येरवडा अतिक्रमण विभागाचा फुसका बार
येरवडा : येरवडा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अतिक्रमण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जाग येऊन त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी येरवडा, विश्रांतवाडी परिसरात कारवाईची मोहीम हाती घेतली होती. दुपारी कारवाई झाल्यानंतर संपूर्ण रस्त्यावर शुकशुकाट दिसून येत होता. या रस्त्याने मोकळा श्वास घेतल्याने नागरिकांनी सुटकेचा श्वास घेतला होता. मात्र कारवाईनंतर काही तासांतच व्यावसायिकांनी पुन्हा अतिक्रमण करून व्यवसाय उभारल्याने परिसरात कारवाई करून उपयोग काय? असा आश्चर्यकारक प्रश्‍न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. मोठा गाजावाजा करत ही कारवाई केल्यानंतर व्यावसायिकांनी पुन्हा अतिक्रमण केल्यामुळे कारवाईचा फुसका बार ठरला ठरला आहे.
पुणे-नगर महामार्गावरून येरवडा गावठाणाकडे मार्ग जात असल्यामुळे या मार्गावर नेहमीच वाहनांची वर्दळ दिसून येते. त्यातच भाजी विक्रेत्यांचा असलेला भाजी विक्रीचा प्रश्‍न मार्गी लागावा या उद्देशाने पालिका मंडई विभागामार्फत लाखो रुपये खर्च करून मुख्य चौकात शीला साळवे
ही भाजी मंडई जरी उभारण्यात आली असली तरी पण अनेक भाजी विक्रेत्यांसह विविध व्यावसायिकांनी रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवत या मार्गावर व्यवसाय उभारले होते. यामुळे या मार्गावर नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना वाहनचालकासह पादचारी नागरिकांना सहन करण्याची वेळ येत होती. अनेक वेळा तर एखाद्या वाहनचालकांचा पादचारी नागरिक अथवा दुचाकीस्वारास धक्का लागला तर त्यांच्या दहशतीचा सामना वाहनचालकांना करण्याची वेळ येत असे. या मार्गावर संध्याकाळ दरम्यान तर एवढ्या प्रमाणात गर्दी असते की, येथून पादचारी नागरिकास ही मार्ग काढणे अवघड होत होते. विशेष म्हणजे येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय हाकेच्या अंतरावर असताना देखील अशा व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यास अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची उदासिनता दिसून येते. विशेष म्हणजे एखाद्या दिवशी जर कारवाई होणार असेल तर याची खबर अनेक व्यावसायिकांना मिळत असते. त्यामुळे व्यावसायिक व अधिकारी यांच्यामध्ये काही अर्थपूर्ण चर्चा होते की, काय अशी शंका नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
यामुळे अतिक्रमण विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या कारवाईचा यामुळे फुसका बार ठरला आहे. यामुळे ‘येरे माझ्या मागल्या’ अशी म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली असून सध्या परिस्थिती जैसे थे असून भविष्यात तरी अतिक्रमण विभागाकडून नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन व्यावसायिकांवर कारवाई होणार का? याचे उत्तर मात्र गुलदस्त्यातच राहिल्याचे यामुळे दिसून येत आहे.