राजकीय पक्षांभोवतीचा फास आवळला!
– डिसेंबरपर्यंत प्राप्तिकर रिटर्न दाखल न केल्यास करसवलतीस मुकणार!
नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या बेनामी नगदी देणग्यांची सीमा 20 हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत घटविल्यानंतर केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात आणखी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासाठी कंबर कसली आहे. या बदलानुसार, प्रत्येक राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर विवरण पत्र डिसेंबरपर्यंतच प्राप्तिकर विभागाकडे सादर करावे लागणार आहे. तसे न केल्यास त्यांना करसवलतीस मुकावे लागणार आहे. बुधवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने या पक्षांसाठी निवडणूक बॉण्ड सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, हे बॉण्ड खरेदी करणार्‍यांचे नाव गोपनीय ठेवण्याची तरतूद करण्याचे आश्‍वासनही अर्थमंत्र्यांनी दिले होते. सध्या अनेक राजकीय पक्ष देणग्यांद्वारे काळा पैसा पांढरा करत असून, ते आपले विवरणपत्रही सादर करत नसल्याचे सामोरे आले होते. त्यामुळे कठोर उपाययोजनांसाठी सरकारने पाऊले उचलली आहेत.
31 डिसेंबरपर्यंत द्यावे लागणार विवरणपत्र!
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी वर्ष 2017-18चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्यात निवडणूक बॉण्ड आणण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा जेटली यांनी केली आहे. बँकांतून हे बॉण्ड विकत घेणार्‍यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाणार आहेत. त्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बदलही केले जाणार आहेत. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले, की राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर सूट मिळालेली आहे. परंतु, अर्ध्यापेक्षा अधिक पक्ष आपले प्राप्तिकर विवरण पत्रच सादर करत नाहीत. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांचे विवरणपत्र डिसेंबर महिन्यातच सादर करावे, यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ज्यामुळे राजकीय पक्षांना डिसेंबरमध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक करता येईल. त्यासाठी 31 डिसेंबर ही अखेरची तारीख ठेवण्यासाठीदेखील सरकारचे एकमत झाले असल्याचे अधिया यांनी सांगितले.
अर्धेअधिक राजकीय पक्षांकडून टाळाटाळ
राजकीय पक्षांनी यापुढे विवरणपत्र दाखल न केल्यास त्यांना मिळालेली प्राप्तिकर सवलत काढून घेतली जाईल. त्यासाठी त्यांना कायदेशीर नोटीसही पाठवली जाईल. आजपर्यंत राजकीय पक्षांच्या आर्थिक हालचालींकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. परंतु, काळ्या पैशाचा बहुतांश स्रोत राजकीय पक्षांच्या देण्यात एकवटलेला असल्याचे निष्पन्न झाल्याने देणग्यांवर चाप लावण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतलेला आहे. आजपर्यंत 50 टक्के राजकीय पक्षांनी आपले आर्थिक विवरणपत्रच प्राप्तिकर खात्याकडे दाखल न केल्याचे निष्पन्न झाले असून, छोटे राजकीय पक्षांनी तर विवरणपत्र दाखल करण्यास कायम टाळाटाळ केलेली आहे.