रस्त्यासाठी जागा देण्यास एमआयडीसीची मान्यता
रावेत, किवळे, मामुर्डी, शिंदेवस्ती येथील नागरिकांना थेट प्राधिकरणात येता येणार
पिंपरीचे शिवसेना आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्या मध्यस्थीने सुटला प्रश्‍न
पिंपरी-चिंचवड : रावेत, किवळे, मामुर्डी, शिंदेवस्ती येथील नागरिकांना थेट प्राधिकरणात येण्यासाठी एमआयडीसीने आपल्या ताब्यातील सव्वा एकर जागा देण्याचे आज मान्य केले. गेली पंधरा वर्षापासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न शिवसेना आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्या मध्यस्थीने आज मंत्रालयात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सोडविला.वाहतुकीस रस्ता नसल्याने या गावांसह अन्य नागरिकांना स्वप्नपूर्ती हौसिंग सोसायटीच्या अंतर्गत रस्त्यातून गेली अठरा वर्षे ये-जा करावी लागत असल्याने भांडणे, कोर्ट कचेर्‍या यापासून आता सर्वांनाच दिलासा मिळाला आहे.
उद्योगमंत्र्यांच्या दालनात बैठक
मंगळवारी दुपारी मंत्रालयात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यालयात याप्रश्‍नाविषयी अधिवेशन सुरू असतानाही विशेष बैठक घेण्याची विनंती आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी मंत्र्याकडे केली होती. यापूर्वी याविषयी 21 जून रोजीही मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी महापालिका व एमआयडीसीने संयुक्त पाहणी करून नागरिकांच्या सोयीसाठी रस्ता कसा निर्माण होईल, याविषयी अहवाल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंगळवारी पुन्हा याविषयी बैठक घेऊन दोन्ही संस्थांनी आपले अहवाल उद्योगमंत्र्यांना सादर केले. सदर बैठकीस आमदार चाबुकस्वार, उद्योग मंत्रालयाचे उपसचिव डॉ. ना. को. भोसले, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. मलाबादे, प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख, पिंपरी महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता दि. शं. सुपेकर, उपअभियंता एस. एन. मुठाळ आदी उपस्थित होते.
18 वर्षे भांडणे, न्यायालय लढा
मौजे रावेत येथील स. नं. 155 येथे 98 फ्लॅटची स्वप्नपूर्ती हौसिेंग सोसायटी आहे. या सोसायटीच्या अंतर्गत रस्त्यातूनच शेजारील नर्मदा सोसायटीचे नागरिक, तसेच रावेत, किवळे, शिंदेवस्ती, आदर्शनगर, विकासनगर, मामुर्डी, शुभम पार्क, निसर्ग दर्शन, परमार कॉम्प्लेक्स येथील रहिवाशी ये-जा करत होते. त्यामुळे स्वप्नपूर्ती सोसायटी विरूद्ध इतर असा लढा सुरू होता. अखेर याविषयी तोडगा काढण्यासाठी स्वप्नपूर्तीच्या सिमाभिंतीच्या मागे असलेली एमआयडीसी जागा जर रस्त्यासाठी दिली तर नागरिकांच्या वाहतूकीचा प्रश्‍न सुटेल असा प्रस्ताव आमदारांनी मंत्र्यासमोर मांडला. पालिका अधिकार्‍यांनीही त्यास मान्यता देत जर एमआयडीसी जागा देत असेल तर आम्ही पैसे अदा करण्यास तयार असल्याचे म्हटले.
फटाके वाजवून स्थगिती
जवळपास 350 मीटर म्हणजेच सव्वा एकर जागा नागरी हित लक्षात घेऊन एमआयडीसीने देण्याचे कबुल केले आणि या बहुचर्चित प्रश्‍नाचा निकाल लागला. या निर्णयामुळे पालिकेपुढे असलेला रस्त्याचा प्रश्‍न सुटल्याने नागरिकांच्या त्रासातून सुटका झाली आहे. व स्वप्नपूर्ती सोसायटीला आपली अंतर्गत जागा सार्वजनिक नाही याचे समाधान मिळाले आहे. या बैठकीतील निर्णयाची माहिती समजताच नर्मदा व स्वप्नपूर्ती सोसायटी वाल्यांनी फटाके वाजवून याचे स्वागत केले.