रस्त्यांच्या विषयावर महापालिकेची महासभा गाजण्याची शक्यता

जळगाव । जळगाव शहरातील सहा राज्यमार्ग शासनाने महापालिकेकडे हस्तांतरीत केले आहेत. या रस्त्यांबाबत भुमिका ठरविणे, स्वंयसेवी संस्थांना दिलेल्या ओपन प्लेसचे ठराव रद्द करणे यासह अत्यंत महात्वाच्या विषयांवर शनिवारी होणार्‍या महासभेत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे महिनाभराच्या खंडानतंर होणारी ही महासभा गाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या सतरा मजली प्रशासकीय इमारतीमध्ये शनिवारी 29 रोजी सकाळी 11 वाजता महापौर नितिन लढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाभसा होत आहे. गेल्या एक महिन्याच्या खंडानतंर ही महाभा होत आहे.

सहा रस्ते देखभाल दुरुस्तीसाठी अवर्गीकृत करण्याचे आदेश
महासभेच्या विषयपत्रिकेवर 21 प्रशासकीय तर एक शासकीय प्रस्ताव आहे. या महासभेत अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार असल्याने सत्ताधारी व विरोधी भाजप गटात सभेत जोरदार खडाजंगीची शक्यता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 20.52 किमीचे सहा रस्ते देखभाल दुरुस्तीसाठी अवर्गीकृत करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने देखभाल दुरुस्ती व खर्च करणे, शक्य होणार नाही. त्यामुळे अवर्गीकृत करण्यात आलेल्या रस्त्यांसाठी शासनाने अनुदान देण्याबाबतचा ठराव महासभेत करण्यात येणार आहे.

मनपा हद्दीतील 397 खुल्या जागा विकसीत करण्यासाठी सामाजिक संस्थांना वितरीत करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु 184 जागा अविकसीत आहेत. तर 213 खुल्या जागा विकसीत केलेल्या आहेत. खुल्या जागांवर व्यवसायिक वापर होत असल्याचा तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर जागा ताब्यात घेण्याची प्रशासनाने हालचाल सुरु केली होती. तसेच 182 अविकसीत खुल्या जागा ताब्यात घेण्याबाबत 2015 रोजी महासभेत ठराव करुन संबंधित संस्थांना नोटीस देखील बजावण्यात आली. तसेच 213 विकसीत खुल्या जागांचा अभ्यास करण्यासाठी 16 ऑगस्ट 2016 रोजी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

या विषयांवर होणार चर्चा
मनपा क्षेत्रासाठी सुधारीत विकास योजना तयार करणे, बालगंधर्व खुले नाट्यगृहाच्या अनामत रकमेत वाढ करणे, स्वच्छ भारत अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी 14 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून 1 कोटी 98 लाख 30 हजार खर्चास मान्यता देणे, तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने बीओटी तत्वावर बांधलेल्या गोलाणी व्यापारी व सतरा मजली इमारत बांधकामाचे विशेष लेखापरिक्षण अहवाल व अनुपालनावर निर्णय घेणे यासह 22 विषयांवर महासभेत चर्चा करण्यात येणार आहे.