रस्ते कामांसाठी 425 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी

पिंपरी-चिंचवड : समाविष्ट गावांतील पर्यायी रस्त्यांच्या विकासासाठी महापालिका स्थायी समितीने 425 कोटींच्या खर्चाला बुधवारी मंजुरी दिली. तसेच या रस्त्यांच्याकडेने विविध सेवावाहिन्या टाकण्याच्या खर्चाचाही समावेश केला असून रस्ते करत असताना विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे केबल टाकण्यासाठी स्वतंत्र डक्ट तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे केबलसाठी वारंवार रस्ते खोदण्याची गरज पडणार नाही. यापुढे महापालिका केबल टाकणार्‍या संबंधित कंपन्यांकडून भाडे आकारेल. त्यामुळे महापालिकेला कायमचा उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होणार आहे.

नवीन 75 रस्ते विकसीत
सभेतील निर्णयांबाबत माहिती देताना सभापती सीमा सावळे म्हणाल्या, 35 वर्षांच्या महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात विकास आराखडा निधी हा नवीन लेखाशीर्ष तयार करून 205 कोटींची तरतूद करण्यात आली. तसेच विकास आराखड्यातील दर्शविण्यात आलेले जागा ताब्यात घेतलेले व जागा अंशतः ताब्यात असलेले 75 नवीन रस्ते विकसित करण्याची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हे रस्ते करत असताना गेल्या 20 वर्षांत विकासापासून वंचित असलेल्या समाविष्ट गावांमधील अविकसित रस्ते आणि आरक्षणांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले.

अवघ्या दहा मिनिटांत विमानतळ
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी रस्ते तयार करण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला. अशा पर्यायी रस्ते कामांच्या खर्चालाच स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. संत ज्ञानेश्‍वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यावेळी पुणे-आळंदी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीचा ताण येतो. त्यामुळे या मुख्य रस्त्याला पर्यायी असलेले रस्ते निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे चर्‍होली ते लोहगावला जोडणारा रस्ताही विकसित केला जाणार आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह शिरूर, खेड, आंबेगाव, चाकण, या ग्रामीण भागातील नागरिकांना लोहगाव विमानतळापर्यंत विश्रांतवाडीवरून न जाता चर्‍होलीमार्गे अवघ्या दहा मिनिटांत पोचता येणे शक्य होणार आहे.

रस्ते खोदाई करावे लागणार नाहीत
रस्त्यांचा विकास करताना सेवावाहिन्यांसाठी पुन्हा रस्ते खोदण्याची गरज पडणार नाही. स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी स्थापत्य, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, विद्युत व अन्य विभागांची पूर्व तांत्रिक मान्यता घेऊनच निविदा काढण्यात आली आहे. स्थायी समितीने रस्ते कामांसाठी मंजूर केलेल्या खर्चामध्ये विविध सेवावाहिन्या टाकण्याच्या खर्चाचाही समावेश आहे. हे रस्ते करतानाच सेवावाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. रस्ते झाल्यानंतर विविध टेलिकॉम कंपन्यांकडून केबल टाकण्यासाठी वारंवार रस्त्यांची खोदाई केली जाते. परंतु, आता महापालिकेने रस्ते करतानाच केबल टाकण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी स्थायी समितीने खर्चाला मंजुरी दिलेल्या रस्त्यांच्याकडेने केबल टाकण्यासाठी डक्ट तयार केले जाणार आहे.

ठराविक अंतरावर केबलसाठी डक्ट
या डक्टमध्ये केबल टाकण्यासाठी प्रत्येक रस्त्याच्या ठराविक अंतरावर व्यवस्था असेल. यासाठी महापालिकेकडून भाडे आकारले जाईल. त्याचे धोरण निश्‍चित केले जाईल. त्यातून महापालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे डक्टच्या माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली तेव्हा डीएसआरच्या दरानुसार कामांची निविदा काढण्याची पद्धत होती. त्यानुसार मंजूर केलेल्या रस्ते कामांसाठी निविदा काढण्यात आली. त्यानंतर 1 जुलै रोजी जीएसटी लागू करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने काढलेल्या निविदा दरामध्ये तफावत निर्माण झाली. त्यामुळे सर्वच कामांचे पुनर्मुल्यांकन करावे लागले.

स्थायी समितीने मंजुरी दिलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी प्रत्येक कामाच्या फाईलची दक्षता विभागाकडून निविदापूर्व तपासणी करून घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कामाच्या फाईलचे पूर्व लेखापरीक्षणही करून घेण्यात आले आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समितीने कामांना मंजुरी देण्यापूर्वी दक्षता विभागाकडून तपासणी आणि पूर्व लेखापरीक्षण झाले आहे. प्रशासनाने डीएसआरच्या दराने स्वीकृत केलेल्या निविदा एसएसआरच्या दरापेक्षा 4 ते 16 टक्के कमी दराच्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक फायदाच होणार आहे.
-सीमा सावळे, सभापती