योजनांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे; तरीही पाणीटंचाई मिटेना

0

बोदवड (गोपीचंद सुरवाड)। तालुक्यातील 39 ग्रामपंचायतीपैकी बोदवड, हिंगणे, मानमोडी, धोंडखेडा आणि शेलवड ही पाच गावे वगळता 34 ग्रामपंचायतीने राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजना राबविली. 2007-08 ते 2015-16 अखेर जुनोने दिगर, एणगाव, बैडजी जामठी सोडून भारत निर्माण पाणीपुरवठा योजनांवर 8 कोटी 65 लाख 62 हजार इतके अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती मिळाली असून तरीही बोदवड तालुक्यातील पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यावर झालेला कोट्यावधींचा खर्च गेला कुठे?असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

ओडीएच्या दुरुस्तीकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता
बोदवड तालुका हा अवर्षणग्रस्त तालुका असून या तालुक्यात मोठे जलस्त्रोत नाहीत, येथील पाणीटंचाई ही पर्जन्यमानावर आहे. 5 ते 6 फुटाखाली जमिनीत पाषाण दगड आहे. भुजल सर्वेक्षण विभागास हे माहित आहे. तालुक्याला1996 पासून ओडीएद्वारे नियमित वेळेवर पाणीपुरवठा केला जात होता. ही योजना 2006 मध्ये कालबाह्य झाली, तरी बर्‍यापैकी पाणीपुरवठा सुरळीत सुरु होता. परंतु या योजनेच्या बाबतीत गळती, पाईपलाईन फुटणे अशा विविध प्रकारे कांगावा केला गेला.

पाणीपुरवठ्यात पडतो वारंवार खंड
कालबाह्य झालेली योजना दहा वर्षांनंतर सुध्दा तिचे पुनर्जीवन, दुरुस्ती करावीशी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधार्‍यांना का वाटली नाही, आता निधी मंजूर झाला आहे परंतु काम सुरु केले नाही. ओडीए पाणीपुरवठा योजना बोदवड तालुक्यासाठी खरोखर संजीवनी ठरली आहे. नंतर मात्र अनेक कारणांनी 15 दिवस ते एक-एक महिना पाणीपुरवठा झाला नाही.

प्रशासन किती गंभीर
तालुक्यात सर्वात जास्त पाणीटंचाई 2013 मध्ये उद्भवली होती. मागील वर्षात सरासरीपेक्षा पर्जन्यमान जास्त होते तसेच ज्या गावात भारत निर्माण योजना राबविली त्या गावात दुहेरी हातपंप योजना तात्काळ पाणीपुरवठा योजना सुध्दा राबविल्या, असे जवळपास 10 कोटी खर्च झाल्याचे दिसून येते. 24 जूनला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दौरा करुन बोदवड पंचायत समितीमध्ये विविध कामांचा आढावा घेतला. सभापती गणेश पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवेगावकर यांच्याकडे तालुक्याच्या पाणीटंचाईसंदर्भात समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला असता दिवेगावकर यांनी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवून अपमनित केले. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांसह अधिकार्‍यांनाही बोदवड तालुक्यातील पाणीटंचाईबाबत किती गांभिर्य आहे हे दिसून येते.