या उन्मादकांना आवरावेच लागेल!
गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रासह हा कायदा लागू करणार्‍या राज्यांना नोटीस पाठवली आहे. अर्थात, ती दाखल याचिकांवरील एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे व ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. फारशी गांभीर्याने दखल घेण्यासारखी ती बाबही नाही. परंतु, हा कायदा, त्या अनुषंगाने निर्माण झालेला धार्मिक उन्माद आणि हिंदू समाजाच्या भावनांना भडकावण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न हे घटनाक्रम मात्र चिंतेची बाब आहे. त्याची दखल घ्यावी लागणार आहे आणि धार्मिक उन्माद करणार्‍या विशिष्ट गटाला वेळीच वेसण घालावी लागणार आहे. राजस्थानमधील अलवर येथे गोरक्षणाच्या नावाखाली मारहाण व निर्घृण खुनाचा प्रकार उघड झाला. राजस्थानमधून गायींची खरेदी करून हरियाणाकडे जाणार्‍या लोकांना दिल्ली-जयपूर महामार्गावर अलवर येथे कथित गोरक्षकांनी रोखले, त्यांच्याकडील पैसे हिसकावून घेतले आणि इतकी बेदम मारहाण केली की त्यात एका व्यक्तीचा बळी गेला, तर काही माणसे गंभीर जखमी झाली आहेत. या घटनेमुळे बिसहडा येथील अखलाक याच्या हत्येची आठवण ताजी झाली. तेव्हादेखील उन्मादावस्थेतील जमावाने अखलाक याची अशीच मारहाण करून निर्घृण हत्या केली होती.
अलवर येथे ज्यांना मारहाण झाली ते खरे तर पशुपालक होते. पाळण्यासाठी म्हणून त्यांनी गायी खरेदी केल्या होत्या. दूधविक्री हा त्यांचा धंदा आहे. परंतु, मुस्लीम व्यक्ती गायी घेऊन चालला म्हणजे तो कापायलाच घेऊन जात आहे असा एका उन्मादक गटाचा गैरसमज झाला असून, हा गैरसमज सहजासहजी डोक्यातून निघणार नाही. तो कायद्याच्या चाबकाचे फटके त्यांच्या पार्श्‍वभागावर बसेल तेव्हाच निघेल, असे वाटते. महाराष्ट्राप्रमाणेच राजस्थानमध्येदेखील गायींच्या तस्करीवर बंदी आहे. परंतु, पशुपालनासाठी गायींची खरेदी करणे हा काही गुन्हा नाही. हिंसक जमावाने गायी घेऊन जाणार्‍यांना केवळ मारहाणच केली नाही तर त्यांच्याकडील गायी खरेदीच्या पावत्यादेखील फाडून टाकल्यात. तथापि, नंतर सोशल मीडियावर त्या पावत्या व्हायरल झाल्याने कथित गोरक्षकांचे पितळ उघडे पडले. गायींची तस्करी अवैध आहे. परंतु, दुग्धोत्पादनासाठी गायींची खरेदी करणे हा काही अपराध नाही. जरी तो अपराध असेल तर कुणाला मारहाण करून ठार मारण्याची शिक्षा देण्याचा अधिकार गोरक्षकांना कुणी दिला? ते काम न्यायालयाचे असताना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार या मंडळींकडे कसा? केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने कथित गोरक्षक आणि हिंदुत्ववाद्यांना जरा जास्तच चेव आलेला आहे. ही मंडळी हम करे सो कायदा या थाटात वागत आहे. अशा परिस्थितीत न्यायसंस्थेला आपली जबाबदारी अधिक चोखपणे पार पाडावी लागणार आहे. खरे तर ही मंडळी गोररक्षक नसून गुंड आहेत आणि त्यांना कायद्यानेच वठणीवर आणावे लागेल.
मुळात गोरक्षण आणि गोवंश हत्याबंदी कायदा हा शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठलेला आहे. या कायद्यामुळे गोवंशाच्या पालनपोषणाचा मोठा भार शेतकरीवर्गावर पडला. ज्या भाकड गायी आहेत पूर्वी त्या विकून त्या बदल्यात दुसरी गाय घेतली जात होती. बैलांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत होते. त्यातून दोन पैसे अडीअडचणीला शेतकर्‍यांना मिळत होते. चांगल्या प्रजातीचे बैल व गायवंश तयार करण्याकडे कल असायचा व त्यातून शेतीच्या कामासाठी चांगले बैल मिळायचे. दूधदुभत्यांसाठी चांगल्या गायी मिळत असत. परंतु, या कायद्यामुळे गोवंशाची खरेदी-विक्री ठप्प झाली. त्यातून त्यांच्या संगोपनाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यांच्या संगोपनासाठी सरकारकडून काहीही अनुदान मिळत नाही. महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत चारा आणि पाण्याची मोठी समस्या आहे. ती समस्या सोडवण्यासाठी सरकार काहीही प्रयत्न करत नाही. याउलट गोरक्षणाच्या नावाखाली धार्मिक उन्माद करणार्‍या गटांकडून विशिष्ट धर्मसमूहातील लोकांना लक्ष्य केले जात आहे. केवळ मुस्लीमच नाही तर सरकारचा कायदा हा शेतकरी, दलित आणि वंशपरंपरेने कातडी कमावण्याचा चालत आलेला धंदा करणार्‍या मागासवर्गीय लोकांच्या मुळावर उठलेला आहे. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांविरोधात हा कायदा आहे. गोवंशाचे मांसभक्षण फक्त मुसलमानच करतात काय? मागासलेल्या अनेक जातीत गोवंशाच्या मांसाचे भक्षण होते. त्यामुळे त्यांच्या परंपरागत जेवणाच्या सवयीवर कायद्याने आघात करण्याचे काम सरकारने केले. खरे तर सर्वच जनावरे हे उपयुक्त पशू आहेत. त्यातल्या त्यात गाय ही विशेष उपयुक्त पशू आहे. गायीच्या चेहर्‍यावरील अभिव्यक्ती, पाणीदार डोळ्यातील भावना या मानवी अभिव्यक्तीशी जुळणार्‍या आहेत. तिचे दूध हे मानवाच्या बाळांना सहज पचणारे आणि रुचकर आहे. त्यामुळे आपल्याकडे तिला आईचा दर्जा दिला जातो. परंतु, सर्वच जाती अन् धर्मसमूहात गायींबाबतीत अशीच भावना असेल असे नाही. जगात तर गोमांस हा भोजनातील अत्यावश्यक घटक आहे. फ्रेंच भाषेत एखाद्या स्त्रीला गायीची उपमा देणे म्हणजे तिला शिवी हासडण्यासारखे वाटते.
गायीच्या नावाने मोठ्या प्रमाणावर कांगावा करण्याचे काम संघप्रणीत हिंदुत्ववादी संघटना करत असताना, बैलाचा यज्ञयागात बळी देण्याची वेदकालीन प्रथा, बळी दिलेल्या बैलाचे मांस हे ऋत्विजांचे शास्त्रोक्त खाद्य होते, याबाबीवर मात्र ते हेतूपुरस्सर प्रकाश टाकत नाहीत. केंद्रात व राज्यात भाजपचे अन् पर्यायाने हिंदुत्ववाद्यांचे सरकार असल्याने एका नाहक प्रश्‍नांवरून मोठी आदळआपट सुरू आहे. त्यातून शेतकरी, गोवंशाचे पालन करणार्‍या जमाती, गोवंशाची कत्तल करून मांसविक्री करणारे जातसमूह यांच्यावर काय बेतत आहे, याचा विचार मात्र ही उन्मादक मंडळी करत नाही. या उन्मादकांमुळे देशातील समाजवादी व्यवस्था उद्ध्वस्त होऊ पाहत असून, हिंदुत्वाचा उन्मादक घोष सुरू आहे. त्यातून लोकशाहीची व्यवस्थाच धोक्यात आलेली आहे. समान नागरी कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आणि गोवंश हत्याबंदी कायदा हे कायदे म्हणजे एका धर्मसमूहाला डिवचण्यापलीकडे काहीही नाही. गोवंशबंदी म्हणजे कसाईबंदीच होय आणि कसाईबंदीमुळे एका धर्मसमूहाला खिजवण्यापलीकडे काहीही हशील होणारे नाही. कायद्याने बंदी घालून या देशात कोणतीही सुधारणा आजपर्यंत होऊ शकली नाही. दारूबंदी केल्यानंतर सर्वाधिक दारूविक्री होत असल्याचे आढळून येते. 18 वर्षांखालील मुलींचे सर्रास विवाह गावोगावी होतच आहेत तसेच गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यातून काहीही साध्य होणार नाही. उलटपक्षी नवीन समस्याच काय त्या निर्माण होतील. ज्यांना गोवंशाचा इतकाच पुळका आहे त्यांनी स्वतः गाय पाळून पाहावी. आपल्या बंगल्यात गाई-बैलांचे संगोपन करावे. सकाळी उठून त्यांचे शेण आणि दूध काढावे. दुसर्‍याला अक्कल शिकवणे आणि उन्मादक होऊन ठार मारणे सोपे आहे. या उन्मादक मंडळींना न्यायसंस्थेने वेळीच वेसण घालावी अन्यथा ही मंडळी देश रसातळाला घेऊन जातील. जातीय दंगली भडकवतील!
पुरुषोत्तम सांगळे – 8087861982