योगी सरकार आणणार नवीन उत्पादनशुल्क धोरण

लखनऊ । सर्वोच्च न्यायालयाच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील दारू दुकान बंदीच्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेशचा दारूमधून येणारा पाच हजार कोटींचा महसूल बुडाला आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार महामार्गांवर दारू पिऊन गाडी चालवल्याने झालेल्या अपघातांची संख्या मोठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विचार करूनच महामार्गांवर दारू दुकान बंदी आणली होती.

दारूतून मोठा महसूल
उत्तर प्रदेशात विविध महामार्गांवर 8 हजार 591 दुकाने होती. त्यापैकी 3 हजार दुकानदारांनी दारूच्या दुकानांचे परवाने सरकारजमा केले आहेत. 2 हजार दुकानदार इतरत्र जागा शोधत आहेत, अशी माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री जयप्रकाश सिंग यांनी दिली. त्यांना दरवर्षी 19 हजार कोटी करवसुलीचे उद्दीष्ट असते. मात्र, या वर्षी केवळ 14 हजार कोटीच मिळाले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही घट दारूबंदीमुळे आल्याचे मंत्र्याना वाटत आहे. दारूतून मोठा महसूल मिळत असल्याने योगी सरकारही यावर विचार करू लागले आहे.

योगी आदित्यनाथ सरकार एप्रिल 2018 मध्ये नवे उत्पादन शुल्क धोरण आणणार आहे. मद्य व्यावसायिकांच्या सिंडिकेट उध्दवस्त करण्याचा त्यांचा मानस आहे. मद्याच्या बाटल्यांवर बार कोड नसल्यामुळे काळा बाजार वाढला आहे, असे सरकाच्या लक्षात आले आहे. मद्यबंदीचा इतका मोठा फटका बसल्यामुळे शुचिता पाळणारे योगीही मद्यविक्री कशी पारदर्शक होईल या विवंचनेत पडले आहेत.