राजकीय दबावाने नाही होणार जिल्हा व तालुका निर्मिती!

नव्या निर्णयाची मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेणार मंजुरी; अवाढव्य मागणीला लगाम बसणार

मुंबई (निलेश झालटे):- राज्यात नव्याने तालुका आणि जिल्हा निवडीचे नव्याने निकष तयार करण्याचे सरकारने ठरवलेले आहे. या संदर्भात नेमलेल्या समितीने काही निकषांच्या शिफारशींचा अहवाल मुख्यसचिवांकडे सोपविला असून लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन या निकषात बसणाऱ्या तालुका आणि जिल्ह्याची निर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे राजकीय फायदा लक्षात घेऊन नव्या तालुका अथवा जिल्हा निर्मितीची मागणी करणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसणार आहे.

राज्यात क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येने बहुतांश जिल्हे मोठे आहे. त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्यातील विविध पक्षाचे नेते आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी राज्य सरकारकडे नव्या जिल्ह्याची अथवा तालुक्याची निर्मिती करण्याची मागणी करत होते. नव्या जिल्ह्याची किंवा तालुक्याची निर्मिती करण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्याच्या संरचनेनुसार आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडतो. शिवाय होणारी अवाढव्य मागणी ही मंत्रालयात चर्चेचा विषय ठरला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. यासाठी नेमलेल्या समितीने नव्या जिल्हा व तालुका निर्मितीसाठी काही निकष तयार केले आहे. यात त्या त्या जिल्ह्याची लोकसंख्या,जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ यावर निकष ठरवले जाणार आहे. त्याच बरोबर राज्यात काही जिल्हे शहरीकरणामुळे मोठे झाले असून काही जिल्हे क्षेत्रफळामुळे अजूनही प्रशासकीय दृष्ट्या अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी जिल्ह्यासाठी व तालुक्यांची लोकसंख्येचे नव्याने निकष ठरविण्याची शिफारस गठीत केलेल्या समितीने केली आहे.

सध्या 22 जिल्हे नव्याने निर्मिती करण्याची मागणी राज्य सरकार कडे असून 150 च्या जवळपास नव्या तालुका निर्मितीची मागणी राज्यसरकारकडे करण्यात आली आहे. यात तालुका निर्मितीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचे सुत्रांनीं सांगितले. समितीने केलेल्या शिफारशींवर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निकष निश्चित केले जाणार आहे. राज्य सरकारने उचललेल्या या पाऊलामुळे नव्या जिल्ह्याची आणि तालुक्याच्या होणाऱ्या मागणीला चाप बसणार असून ठरविलेल्या निकषात जी मागणी बसेल त्याच जिल्हा अथवा तालुक्याच्या निर्मितीसाठी मंजुरी दिली जाणार असल्याचे समझते.