या मराठी द्वेष्ट्यांना मेळघाटात पाठवा!

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात श्रीमती आभा शुक्ला ह्या आयएएस अधिकारी निवासी आयुक्त आहेत, तर त्यांचे पती लोकेशचंद्र हे गुंतवणूक आयुक्त या पदावर काम करतात. त्यांच्या जोडीला आणखी एक समीर सहाय नावाचे मराठी द्वेष्टे अतिरिक्त आयुक्त नेमण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सदनात खरोखर यांची गरज आहे की त्यांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र हा बोजा सहन करतोय हे राज्याला कळले पाहिजे. यांचे किस्से पीडित मराठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून ऐकले की कुणाही मराठी माणसाची तळपायाची आग मस्तकाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत या अधिकार्‍यांनी 25 अधिकार्‍यांचा बळी घेऊन असंख्य परिवार देशोधडीला लावण्याचे पाप केले आहे.

दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात श्रीमती आभा शुक्ला ह्या आयएएस अधिकारी निवासी आयुक्त आहेत, तर त्यांचे पती लोकेशचंद्र हे गुंतवणूक आयुक्त या पदावर काम करतात. लोकेशसुद्धा आयएएस आहेत, देश आणि जगभरातील विविध कंपन्यांनी आपल्या राज्यात वेगवेगळ्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी त्यासाठी त्यांना आकर्षित करण्याचे काम लोकेश यांच्यावर आपल्या सरकारने सोपवले आहे. महाराष्ट्र केडरचे हे अधिकारी जोडपे गेली 10 वर्षे दिल्लीत वेटोळे मारून बसले आहे. आभा आणि लोकेशचे महाराष्ट्र सदनातील एक एक कारनामे आता चव्हाट्यावर यायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र केडरमध्ये राहूनही मराठी माणसाचा दुस्वास, छळ आणि मनमानी करण्याचे त्यांचे दुःसाहस आपण सहन करतो आहोत याबद्दल दिल्लीतल्या एकाही मराठी नेत्याला काही वाटू नये याची लाज वाटते. महाराष्ट्र सदनाला उत्तर भारतीय भवन या जोडप्याने कधीच बनवले आहे, गेल्या पाच वर्षांच्या काळात आपल्या अधिकाराचा अतिरेक करीत ज्यांना नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या किंवा काढून टाकण्यात आले अशा मराठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांची यादी खूप मोठी आहे.

देशाची राजधानी असणार्‍या दिल्लीमध्ये प्रत्येक राज्याचे अतिथीगृह असते. या वास्तूंवर केला जाणारा कोट्यवधींचा खर्चही त्या त्या सरकारची भविष्यातील गुंतवणूक समजली जाते. आपल्या राज्याची संस्कृती, परंपरा आणि संपन्न वारसा यांचा परिचय देशाला होऊन राज्याच्या विकासात त्याचा हातभार लागावा हा उदात्त हेतू त्यामागे असतो. त्यासाठी देशातील सगळी राज्ये आपल्या भवनात त्याच राज्याचा, भाषेचा आणि प्रांतीय अस्मिता जोपासणारा अधिकारी नियुक्त करतात. त्याला कारणेही अनेक आहेत. मात्र, महाराष्ट्राला कुठून अवदसा आठवली हे कळत नाही. आपल्या राज्याने तद्दन मराठीचा द्वेष करणारे जोडपेच आणून बसवले आहे. नवे महाराष्ट्र सदन म्हणजे दिल्लीतले पंच तारांकित हॉटेलचं आहे. छगन भुजबळांच्या काळात या सदनाला अतिशय राजेशाही थाट देण्यात आला आहे. देशात महाराष्ट्र या नावाला एक वैभवी वजन आहे, अशावेळी कुणी या सदनात आला तर त्याला या भव्यतेची प्रचिती नक्कीच यायला हवी. आपल्या राज्याचे सण, उत्सव आणि खाद्य परंपरा यांची ओळख या हेतूने गुजरात, कर्नाटक, ओरिसा, केरळ या भवनात सतत विविध महोत्सव सुरू असतात.

दिल्लीत राहणारा त्या त्या राज्यातला व्यक्ती एका आपुलकीने आपल्या राज्याच्या भवनात जातो. मात्र, महाराष्ट्र सदन दिल्लीतल्या मराठी माणसासाठी खुले नसते. उभा महाराष्ट्र ज्यांना डोक्यावर घेतो, ज्यांची थोरवी मान्य करतो अशा भालचंद्र नेमाडे, विंदा, दिवंगत ग्रेस, महाकवी, सुधाकर गायधनी, विठ्ठल वाघ यांना महाराष्ट्र सदनात कवडीची किंमत दिली जात नाही. ज्यांचा सन्मान साहित्य अकादमी करते त्या सदानंद देशमुख, लक्ष्मण गायकवाड, ऐश्‍वर्य पाटेकर यांच्यासारख्या असंख्य भाषा प्रभूंना आपली वळकटी घेऊन.. खोली देता का खोली? म्हणत व्हरांड्यात बसावे लागते. खोल्या रिकाम्या असतात. परंतु, महाराष्ट्रातली घाण नको अशी भयंकर मानसिकता ठेवणारे आभा-लोकेश हे अधिकारी जोडपे महाराष्ट्राच्या छाताडावर नाचतातच कसे? आभा शुक्ला आणि लोकेशचंद्र हे कमी पडले की काय त्यांच्या जोडीला आणखी एक समीर सहाय नावाचे मराठी द्वेष्टे अतिरिक्त आयुक्त नेमण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सदनात खरोखर यांची गरज आहे की त्यांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र हा बोजा सहन करतोय हे राज्याला कळले पाहिजे. यांचे किस्से पीडित मराठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून ऐकले की कुणाही मराठी माणसाची तळपायाची आग मस्तकाला गेल्याशिवाय राहणार नाही.

गेल्या पाच वर्षांत या अधिकार्‍यांनी 25 अधिकार्‍यांचा बळी घेऊन असंख्य परिवार देशोधडीला लावण्याचे पाप केले आहे. आमचेच खाऊन आमच्यावर डरकाळी फोडणार्‍या या अधिकार्‍यांची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा चंग जनशक्तिने बांधला आहे, मराठी माणसाच्या आशा, आकांक्षा आणि स्वप्नांचा चुराडा करणार्‍या या जोडप्याच्या अत्याचाराच्या अनेक कथा आता समोर येत आहेत. पीडित स्वतःहून संपर्क साधत आहेत, प्रत्येकाची कहाणी चीड आणणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांना हे अधिकारी जोडपे खरोखर प्रचंड कार्यक्षमतेचे वाटत असेल तर त्यांच्या क्षमतेचा उपयोग नक्कीच आपल्या राज्यासाठी झाला पाहिजे, त्यासाठी मराठी माणसाची थडगी बांधण्याची गरज नाही, दिल्लीत जाऊन सुंदर आयुष्याची स्वप्ने पाहणार्‍या मराठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांना बर्बाद करण्यात ज्यांना आसुरी आनंद मिळतो अशांना तत्काळ हाकलून देण्याची गरज असताना उलट राजेशाही सवलती दिल्या जात असतील, तर सरकारच्या हेतूबद्दल शंका घ्यायला जागा आहे असे म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री अशांना ठेवण्यात वैयक्तिक स्वारस्य दाखवत असतील, असे आम्हाला वाटत नाही. राज्य सरकारच्या तिजोरीच्या पैशातून ऐश्‍वर्य भोगून या जोडप्याला स्वतःच्या मुलाला सनदी अधिकारी करायचे आहे आणि मराठी मुलांना पानबिडीचे स्टॉल लावायचे आहेत, असा या जोडप्याचा समज असेल तर वेळीच आवरायला हवे. अशा अधिकार्‍यांना देवेंद्र फडणवीसांनी गडचिरोली किंवा मेळघाटात पाठवायला हवे, यांच्यासारख्या कर्तव्यपरायण आणि समर्पित लोकांची खरंच तिथे गरज आहे, देवेन्द्रजी घ्याल का निर्णय?