रक्तपात करून कर्जमाफी नकोय!

महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेशात शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने अधिकच पेट घेतलाय. महाराष्ट्रात जाळपोळ, दगडफेक हे हिंसक प्रकार घडले असतानाच आता राज्यात मंत्र्यांना फिरणंही मुश्कील केलं आहे. मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथेही वातावरण तापलयं, तेथेही गोळीबारात पाच शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. त्याठिकाणीही संचारबंदी लागू करावी लागली. शांततेसाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना आता उपोषणास बसण्याची वेळ आली. शेतकर्‍यांनी सनदशीर मार्गाने आंदोलन केल्यानंतरही सरकारला जाग येत नसेल, तर मग शेतकर्‍याला आक्रमक झाल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे तो पेटून उठला आहे. खरं तर रक्तपात करून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय कोणालाही नकोय. मग ते महाराष्ट्र असो वा मध्य प्रदेश. सध्या दोन्ही राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय चुटकीसरशी घेतला. पण महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशला ते अजून जमले नाही यासारखे दुर्दैव नाही. सरकार अजून किती शेतकर्‍यांचे बळी घेणार? हाच खरा प्रश्‍न आहे.

पुणतांब्यात सुरू झालेल शेतकर्‍यांचे आंदोलन आता राज्यभर पसरले आहे. सुरुवातीच्या काळात पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांना चर्चेला बोलावून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. मात्र, पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांना चर्चेला बोलावून शेतकरी नेत्यांना बेदखल करण्याची खेळी मात्र मुख्यमंंत्र्यांनी खेळली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही भाजप सरकारमध्ये सहभागी आहे. पण या संघटनेतही मुख्यमंत्र्यांनी फूट पाडण्यात यशस्वी ठरले आहेत, असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. स्वाभिमानी संघटनेचे नेते व कृषी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे सरकारच्या बाजूने आहेत, तर याच संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी हे सरकारविरोधात उभे ठाकले आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे सदाभाऊ आणि राजू शेट्टी यांच्यामध्ये चांगलीच दरी निर्माण झालीय. मंत्र्यांना रस्त्यात फिरू देणार नाही असा आंदोलनकत्यांनी इशारा दिल्यानंतर मात्र या आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची उच्चाधिकार मंत्रिगटाची स्थापना केलीय. शिवसेनेचे मंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे परदेश दौर्‍यावर असल्याने उच्चाधिकार समितीत सामील व्हायचे की नाही याचा निर्णय अजून सेनेने घेतलेला नाही. त्यामुळे समितीबाबत शिवसेनेने अनभिज्ञता दर्शवली आहे, तर दुसरे विशेष म्हणजे सदाभाऊंना समितीत घेण्यात आलेले नाही. कदाचित सदाभाऊ या समितीत असते तर राजू शेट्टी चर्चेला आले नसते हेच त्यामागचे मुख्यमंंत्र्यांचे गणित असावे. पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांची वर्षा बंगल्यावर झालेली बैठक असो वा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकली. त्यामुळे नाराज झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना पक्षप्रमुखांच्या आदेशाने कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घालावा लागला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने चाणाक्ष मुख्यमंत्र्यांनी अनेक राजकीय खेळी खेळल्या. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नको तर कर्जमुक्ती मिळाली पाहिजे अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मांडली. राज्यात शेतकर्‍यांचे मोठं आंदोलन सुरू आहे पण पक्षप्रमुख परदेशात आहेत. सध्या परदेशातूनच शिवसेनेच्या मंत्र्यांना आदेश दिले जात आहेत. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी एका मुलाखतीतून भाजपला सत्तेतून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिलाय. खरं तर भाजपकडून शिवसेनेला मान सन्मान दिला जात नाही तरीसुद्धा शिवसेना सत्तेला चिकटून बसली आहे. सत्तेतून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवत नाही. फडणवीस सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी झाल्यापासूनच भाजपवर टीका करण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडलेली नाही. राजीनामा खिशात घेऊन फिरतो अशी वल्गना करणार्‍या शिवसेना सत्तेला चिकटून बसली आहे. एकीकडे सत्तेची फळ चाखायची आणि दुसरीकडे विरोधाची भूमिका घ्यायाची असा शिवसेनेचा डबलगेम आता लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना स्वत:च हसे करून घेऊ लागलीय. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने उशिरा का होईना राज्यातील सरकार भानावर येऊ लागलय. योग्य वेळी निर्णय घेऊ अशी टिमकी वाजवणार्‍या सरकारला चार महिन्यांत अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ, अशी घोषणा करावी लागली. मंत्र्यांना रस्त्यात फिरू देणार नाही अशी आंदोलनकर्त्यांनी इशारा दिल्यानंतर सरकारने उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची स्थापना केली. जसजसं आंदोलनकर्ते इशारा देत आहेत, तसतशी सरकार आपली भूमिका बदलत आहे. पुढं हळूहळू सर्वच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ, अशी घोषणा केल्यास नवल वाटायला नको. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्नही सरकारकडून करण्यात आला, पण त्यात सरकारला फारस यश आले नसले, तरी शेतकरी नेत्यांमध्ये फूट पाडण्यात आणि नेतृत्वाला धक्का देण्याचा प्रयत्न करण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नक्कीच यशस्वी ठरले. सत्तेत असूनही नेहमीच विरोधाची भूमिका घेणार्‍या शिवसेनेतील एक गट फडणवीसांनी गळाला लावून धरलाय. त्यामुळे वाघाला केवळ डरकाळ्या फोडण्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही. तोडा, फोडा आणि राज्य करा, ही ब्रिटिशांची चाणाक्ष नीती फडणवीस सरकार राबवत आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. पण कितीही, काहीही झालं तरी शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने सरकारला वाट धरणे अपरिहार्य ठरले आहे.
संतोष गायकवाड – 9821671737