यांना औद्योगिक न्यायालयाच्या 1989 च्या आदेशानुसार कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचा आदेश झाला होता. त्यानंतर 10 डिसेंबर 1997 पासून शिवानंद कानडे व बळवंत देशमुख यांना नगरपरिषदेने ठराव करून पदोन्नती दिली होती. मात्र, 2007 मध्ये विभागीय आयुक्तांनी पदोन्नती नाकारली होती. आयुक्तांच्या आदेशाला कर्मचार्‍यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. 8 नाव्हेंबर 2017 रोजी खंडपीठाने कर्मचार्‍यांच्या बाजूने निकाल दिलातसेच या कर्मचार्‍यांना पदोन्नती देऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने फरकासह ती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. तर या निकालावर मुख्याधिकार्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. सहा कर्मचार्‍यांपैकी दोन मयत, दोन सेवानिवृत्त तर दोन सध्या कार्यरत आहेत. अपील विलंबाने दाखल केल्याने पालिकेला दोन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा भूर्दंड सहन करावा लागला.

जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार करू
तत्कालीन मुख्याधिकारी सोमनाथ आढाव यांनी जाणीपूर्वक औरंगाबाद खंडपीठाचा निकालाबाबत पालिकेला अंधारात ठेवले. तब्बल आठ महिने उशीराने या निकालाची माहिती व अपील करण्याचा विषय सभागृहापुढे आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील अपीलावर झालेला खर्च मुख्याधिकारी आढाव यांच्याकडून वसूल करावा, तसेच त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे करणार असल्याचे नगरसेवक अतुल पाटील म्हणाले.