राजकारणातील नवे सूत्र – ‘भांडा, सत्ता मिळे’

महापालिका आणि राज्यातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेतील शिवसेना आणि भाजप यांत चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. कोणी कोणाला शकुनी मामा म्हणतो, तर कोणी दुर्योधन, त्यावर कोणी पलटवार करून अर्धवटरावची उपमा देत आहे. कोणी कोणाला माफियांचे राज म्हणून संबोधते आहे तर कोणी गुंडाराज म्हणून….. मात्र या महाभारतात शिवसेना सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सरकारला अस्थिर करू पाहत आहे. त्यामुळे पुढचे काही दिवस सरकार नोटीस पिरीयडवर असल्याच्या चर्चा रंगात आल्या आहेत.

शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आम्ही बॅगा भरून ठेवल्या आहेत असे सांगत उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याला भक्कम आणि भाजप सरकारमध्ये अस्थिरतेचा भूकंप घडवून आणत आहेत. त्यामुळे सद्ध्या पाठिंबा न काढताही भाजप सरकारवर टांगती तलवार आहे. राज्यातील प्रमुख १० महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा फड ऐन रंगात आला असताना केंद्र तसेच राज्यातील सत्तेत भाजपसोबत असलेल्या शिवसेनेने इथून पुढे अशा प्रकारच्या राजकारणाला पूर्णविराम देण्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे निकालानंतर राज्यातील सत्ताकारणात उलथापालथ होण्याची शक्यता गडद झाली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्राप्त परिस्थितीत केलेले हे वक्तव्य सत्ताधारी भाजपसोबतचे संबंध किती ताणले गेले आहेत याचेच निदर्शक आहेत. तरीही पुढची ५ वर्षे आमच्या सरकारला कोणत्याही प्रकारची भीती नसल्याचे मुख्यमंत्री ठणकावून सांगत आहेत.

विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीपूर्वी युती तुटल्याची घोषणा भाजप नेत्यांनी केल्यापासून शिवसेनेच्या मनात प्रचंड खदखद आहे. कारण महाराष्ट्रात भाजपला शिवसेनेची नितांत गरज आहे, असे उद्धव आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते गृहीत धरून चालले होते; पण परिस्थितीचा वेध घेत योग्य ती संधी साधण्याची चलाख खेळी भाजप नेत्यांनी केली व युती संपुष्टात आणूनही भाजप शिवसेनेच्या बराच पुढे निघून गेला. तेव्हापासून शिवसेनेचा भाजपच्या या ‘संधिसाधू’पणाबाबत चांगलाच तिळपापड होत आहे.

सत्ता प्राप्तीपासून भाजपचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला असल्याने यंदा मुंबई पालिका ताब्यात घ्यायचीच, अशा ईर्षेने भाजप पेटला आहे. हाती असलेल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर करत त्या दृष्टीने भाजप दमदार पावलेदेखील टाकत आहे. शिवस्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला चालना देण्याबरोबरच रिपाइं व अन्य छोट्या पक्षांना साथीला घेत भाजपने रणनीती आखली आहे. रेल्वे, रस्ते, प्रदूषण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता या दैनंदिन जीवनातील समस्या कमी करण्याची ग्वाही देत विकासाचा मुद्दा उचलून भाजपने प्रचाराला प्रारंभ केला आहे. अशा स्थितीत लक्ष अन्यत्र वळवण्याच्या उद्देशानेच उद्धव यांनी कदाचित पूर्णविरामाची भाषा केली असावी. सध्या सरकार नोटीस पीरियडवर असल्याचे सांगत एखाद्या गोष्टीत मन रमत नसेल तर त्यात अर्थ नसल्याने आता अशा राजकारणाला पूर्णविराम देण्याची गरज उद्धव यांनी बोलून दाखवली. पटेल सोबत असतानाचे ‘टायमिंग’ त्यांनी साधले हे विशेष.

मात्र नोटीस पिरीयडच्या वल्गना करणाऱ्या सेनेला मात देण्यासाठी भाजपनेही कंबर कसली आहे. पवारांना ‘गुरुदक्षिणा’ देऊन भाजपने राज्यातील सत्ता अबाधित राहण्यासाठी फिलगुड वातावरण करून चाचपणी करून ठेवली आहे. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याची गरज नाही असे पूर्वी बोलणाऱया मुख्यमंत्र्यांना आता निवडणूकीनंतर लाडीगोडी लावावी लागणार आहे कि काय याचे उत्तर देणे कठीणच…. भाजपने एकीकडे ग्रामीण महाराष्ट्रात सर्व्हेचा हवाला देऊन भाजपने राजू शेट्टी, विनायक मेटे, महादेव जानकर यांना जिल्हा परिषदेला दाबण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडे दोन्ही काँग्रेसच्या तालुक्यातील शिलेदारांना चौकशीचा बागुलबुवा दाखवून आपल्या तंबूत आणण्यास सुरुवातही केली आहे

तीन्ही पक्षातले मिळून १५ आमदार जरी भाजपच्या गळाला लागले तरी सरकार चालू शकते. त्यातच आगामी महापालिका निवडणुकीत मुंबईमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्वतःच्या बळावर सत्ता मिळेल, अशी सध्यातरी शक्यता नाही. त्यामुळे आता एकमेकांचे कितीही कपडे फाडले, एकमेकांची औलाद काढली, निंदानालस्ती केली तरी पालिका निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही हे ही तितकेच खरे. महाराष्ट्रात कोणताही राजकीय पक्ष स्वबळावर सत्ता मिळवू शकत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता ही लढाई जिंकतो कोण याची उत्सुकता महाराष्ट्राला लागणार आहे.
भांडा आणि सत्ता मिळवा हा नवा फंडा आला आहे. मुंबई नावाच्या सोन्याच्या कोंबडीसाठी हा सारा आटापिटा केला जात आहे. सामन्यांच्या प्रश्नांशी पक्षांना काही देणे घेणे नाही हे प्रचार सभांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भाषेतून आणि आरोप प्रत्यारोपंवरून स्पष्ट होत आहेच.

राजकारणात काहीही होऊ शकते मात्र या नोटीस पिरीयडमुळे आज तरी महाराष्ट्राचे राजकारण नाजूक वळणावर आले आहे. त्याउपरही पूर्णविराम देण्याचा धाडसी निर्णय शिवसेनेने घेतला तरी राष्ट्रवादीची सत्तातुरता लक्षात घेता सरकार पडणे वगैरे तसे मुश्कीलच दिसते. तेव्हा पूर्णविराम, स्वल्पविराम, अल्पविराम की पूर्ण आराम याची निव्वळ चर्चा करत बसण्यापेक्षा निकालानंतर थेट निर्णय घेणेच अधिक इष्ट ठरेल.

–सीमा महांगडे
मंत्रालय प्रतिनिधी
दैनिक जनशक्ति