राजकीय सिंचन पुरे!
राज्यात सत्ताधारी पक्षाने हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने जे राजकारण सुरू केले ते पाहता, यासाठीच यांना निवडून दिले होते का? असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडल्याशिवाय राहणार नाही. जनमत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात गेल्यामुळे भाजपला सत्ता मिळाली होती. आता हीच भाजपची मंडळी जुन्या कारभार्‍यांच्या घोटाळ्यांचा ढाल म्हणून वापर करत आहेत. विरोधकांनी अडचणीत आणले की, त्यांचे ठेवणीतील भ्रष्टाचार बाहेर काढायचे, असे किळसवाणे राजकारण राज्यात सुरू असल्याचे दिसते. काँग्रेसच्या जनआक्रोश आणि राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल आंदोलनाला ज्याप्रकारे राज्य सरकारने प्रत्युत्तर दिले आहे, ते अत्यंत हीनदर्जाचे राजकारण असल्याचे म्हणावे लागेल.
मागील काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. त्याची सांगता काल नागपुरात झाली. राज्यात परिस्थिती सद्या भयावह आहे. जे विरोधकांनी करणे अपेक्षित आहे ते विरोधक करत आहेत हे नाकारता येणारे नाही. काँग्रेसने जनआक्रोश तर राष्ट्रवादीने हल्लाबोल आंदोलनाच्या माध्यमातून खोटे बोलणार्‍या सरकारला जेरीस आणले. शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करून आता पाच महिने झाले तरी सर्व शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रकार राज्यात सुरूच आहेत. मात्र, सरकार काहीही हालचाल करण्यास तयार नाहीत. उलट शेतकरी आत्महत्यांवरून घाणेरडे राजकारण केले जात आहे. हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांकडे तर राज्य सरकार ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाही. राज्यात शेतकर्‍यांना वालीच नाही, अशीच स्थिती आहे.
विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन दणाणून सोडले आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी वाढदिवशी नागपूरच्या महामोर्चाचे नेतृत्व केले. पवारांनी शेतकर्‍यांना असहकार आंदोलनाची हाक दिली आहे. शेतकरी कर्जमाफीची पूर्तता राज्य सरकार करत नसल्याने आणि शेतकरी आत्महत्या करत असल्याने शेतकर्‍यांनी सोसायट्यांचे हप्ते भरू नयेत, असे पवारांनी सूचविलेले आहे. वीजबीलही न भरता सरकारला धडा शिकविण्यास त्यांनी शेतकर्‍यांना सांगितले. सरकारविरोधात पुकारलेल्या या असहकार आंदोलनावरून धडा घेण्याऐवजी खुनशी राजकारण करणार्‍या भाजपने आता पवार यांनाच देशद्रोही ठरवू नये म्हणजे नशीब! कारण, राजकीय बदला घेण्यासाठी भाजप काहीही करू शकते याचा प्रत्यय यापूर्वी देशातील विविध भागात आलाच आहे. गुजरात निवडणुकीने तर त्यावर कळसच चढवला. गुजरात निवडणूक थेट पाकिस्तानशी जोडली गेली. काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या नेत्यावरही शिंतोडे उडविण्यास भाजपने मागेपुढे पाहिलेले नाही. खुद्द पाकिस्तानमधून यावर प्रतिक्रिया आली. निवडणुका स्वत:च्या हिंमतीवर लढा, आम्हाला मध्ये घेऊ नका, असे म्हणण्याचे धाडस दाखवून पाकने थेट मोदींना फटकारले. यामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांची आणि भारताचीही मानहानी झाली, असे म्हणण्यास काहीच हरकत नाही. देशातील एका राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी संबंध बिघडलेल्या शेजारील राष्ट्राचा आधार घेणे कितपत योग्य आहे? परंतु, राजकीय इर्षेपोटी भाजपने हेदेखील भान बाळगले नाही. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी अचानक पाकिस्तानात जाऊन सतत भारतविरोधी कुरापती करणार्‍या नवाझ शरीफ यांना मंगलकार्यानिमित्त शुभेच्छा दिल्या होत्या. यामध्ये वाईट काहीच नाही. पण, काँग्रेस नेत्यांवर सध्या गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी जो आरोप केला आहे तो पाहता मोदींचा पाकदौरा दुर्लक्षून चालणार नाही. इतक्या गंभीर प्रकरणाचा आपले पंतप्रधान गुजरात निवडणुकीसाठी राजकीय हत्यार म्हणून वापर करत असतील तर ते अधिक गंभीर आहे. ज्यावेळी त्यांना काँग्रेस नेत्यांचे पाक कनेक्शन समजले तेव्हा त्यांनी जबाबदार पंतप्रधान म्हणून त्याची दखल का घेतली नाही? त्यासाठी गुजरात निवडणुकीचा मुहूर्त पाहण्याची गरज काय होती? हे सर्व केंद्रीय पातळीवर चाललेले राजकारण.
राज्यातसुद्धा यापेक्षा काही वेगळी परिस्थिती नाही. फडणवीस सरकारसुद्धा तोच कित्ता गिरवत आहे. विरोधक आक्रमक झाले की त्यांचे घोटाळे बाहेर काढायचे. विरोधक शांत असले की त्यांचे घोटाळे बासणात गुंडाळून ठेवायचे हे राजकारण फारच वाईट दर्जाचे आहे. हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली. पहिल्या दिवसापासून केवळ गदारोळ सुरू आहे. सभागृहाचे कामकाज दोन्ही दिवस स्थगित करण्यात आले. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला होता. विरोधक अधिवेशनात आपल्याला सळो की पळो करून सोडणार हे लक्षात आल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांना अडचणीत आणण्याचा इशारा दिला होता. हल्लाबोल करणार्‍यांचे डल्लामार पुरावे आमच्याकडे आहेत, असे म्हणत फडणवीस यांनी पुढे काय होणार याचे संकेत दिलेच होते. अगदी त्याप्रमाणेच नंतर घडले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने काढलेल्या महामोर्चाला प्रचंड असा प्रतिसाद मिळाला. राज्यभरात या महामोर्चाची चर्चा झाली. शेतकरीदेखील या आंदोलनात सहभागी झाले होते. यामुळे धास्तावलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांचे प्रश्न निकाली काढण्याऐवजी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचाच निकाल लावण्याचा पावित्रा घेतला. एकीकडे विरोधकांचा महामोर्चा सुरू असतानाच सरकारने पुढाकार घेत सिंचन घोटाळा बाहेर काढला. या घोटाळ्याप्रकरणी नागपुरात गुन्हा दाखल केला गेला आहे. हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त का चांगला वाटला? असा प्रश्न राज्यातील जनतेने विचारला तर काय उत्तर देणार? सत्तेत येण्यापूर्वीच फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्यातील भ्रष्टाचार्‍यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते मागील तीन वर्षांत त्यांनी पुरे केले नाही. या सिंचन घोटाळ्याचा त्यांनी भाजपचे राजकीय शेत ओले करण्यासाठी सातत्याने वापर केल्याचे दिसते. आता तरी फडणवीस सरकारने असे सुडाचे राजकारण बंद करून ज्यासाठी राज्यातील जनतेने तुमच्या हातात सत्ता दिली, ते काम करावे. ज्यांचे सिंचन घोटाळ्यात हात ओले झाले आहेत त्यांना ताबडतोब तुरूंगात पाठवावे. त्यासाठी आता 2019च्या निवडणुकांचा मुहूर्त पाहू नये.