मुंबई – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल २०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांप्रश्नी उशिरा का होईना सरकारला जाग आली असून आता याची अमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा करत शिवसेनेने भाजपवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना पिकांना भाव मिळावे यासाठी, कर्जमाफी मिळावी यासाठी वारंवार रस्तावर उतरावे लागते. तेंव्हा सरकारला जाग येते. कर्जमाफीसाठी ऐतिहासिक असा शेतकरी संप झाला. मात्र या संपामुळे सरकारची व महाराष्ट्राची लक्तरे निघाली असा टोला शिवसेनेने मुखपत्रातून लगावला आहे.
२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करणारे सरकार लोकसभेमध्ये ‘तशी सरकारची कोणतीही योजना नाही’असे स्पष्ट सांगते, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी निशाणा साधला आहे.
एकीकडे शेतकऱ्याच्या गौरवाच्या, कल्याणाच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे रस्त्यावर उतरल्याशिवाय त्याच्या हक्काचे त्याला काहीच द्यायचे नाही. दिले तरी उशिरा द्यायचे. केंद्र आणि राज्यात गेली चार वर्षे असाच राज्यकारभार सुरू आहे. शेतकरी कर्जमाफी असो, उसाला द्यावयाची एफआरपी असो, बोंडअळीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कापूस उत्पादकाला द्यायची नुकसानभरपाई असो, की अवघ्या एक ते दोन रुपये किलो या दराने कांदा विकावा लागत असल्याने रडकुंडीला आलेला कांदा उत्पादक शेतकरी असो, सगळ्यांचे हाल आहेत असे सांगत शिवसेनेने सरकारला धारेवर धरले.