राजकीय नेत्यांनाही असावी डेडलाईन

साधारण अठ्ठावन्न वयोवर्षानंतर माणसाची कार्यक्षमता कमी होते म्हणून सरकारनेच निवृत्तीचा कायदा केला, मात्र राजकारणात तो लागू होत नाही. त्यामुळेच संसदेमध्ये बुहतांश खासदार हे सत्तरी ओलांडलेले आहेत. तर गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील वयोवृध्द उमेदवारांची संख्याही मोठी होती. त्यामुळे अशा कार्यक्षमता कमी झालेल्या उमेदवारांना निवडूण का द्यावे असा प्रश्न विचारत राजकीय नेत्यांनाही डेडलाईन असावी असे मत सर्वसामान्यांकडून व्यक्त होत आहे. राजकीय नेत्यांच्या पदव्यांचा घोळ समोर येत असतानाच आता त्यांच्या वयोमर्यादेवरही कुठेतरी वेसन घालणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक परिक्षेत उमेदवाराला वयोमर्यादा ठरवून दिलेली आहे. मग राजकारणात परिक्षा देणार्‍या उमेदवाराला वयाची मर्यादा का नाही, एका विशिष्ठ वयोमर्यादेनंतर पुढार्‍यांनी अप्रत्यक्षपणे मार्गदर्शक किंवा आधारस्तंभ बनून राजकारण केल्यास गैर ते काय ? तरुण नेत्यांना संधी मिळण्यासाठी राजकीय पुढार्‍यांनाही वयाची मर्यादा असणेच उचित होय.

देशाचे भविष्य ठरविणारे नेते शारीरिक दृष्ट्या सक्षम आहेत का? इतर सरकारी नोकरदारांप्रमाणे त्यांनाही वयोमर्यादा ठरवून राजकारणातून निवृत्ती का देत नाहीत? त्यांनाही राजकीय प्रवेशासाठी शिक्षणाची अट का नाही? त्यांनाही मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र का लागत नाही? तसा कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी ते प्रयत्न का करत नाहीत? अशा प्रश्नांची मालिका येणार्‍या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत असणार्‍या वयोवृध्द उमेदवारांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आली आहे. म्हणूनच राजकारण्यांना अजून का नाही डेडलाईन? असा प्रश्न नागरिकांना आजही सतावतो आहे.

भारतीय लोकशाही ही चार स्तंभावर उभी असून शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता यांच्या सखोल कार्यावर अंतरराष्ट्रीय ओळख प्राप्त करुन आहे. देशातील लोकशाहीत महत्वाचा भाग असलेल्या प्रशासकीय सेवेतील पदस्थ व्यक्तींना प्रशासनातून वयाच्या अठ्ठावन्नव्या वर्षी निवृत्ती घ्यावी लागते, न्यायव्यवस्थेतील पदस्थ व्यक्तींना सेवेतून नियमानुसार निवृत्ती घ्यावीच लागते. मात्र, लोकशाहीतील सर्वोच्च म्हणजेच शासन व्यवस्थेतील पदस्थ व्यक्तींना शासनातून किंवा राजकारणातून निवृत्ती घेण्यासंबंधीचा कोणताही कायदा किंवा नियम लागू करण्यात आला नाही. लोकशाहीच्या गोंडस नावाखाली त्यांना ही सूट देण्यात आली आहे. म्हणूनच राजकारण्यांना निवृत्ती बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. देशाचे माजी केंद्रीय मंत्री व भाजपचे नेते यशवंत सिन्हा यांनीदेखील राजकारण्यांना निवृत्ती असावी असे स्टटमेंट मिडीयासमोर दिले होते त्यावेळी ते 76 वर्षाचे होते.

आज राजकारणामध्ये इनकमींग ठरले आहे पण आऊटगोईंग मात्र दिसत नाही. देशाच्या राजकारणात मतदान करण्यासाठी सरकारने 18 वर्षाची अट घातली आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकारणात प्रवेशासाठी 21 वर्षाचे बंधन करण्यात आले आहे. विधानसभा, विधानपरिषद आणि राज्यसभा, लोकसभा उमेदवारांसाठी 25 वर्षे पुर्ण असावे लागते. देशाच्या पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती पदासाठी मात्र 35 वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतू या सर्व महत्वाच्या पदांतून येणार्‍या व्यक्तींची राजकीय डेडलाईन मात्र आजही प्रश्न चिन्हच आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली त्यांना शिक्षण, वय, मेडिकल फिटनेस, घराणेशाही यांतून सुट देण्यात आली आहे. मुळात राजकारणात एकाच वेळी कुटूंबातील दोन सदस्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसावा, एकाच नेत्याला सातत्याने तीन वेळेस निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसावा. युपीएससी सारख्या प्रशासकीय सेवेतील नोकरीसाठी चार प्रयत्नात आणि वयाच्या अटीसह यश प्राप्त करावे लागते अन्यथा तो विद्यार्थी त्यातून बाद केला जातो, परंतू देशाची धुरा सांभाळणार्‍या राजकारण्याला मात्र कसलीही अट घालण्यात आली नाही. रशियामध्ये देशातील एक व्यक्ती कोणतेही संसदीय पद हे सात्तत्याने तीन वेळेस ग्रहण करु शकत नाही. तिसर्‍या वेळेस त्या व्यक्तीला ते पद स्वीकारण्याचा अधिकार नाही.

प्रशासकीय सेवेत काम करणार्‍या व्यक्तींची वयाच्या अठ्ठावन्न, काहींची साठाव्या वर्षी सेवानिवृत्ती होते. मग राजकारण्यांनाच का निवृत्ती नाही? लोकशाहीमध्ये असा कायदा करण्यास मज्जाव आहे की, राजकारणी जाणून बुजून हे करीत नाहीत ही देखील जनतेच्या मनातील खदखद आहे. शेवटी राजकारणी हेदेखील जनतेचे सेवक असून सरकारी नोकरच आहेत हे विसरुन चालणार नाही म्हणुनच राजकीय नेत्यांनाही वयाची डेडलाईन बंधनकारक असावी.

मयूर गलांडे