रस्ता वाहनांसाठी, पादचार्‍यांसाठी की आंदोलनांसाठी?
अमित महाबळ
रस्ता नेमका कशासाठी? वाहनांसाठी, पादचार्‍यांसाठी की, आंदोलनांसाठी याची प्राथमिकता निश्‍चित केली गेली पाहिजे. त्यात सरकारने लक्ष घातले पाहिजे हे जेवढे मनापासून गरजेचेे वाटते तेवढे दखल घेण्याजोगे काम केंद्र वा राज्य सरकारकडून होईल का? याविषयी साशंकता वाटते. राजकीय लाभ-हिताच्या पलीकडे जाऊन विचार केला गेल्यासच ठोस निर्णय होऊ शकतो. ही स्थिती आपल्याकडेच आहे का? तर नाही. जगभरात रस्त्यावर उतरून आंदोलने होतच असतात अशी उत्तरे ऐकायला मिळतात पण म्हणून भारतामधील परिस्थिती बदलू नये, असे थोडीच आहे. रस्ते हे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी, वाहनांना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी आहेत हे सरकारने ठामपणे संबंधितांना सांगितले पाहिजे. त्याचवेळी आंदोलने करण्यासाठी मैदाने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. आंदोलन करूच नका, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. आंदोलकांनीही रस्त्यावर आंदोलने करताना सार्वजनिक हिताचा, इतरांना होणार्‍या त्रासाचा विचार केला पाहिजे.
दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये गेल्या 50 दिवसांपासून सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी अख्खा रस्ता अडवून ठेवलेला आहे. हे आंदोलन पुन्हा एकदा चर्चेत आले ते चार महिन्यांच्या चिमुकल्याच्या मृत्युमुळे तसेच या ठिकाणी एका व्यक्तीकडून झालेल्या गोळीबारामुळे. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या आंदोलनाच्या माध्यमातून सर्वच राजकीय पक्ष राजकारण करू पाहत आहेत. भाजपा, आप, काँग्रेस एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. शाहीनबाग म्हणजे लोकांची स्वाभाविक प्रतिक्रिया असल्याचे त्यांचे समर्थक म्हणत आहेत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे एक कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. हे आंदोलन मुळातूनच कसे चुकीचे आहे, आंदोलकांना सीएए कसा कळलेला नाही हे मानणारा एक वर्गही समाजात आहे. दुसरीकडे सीएए समर्थनार्थ देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून मोर्चे, तिरंगा यात्रा निघत आहेत. दोनही गट आपापल्या मतांवर ठाम आहेत. सरकारने अडवायचे कोणाला? आपण लोकशाहीप्रधान देशात राहत आहोत. केंद्रातील मोदी सरकार कितीही प्रखर राष्ट्रवादी असले, त्यांना विशिष्ठ चौकटीत बंदिस्त करण्यात आले असले तरी सीएएविरोधात आंदोलन करू नका म्हणून मनाई आदेश देण्याची चूक त्यांनीही केलेली नाही. टोकाचा विरोध होत असला तरी केंद्र सरकारचे ताळतंत्र सुटलेले नाही हे विशेष आहे. भारतात विरोध सहन न होणारी सरकारे याआधी होऊन गेली आहेत. इंदिरा गांधी यांनी आपल्या कार्यकाळात काय केले होते, आणीबाणी कशी लागू झाली, या कालखंडात काय-काय घडले, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंह यांची सरकारे कशामुळे पडली हे देशातील ज्येष्ठांची पिढी अतिशय चांगल्याप्रकारे जाणते. मुद्दा एवढाच आहे की, कोणी काहीही म्हणो- भारतात प्रत्येकाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा, आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि आताही तो अबाधित आहे. इथे ‘शांततामय’ मार्गाने हा शब्द अधिक अधोरेखित करण्यासारखा आहे. कारण का तर त्यानुसारच कायदा आणि सुव्यवस्था बाधित होणार नाही हे आंदोलकांकडून अपेक्षित आहे.
नागरिकत्व कायद्यासंदर्भातील विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी, संसदेत मंजूर झाले. त्यानंतर सीएएला असलेला आपला विरोध दाखविण्यासाठी शेकडोंच्या संख्येतील आंदोलक 15 डिसेंबर 2019 पासून ते आजतागायत दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये म्हणजेच रस्त्यावर ठाण मांडून आहेत. केवळ देशाची राजधानी दिल्लीच नव्हे, तर प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक शाहीन बाग दिसली पाहिजे, असे संदेश सोशल मीडियावर फिरवले जात आहेत. आंदोलनाची ही पद्धत किती योग्य आहे हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीप्रधान शासनव्यवस्था, आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य, नागरिकांचे मुलभूत अधिकार लक्षात घेता या आंदोलनास कुणाचाही विरोध नसावा मात्र, त्याचे स्वरुप कसे असावे? हा मुद्दा नक्कीच निर्णायक झाला आहे. शाहीन बाग हे एक उदाहरण झाले आहे. तेथील आंदोलकांनी इतक्या दिवसांपासून वर्दळीचा रस्ता अडवून ठेवला आहे. याशिवाय देशाच्या वेगवेगळ्या भागात दररोज कुठे ना कुठे भले मोठ्ठे मोर्चे निघत असतात. जळगावमध्ये सात ते आठ वर्षांपूर्वी कापसाच्या हमीभावासाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. या दरम्यान त्यांचा मुक्काम आंदोलनस्थळीच होता. त्यामुळे आठवडाभर हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. लोकांना वळसा घालून जावे लागत होते. तालुकास्तरावर, जिल्ह्याच्या ठिकाणी, राजधानीच्या शहरातील हमरस्त्यावरून मोर्चे निघतात मात्र, त्यासाठी तो संपूर्ण रस्ता मोर्चेकरी बंद करून टाकतात. या विरोधात बोलले तरी ऐकून घेऊन त्यावर कृती करणारे कोणीच नसते. उलटपक्षी आमच्या विरोधात कसे बोललात म्हणून अंगावर धावून येणारे असतात. ठिय्या आंदोलन, मोर्चे या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शन केले जाते. परंतु, दरवेळी त्यासाठी रस्त्यावर का यावे? आपल्याकडे मैदाने आहेत. मुंबईत आझाद मैदानात वर्षभर आंदोलने सुरू असतात. त्यांचीदेखील दखल घेतली जातेच हेही लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रीय निवडणूक आयोगातील कर्तव्यकठोर आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांची ख्याती होती. ते मदुराईचे जिल्हाधिकारी असताना विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास सामोरे जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली होती. त्यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधून रस्त्यावर उतरण्यास निर्वाणीवजा शब्दात मनाई केली होती. काय करायचे ते तुमच्या कॉलेजच्या आवारात करा. रस्ता सार्वजनिक वापराचा आहे, असा सज्जड इशारा त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला होता. अर्थात त्यांच्यावर नागरी हक्क पायदळी तुडवले गेल्याचे आरोप झाले पण त्या सर्वांना ते पुरून उरले होते. आज, शेषन यांच्यासारखे अधिकारी प्रशासनात दुर्मीळ झाले आहेत. राजकीय नेतृत्त्वाशी वाईटपणा घेण्याचे अधिकार्‍यांकडून टाळले जाते. आंदोलनांसाठी, मोर्चांसाठी पूर्वपरवानगी घेतली जाते. तसा नियम आहे. त्यासाठी पोलीस, महापालिका प्रशासन यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. या यंत्रणा जर इतरांची कोंडी करून रस्त्यावरील आंदोलनांना परवानगी देत असतील, तर पुढचे बोलणे खुंटते.
रस्ता नेमका कशासाठी? वाहनांसाठी, पादचार्‍यांसाठी की, आंदोलनांसाठी याची प्राथमिकता निश्‍चित केली गेली पाहिजे. त्यात सरकारने लक्ष घातले पाहिजे हे जेवढे मनापासून गरजेचे वाटते तेवढे दखल घेण्याजोगे काम केंद्र अथवा राज्य सरकारकडून होईल का? याविषयी साशंकता वाटते. राजकीय लाभ-हिताच्या पलीकडे जाऊन विचार केला गेल्यासच ठोस निर्णय होऊ शकतो. ही स्थिती आपल्याकडेच आहे का? तर नाही. जगभरात रस्त्यावर उतरून आंदोलने होतच असतात, अशी उत्तरे ऐकायला मिळतात पण म्हणून भारतामधील परिस्थिती बदलू नये, असे थोडीच आहे. रस्ते हे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी, वाहनांना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी आहेत हे सरकारने ठामपणे संबंधितांना सांगितले पाहिजे. त्याचवेळी आंदोलने करण्यासाठी मैदाने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. आंदोलन करूच नका, असे म्हणणे योग्य नाही. आंदोलकांनीही आंदोलने करताना सार्वजनिक हिताचा, इतरांना होणार्‍या त्रासाचा विचार केला पाहिजे.