पुणे । रहिवासी दाखले देणे तलाठी कार्यालयाने बंद केल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ पाहाणार्या हजारो नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे.शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर अनेक प्रकारची कागदपत्रे प्रस्तावासाठी जोडावी लागतात. त्यात आधार कार्ड, जन्मतारखेचा दाखला, वास्तव्याचा पुरावा, रहिवासी दाखला असे अनेक प्रकार आहेत. संबंधित कागदपत्रे जोडल्याशिवाय प्रस्ताव सरकार दरबारी दाखलच करून घेतला जात नाही. उत्पन्नाचा दाखला, संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ योजना, राजीव गांधी योजना अशा योजनांचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर रहिवासी दाखला आवश्यक असतो.
रहिवासी दाखला हा तलाठी कार्यालयातून दिला जात होता. अलीकडेच राज्य सरकारने आदेश काढून रहिवासी दाखला देण्याचे तलाठ्यांचे अधिकार काढून घेतले.मात्र हे दाखले कोणी द्यावेत वा अन्य पाराय काय याबद्दल संदिग्धता ठेवली. त्यामुळे शेकडो प्रकरणे ठप्प झाली आहेत. आरोग्य योजना अडकल्याने गरीब वर्गाचे खूप हाल चालू आहेत. पुण्यातील मामलेदार कचेरीत संपर्क साधला असता कर्मचारीवर्गाने असहाय्यता व्यक्त केली. येथील काही अधिकार्यांनी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना पत्र पाठवून सूचवा अशी मागणी केली आहे. याही गोष्टीला साधारण महिना उलटून गेला तरी निर्णय झालेला नाही. मामलेदार कचेरीत दिवसभरात अनेक लोक हेलपाटे मारतात पण अजून रहिवासी दाखल्याविषयी निर्णय झालेला नाही, असे उत्तर ऐकून परतावे लागते.
सरकारी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात अडकली आहेत
पुण्यामध्ये भाजपचे आठ आमदार आहेत, पालकमंत्री आहेत परंतु यांपैकी एकानेही रहिवासी दाखला विषयात लक्ष घातलेले नाही. सरकारी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात अडकून पडली असताना लोकप्रतिनिधी यात लक्ष घालणे अपेक्षित आहे.