राजकीय पक्षांच्या प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा

मुंबई (गिरिराज सावंत) – सांसदीय राजकारणात पक्शाने नियुक्त केलेल्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदचे अनन्य साधारण महत्व आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या लाभाचे पद कायद्यान्वये मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदला आमदार आणि खासदाराचे पद भूषविता येत नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकारने यावर नामी तोडगा शोधून काढत राज्याच्या कायद्यात सुधारणा करत या दोन्ही पदांना कायद्यातून सूट देत त्यास कँबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्याच्या विचार करत असून त्याविषयीचे विधेयक लवकरच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती विधिमंडळातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने दिली.

केंद्र सरकारच्या लाभाचे पद अर्थात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कायद्यान्वये संसदेच्या लोकसभा आणि राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषदेत खासदार आणि आमदार म्हणून निवडणून गेल्यानंतर पक्शाचे मुख्य प्रतोद किंवा प्रतोद हे पद घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच असे पद स्विकारल्याचे आढळून आल्यास त्या व्यक्तीची खासदारकी किंवा आमदारकी पद रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाला देण्यात आला. या मुद्यावरून युपीए आघाडी सरकारच्या काळात युपीए सल्लागार समितीच्या अध्यक्शा तथा कॉग्रेस पक्शाध्यक्शा सोनिया गांधी यांना सल्लागार समितीच्या अध्यक्शपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे कोणत्याही राजकिय पक्शाकडून खासदार किंवा आमदार असलेल्या व्यक्तीला मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त करण्यात येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

परंतु यावर तोडगा काढत राज्य सरकारने महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य या कायद्यातील (निरर्हता दूर करणे) अधिनियम 2017 मधीत तरतूदीत दुरूस्ती करत राजकिय पक्शांनी नियुक्त केलेल्या व विधानसभा अध्यक्श आणि विधान परिषद सभापती यांनी मंजूर केलेल्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना या कायद्यातून वगळण्याची तयारी दर्शवित त्याविषयीचे सुधारणा विधेयक ही आणण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद ही पदे राजकिय पक्शाकडून नियुक्त करण्यात येत असल्याने त्या व्यक्तीकडून आमदार, खासदार पदी निवडणून आल्यानंतर जनहिताची कामे करताना अडचणी येवू शकतात. तसेच मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद याचा आदेश पाळणे त्या त्या पक्शाच्या आमदारांवर बंधनकारक असते. त्यामुळे हे पद ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कायद्याखाली आणत आमदार-खासदारांना पदावरील व्यक्तीला हे पद स्विकारण्यापासून रोखण्यात आले.

आजस्थितीला विधानसभेत मुख्य प्रतोद म्हणून सत्ताधारी भाजपकडून राज पुरोहित तर शिवसेनेकडून सुनिल प्रभू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जयंत पाटील हे अवैधरित्या काम पहात आहेत. तसेच जवळपास विविध पक्शांचे मिळून 20 ते 25 प्रतोद कार्यरत असल्याचेही या अधिकार्‍याने सांगितले. हे विधेयक मंजूर केल्यास केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या लाभाचे पद कायद्याच्या मूळ गाभ्याला हरताळ फासला जाणार असून विधान मंडळात या प्रतोद आणि मुख्य प्रतोद यांचेच वर्चस्व पुन्हा विधिमंडळात निर्माण होण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली.