रस्त्यासह अमृतवरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी

एकही रस्ता खड्डे विरहीत नाही,तरीही सोळा महिन्यात सव्वा दोन कोटी खर्च झाले कसे? स्थायी समिती सभेत नितिन बरडे यांचा सवाल

जळगाव– शहरात करण्यात आलेल्या खड्डे बुजविण्याच्या कामांच्या खर्चाला कार्यात्तर मंजुरीवरून तसेच अमृत अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेच्या कामावरुन शिवसेना व भाजपा सदस्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. शहरात किती रस्त्यांची दुरूस्ती झाली याची यादी सादर करण्याची मागणी नगरसेवक नितीन बरडे व विष्णू भंगाळेे यांनी केली. परंतु प्रशासनाकडून उत्तर मिळाले नाही. शहरात गेल्या सोळा महिन्यात सव्वा दोन कोटी रूपये रस्ते दुरूस्तीवर झाला. परंतु शहरातील एकही रस्ता खड्डे विरहीत नसल्याचे बरडेंनी सांगीतले. दोन महिन्यापासून पत्र देवूनही रस्त्यांच्या कामाची माहिती का दिली जात नाही. असा सवाल देखील बरडे यांनी उपस्थित केला.अमृत योजना खाविआच्या काळात झाल्याचा आरोप नवनाथ दारकुंडे यांनी केला. तर योजना राबविण्याची जबाबदारी सत्ताधार्‍यांची असल्याचे विष्णू भंगाळे यांनी सांगितले.

मनपा स्थायी समितीची सभा सभापती अ‍ॅड. शुचिता हाडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर उपायुक्त मिनिनाथ दंडवते, डॉ. उत्कर्ष गुटे,मुख्यलेखाधिकारी कपिल पवार, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. शहरातील प्रभाग क्रमांक 12 मधील कामांच्या बिलांची माहिती मागवल्यानंतर अभियंता मनिष अमृतकर यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागेवर मिलिंद जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली. खोट्या बिलांची माहिती दडपण्यासाठीच बदलीची उठाठेव केल्याचा आरोप नितीन बरडेंनी केला. जोपर्यंत माहिती दिली जात नाही तोपर्यंत बदली स्थगिती ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. आरोपांची चौकशी टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून बदलीचा सोपा मार्ग निवडला जात आहे. वस्तुस्थिती समोर न आणता त्यावर पांघरून घातले जात असल्याचा आरोप नितीन बरडे व विष्णू भंगाळे यांनी केला.

मुख्य लेखाधिकारी कपिल पवार यांनी दिला लेखाजोखा

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने गेल्या काही वर्षापासून कर्मचार्‍यांना मिळणारे सर्व प्रकारे आर्थिक लाभ थकवण्यात होते. प्रशासनाने गेल्या पंधरा दिवसात गाळे थकबाकीतील जमा झालेल्या 56 कोटीतून 34 कोटी रूपये कर्मचार्‍यांच्या थकीत रकमांसाठी जमा केले आहेत. दरम्यान कर्मचार्‍यांची पालिका प्रशासनाकडे तब्बल 78 कोटी रूपये घेणे आहेत. यात पीएफचे 15 कोटी, पेंशनचे 5 कोटी, अर्जित रजेचे 8 कोटी 31 लाख, ग्रॅच्युएटी 6 कोटी, ग.स.सोसायटीचे हप्ते 6 कोटी 31 लाख रूपये, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पतसंस्थेचे 24 लाख, एलआयसीचे 70 लाख व चार कोटींची एफडी असल्याची माहिती मुख्य लेखाधिकारी कपिल पवार यांनी दिली.

नगररचना विभागात बाह्यशक्तीचा हस्तक्षेप

नगररचना विभागात अधिकारी उपस्थित राहत नाहीत. बांधकामाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. गेल्या काही दिवसापासून नगररचना विभागात बाह्यशक्तीचा हस्तक्षेप वाढला असून कर्मचार्‍यांना दमदाटी केली जात आहे. आवक- जावक रजिस्टर पळविले जात असल्याचा आरोप नितीन बरडेंनी केला. कोणाची अडवणूक होऊ नये, मंजुरीची कामे सुरू व्हावीत यासाठी आपण स्वत: रजिस्टर मागवल्याचे सभापती अ‍ॅड.शुचिता हाडा यांनी सांगितले.