रस्ता ठराव रद्द करा

घरबचाव संघर्ष समितीची मागणी

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा 1.7 कि.मी. या ठिकाणी एचसीएमटीआर अंतर्गत रस्ता करण्यासाठी ठराव मंजूर केला गेला. परंतु ठराव मंजूर करत असताना स्थायी समितीने कोणत्याही कायदेशीर बाबींचा विचार केलेला नाही. तसेच विधी समितीचा कायदेशीर सल्ला, संबंधित कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता घटनाबाह्य ठराव संमत केलेला आहे. अशा पद्धतीने बेकायदेशीरपणे जनतेच्या पैशांची लूट सदरची स्थायी समिती करत आहे, असा आरोप घरबचाव संघर्ष समितीने केला आहे. मुख्यमंत्री, आयुक्त यांनी सदरचा ठराव तात्काळ रद्द करावा, चुकीच्या पद्धतीच्या विकास कामांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

1.कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा दरम्यानचे रहिवाशी नागरिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या बाबत याचिका दाखल केलेली आहे.
2. मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णयापर्यंत मनाई हुकूम देण्यात आलेले आहेत. सध्याचा स्टे 1 जून 2018 पर्यंत लागू आहे.
3. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना रस्ता बनविण्याचा प्रस्ताव स्थायीमध्ये मंजूर करणे म्हणजे घटनेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे.
4. स्थायी समितीने विनाअभ्यास ठराव संमत करणे म्हणजे घटनेच्या मूलभूत सूत्रांचा भंग आहे.
5. ज्या संस्थेच्या नावे टेंडर मंजुरी दिली आहे. त्या संस्थेने जनतेच्या पैशाची लूटच केलेली आहे. सत्ताधारी पक्ष, पालिका प्रशासन यांना माहिती असूनही संबंधित प्रस्तावित रस्ता करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या नगरविकास खात्याने बेकायदेशीरपणे चुकीचा अहवाल स्थायी समितीस दिलेला आहे. त्यामुळे समितीची दिशाभूल झालेली आहे.
6. शासनाची मोठी फसवणूक झालेली आहे. यासाठी नगररचना संचालक, आयुक्त आणि अधिकारी जबाबदार आहेत.

प्राधिकरणाने 4 मे 2017 रोजी एम आर टी पी अ‍ॅक्ट 53 प्रमाणे रहाटणी येथील रिंगरोड बाधित रहिवाशांना कारवाईच्या नोटिसा दिल्या. परंतू तत्पूर्वीच काही रहिवासी हे सुप्रीम कोर्ट तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पोहोचले. त्यामुळे अद्याप कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा चौकापर्यंत असलेल्या (अंदाजे 1.7 की मी ) जागेचा ताबा पूर्णपणे प्राधिकरणाच्या ताब्यात मिळालेला नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 जून 2018 पर्यंत स्टे दिलेला आहे. अशा पद्धतीने पूर्णपणे जागेचा कायदेशीर ताबा नसताना स्थायी समितीने 30 कोटी रुपये रस्त्यासाठी संमत करणे घटनाबाह्यच ठरते. माननीय मुख्यमंत्र्यानी सदरचे प्रकरण गांभिर्याने घ्यावे.
विजय पाटील, मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती