रस्ते हस्तांतरणाला शिवसेनचा विरोध

मुंबई । वाढते रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावर पाचशे मीटरच्या आत मद्य विक्री करण्यास मनाई केली आहे. मात्र हजारो कोटींचा महसूल वाचवण्यासाठी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे महामार्ग हस्तांतरित करण्याच्या भूमिकेला शिवसेनेने विरोध केला आहे.परिवहन मंत्री यांनी मुख्यंमत्र्यांना पत्र लिहले आहे. यामुळे भाजप-सेनेतील वाद पुन्हा समोर आले आहे.

कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी आर्थिक पाठबळ नसते
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आवल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी महामार्गाच्या पाचशे मीटरच्या आता मद्य विक्रीला बंदी घातली आहे. न्यायालयाने इतर कोणताही विचार केला नसून नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी हा निर्णय दिला आहे. ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे रावते यांनी या पत्रात म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आपल्या कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठी आर्थिक पाठबळ नसते. अशातच महामार्ग हस्तांतरित करून त्या महामार्गांची दुरुस्ती काशी केली जाणार आहे ? असा सवाल ही त्यांनी या पत्रात केला आहे. तसेच आर्थिक पाठबळ नसल्याने या रस्त्यांची दुरवस्था होऊन आणखी अपघात वाढण्याची शक्यता रावते यांनी व्यक्त केली आहे. मी रस्ते सुरक्षा परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने आपल्या तीव्र भावना कळवत असल्याचे रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान रावते यांच्या या पत्राने पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजप मधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत.