राजकीय सूडचक्रात रखडली शहर विकासाची गती

गेल्या पाच वर्षापासून मनपाच्या 18 मार्केट मधील 2175 गाळेधारकांच्या भाडेकराराचा विषय प्रलंबित आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस जाहीरनाम्यात गाळेधारकांना प्राथमिकतेने तुमचा प्रश्न सोडवू असे वचन देणारे भाजपाचे आमदार तो प्रश्न सोडवणे तर दूरच पण अधिक गुंतागुंतीचा करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत .135 क्रमांकाचा ठराव वर्षभर राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता. त्यावर निर्णय घ्यावा म्हणुन मी स्वत: (राधेश्याम चौधरी ) वैयक्तिक जनहित याचिका औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांनी राज्य सरकारने कोर्टाच्या दट्ट्याला घाबरत त्या ठरावावरील स्थगिती उठवली खरी पण 14 मार्केटसाठी वेगळा निर्णय देत, त्यातील 4 मार्केटचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला. त्या 4 मार्केटच्या जागेच्या मालकी बद्दल प्रश्न निर्माण करीत राज्य सरकारने संभ्रम वाढवला. एक प्रकारे सत्तेचा वापर जनतेची समस्या मधून सुटका करण्यासाठी न करता आपला राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी राज्य सरकारमधील सत्ताधारी मंडळीने केला. हे सूडाचे राजकारण म्हणजे जनतेला दिलेल्या वचनाच भंग तर आहेच पण जनतेशी केलीली प्रतारणादेखील आहे. हुडकोच्या कर्जफेडीचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. वारंवार बदलणारी राज्य सरकारची भूमिका यामुळे हि कर्जफेड झाल्याशिवाय मनपाची आर्थिक कोंडी सुटणार नाही. म्हणून हा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत जळगावकरांना कराचा बदल्यात मुलभूत सुविधा मिळणे दुरापास्तच आहे.

जळगावकर जनता गेल्या अनेक वर्षांपासून विकासाच्या प्रतिक्षेत आहे. जळगाव शहरातील मुलभूत विकास योजना गेल्या 10 वर्षांपासून ठप्प आहेत. विविध प्रकारचे कर्जाचे हप्ते आणि त्यावरील व्याज देत जळगाव मनपा आर्थिक डबघाईला आली आहे. स्वतःच्या निधीतून केवळ कर्मचार्‍याचे वेतनच ही मनपा देवू शकते, तेही अनियमितपणे होते. बाकी विकासाच्या नावाने बोंब आहे.2014 मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत जळगावकरांनी मनपातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात देशात व राज्यात वाहणार्र्‍या परिवर्तनाच्या लाटेवर स्वार होत मोठ्या आशाळभूतपणे भाजपच्या उमेदवारांना भरघोस कौल देत आमदार, खासदार बनवले. जेणेकरून राज्यातील व केंद्रातील संभाव्य सत्तेची फळे विकासासाठी आसुसलेल्या जळगावकरांना चाखायला मिळतील. परंतु स्थानिक सत्ताधारी व राज्य-केंद्रातील सरकारमधील सत्ताधारी यांनी 5 लाख जळगावकरांच्या अपेक्षापुर्तीसाठी समन्वय ,सामंजस्याचा दृष्टीकोन न ठेवता जळगाव शहराच्या समस्यांबद्दल शह काटशह, श्रेय-सूडाचे राजकारण करत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली. राज्य सरकारची अनास्था, न्यायालयीन तिढे, बेफिकीर प्रशासन यामुळे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत. त्यामुळे जळगावकरांच्या निराशेमध्ये भरच पडत आहे. अलीकडेच माननीय उच्च न्यायालयाचा 2175 गाळेधारकांबद्दलचा निकाल आला. त्यामुळे यासर्व गाळेधारकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 20 – 30 वर्षापूर्वी आपण दिलेल्या विना परतावा अनामत रकमेच्या बदल्यात राज्य सरकारच्या वारंवार बदलणार्‍या भूमिकेचे ते बळी ठरलेत अशी भावना त्यांच्यात आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहिर केलेल्या विशेष निधीतल्या 25 कोटी रुपयांचा लाभ आजपर्यंत जळगावकरांना प्रत्यक्षपणे मिळाला नाही. त्यावर फक्त चर्चा, प्रस्ताव अदलाबदल हेच होतांना दिसत आहे. मनपाने या कामांची संभाव्य यादी तयार करुन टाकली होती. पण आता निधी आल्यानंतर त्यावर आमदार, जिल्हा पालकमंत्री यांची समिती असणार आहे. जळगाव महापालिकेचा समावेश स्मार्ट शहर योजनेत होवू शकला नाही. त्या योजनेचे निकष पूर्ण करण्यासारखी मनपाची स्थिती नव्हती. ती संधी हुकल्यानंतर अमृत योजनेत जळगावचा समावेश तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथराव खडसेंच्या प्रयत्नाने झाला. जवळपास 191 कोटी रुपये या योजनेत मिळतील. त्यात भूमिगत गटारी, जलवाहिन्या टाकणे आणि रस्ते बांधणी अशी नागरी विकास कामे एकाच वेळी होतील. पण अशी ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ अवस्था या योजनेची झाली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रा) विभाग ही योजना राबविणार आहे. योजनेचे काम करण्यासाठी मजीप्राने तांत्रिक मान्यता देवून ठेकेदार नेमला आहे. हा ठेकेदार कराराचे निकष पूर्ण करीत नसल्याचा आक्षेप असल्यामुळे प्रकरण कोर्टात गेले आहे. कोर्ट कचेरीला उशीर होत असल्याने जळगावची अमृत योजना रद्द करायचा इशारा संबंधित विभाग सचिवांनी दिला आहे. हा प्रकार म्हणजे ’नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने’ असाच आहे. हाता-तोंडाशी आलेला निधी परत जाण्याची सध्या स्थिती आहे. अशावेळी सामंजस्याची भूमिका घेत नागरी विकासाला प्राधान्य दिले जावे. सरकारी निकष, नियम व चौकटीत जर ठेकेदार बसत असेल तर त्याला काम करु द्यावे. दुसरी बाब महत्त्वाची की, जे काम ठेकेदार करेल त्याच्या गुणवत्ता व टिकावूपणावर मनपासह नागरीकांनी लक्ष ठेवावे. कोणताही घोळ दिसला की ठेकेदाराला त्याची जाणीव करुन द्यावी. क्वालिटी कंट्रोलद्वारे तपासणी करावी. काहीही करून अमृत योजनेचा लाभ जळगावकरांना तातडीने व्हावा या दृष्टीने सर्व लोक प्रतिनिधींनी प्रयत्न केले पाहिजे. शहराच्या मध्य भागातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग हा अनेक अपघातांना कारणीभूत आहे, त्याला समांतर रस्ते नसणे, सुरक्षित क्रॉसिंग नसणे ,साईड पट्ट्या खोल असणे अश्या अनेक गोष्टींनी हजारो जळगावकरांचे प्राण गेले आहेत, तर अनेक जायबंदी झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तत्कालीन मनापा सत्ताधार्‍यांनी महामार्गालगत समांतर रस्ते स्वखर्चाने विकसित करण्याची परवानगी मागितली होती. ती ङ्गनहीफने दिलीही होती. 2012 साली तत्कालीन आयुक्त बोखड यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर लिहून दिले होते की, “आम्ही 2012-2015 या तीन वर्षात हे समांतर रस्ते विकसित करू.” पण मनपाची आर्थिक परिस्थिती कोलमडल्याने मनपा ते रस्ते करू शकली नाही. अजून तरी तशी कोणतीही शक्यता दिसत नव्हती. यामुळे ‘नही’ने देखील हे समांतर रस्ते विकसित करायला तयार नव्हती. म्हणून पुन्हा एकदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मग मी पुन्हा उच्च न्यायालयात आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्कालीन मंत्री खडसे यांच्या आग्रहावरून या समांतर रस्त्यांसाठी वर्षभर पूर्वी जाहीर सभेत निधी देण्याचे कबुल केले होते. परंतु वर्षभर नंतरही जमिनीवर कोणतेही काम सुरु नव्हते की टेंडर प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. म्हणून शहरातील सर्व सामाजिक, राजकीय संघटनांना, नागरिकांना, राजकीय पदाधीकार्‍यांना आवाहन करीत 30 जानेवारी रोजी ‘जळगाव फर्स्ट’च्या माध्यमातून ह्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी जळगावकरांनी महामार्गावर आठ किलोमीटरची गांधीमार्च पदयात्रा काढली. नंतर राज्यसरकार, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच होता. ‘नही’च्या अधिकार्‍यांनी लक्ष घालून या समांतर रस्त्यांचा ’डीपीआर’तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. एकंदरीत अनेक वर्षे प्रलंबित महामार्गावरील समांतर रस्त्यांच्या प्रश्नाला चालना मिळालेली आहे. अश्याच प्रकारे मुदत पूर्ण झालेला शिवाजी नगर रेल्वे उड्डाण पुलाचा प्रश्न खान्देश विकास आघाडीच्या नेत्यांनी गुंतागुंतीचा करून ठेवलेला होता. स्वखर्चाने तो उड्डाणपूल बांधू असे नगरपालिकेने केंद्र सरकारला कळविले होते. पण कर्जाच्या बोझ्यात दाबेलेल्या मनपाला ते आता शक्य नव्हते. अनेक चर्चा, आश्वासने, निवेदने, यानंतर अखेरीस हे प्रश्न केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मनपा यांच्या संयुक्त योगदानाने मार्गी लागणार असल्याची चिन्हे अलीकडे दिसू लागली आहेत. तसेच बजरंग पुलाजवळ नेहमी होणारी वाहतुकीची कोंडी सुटण्यासाठी अजून दोन नवीन भुयारी मार्ग होत आहेत, ही एक समाधानाची बाब जळगावकरांनसाठी आहे. तसेच मेहरूण तलावाचे खोलीकरण, घाटाचे बांधकाम, पथदिवे तसेच ’भाऊंच्या उद्यान’चे सुशोभीकरण असे काही लोकसहभागातून झालेले प्रकल्प सुखद धक्का देवून गेले. शहरातील नागरिकांना कराच्या बदल्यात साफ सफाई, नियमित-शुध्द पाणी पुरवठा, चांगले रस्ते, दिवाबत्ती, उद्याने ह्या सारख्या मुलभूत सुविधा देखील अनेक वर्षापासून मिळत नाहीत. उलट जनतेचा कराचा पैसा सत्तेच्या वर्तुळातील लोक प्रशासनाच्या मदतीने विविध ठेक्याच्या माध्यमाने, भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत पचवण्यासाठी धडपड करतांना दिसत आहेत. जणू काही जनतेच हितरक्षण करणारे रक्षकच भक्षक बनले आहेत. वारंवार फुटणारी जलवाहिनी, त्यावर होणारा लाखो रुपयांच्या खर्च देखील संशयास्पद आहे. अनेक वर्षे स्वच्छ न केलेल्या पाण्याच्या टाक्या, जलशुद्धीकरणासाठी वापरले जाणारे निम्न दर्जाची रसायने असा पाच लाख लोकांच्या जीवाशी चाललेला खेळ कधी थांबेल ह्याची जनता वाट बघतेय. जनतेच्या हिताच रक्षण करण्यासाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी इतक्या वाईट आर्थिक परिस्थितीतही मनपाला ओरबाडण्याची संधी सोडताना दिसत नाहीत. साफसफाईची 22 प्रभागामध्ये 67 लाख दरमहा खर्चाने ठेके दिले असूनही समाधानकारक साफसफाई होताना दिसत नाही. दरमहा सव्वा ते दिड कोटी रूपये खर्च करूनही जळगाव शहरात समाधानकारक स्वच्छता होत नाही, त्यासाठी जळगाव फर्स्टफने पुढाकार घेऊन संपूर्ण शहरात स्वच्छता विषयक महासर्वेक्षण केले. त्यातून 70 टक्के शहराचा भाग अस्वच्छ असल्याचे तर ठेकेदारांकडून रक्कमेच्या बदल्यात अत्यंत तोकडी साफसफाई होत असल्याचे समोर आले. त्याबद्दलचा विस्तृत अहवाल देखील आम्ही मनपा आयुक्तांना सादर केला आहे. संपूर्ण शहरातील मध्यवर्ती व्यापारी संकुले हे घाणीचे आगार बनलेले आहे. आयुक्तांच्या सेवा निवृत्तीनंतर प्रभारी आयुक्त जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून स्वच्छता, ठेके आदी विषयांना हात घातला व इच्छाशक्ती असली तर प्रश्न मार्गी लागू शकतात हा संदेश दिला. ही एक आशादायक घटना जळगावकरांसाठी ठरली.जळगाव शहराला केंद्रस्थानी ठेऊन ङ्गजळगाव फर्स्टफ सारख्या अराजकीय मंचावर जळगावकरांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन विश्‍वास दाखवला. एका लोकचळवळीची सुरूवात लोकांच्या पसंतीने झालेली मागील वर्षभरात दिसून आली. स्थानिक आमदारांनी या 45 दारू दुकानांना अभय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला पळवाट शोधत सहा रस्ते अवर्गीकृत करून आणले होते. शहरातील अनेक सामाजिक संघटनांना एकत्र करून जळगाव फर्स्टच्या मंचावरून अक्षय तृत्तीयेला या दारू दुकानाविरोधात, 6 रस्ते अवर्गीकृत करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात 13 हजार पेक्षा जास्त जळगावकारांनी स्वाक्षरी करीत आपल्या जनक्षोभ व्यक्त केला होता. तसेच मी (डॉ. राधेश्याम चौधरी) याला उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले होते. यापुढे अखेर राज्यशासनाला झुकावे लागले. एकंदरीत सामान्य माणसे जर संघटीत झाली तर काहीही अशक्य नसते, हा संदेश म्हणून शहरात गेला.

एकंदरीत मागील एक वर्षे जळगावकर नागरिकांसाठी संमिश्र घटनांनी भरलेले असले तरी अनेक नकारात्माक, निराशाजनक घडामोडीं बरोबर काही सकारात्मक घटना घडल्या. काही अनेक वर्षे प्रलंबित समस्या सुटण्याच्या दृष्टीने निर्णायक टप्प्यात आल्या, तर काही समांतर रस्ते, गाळेधाराकांचा भाडे-करार, शिवाजी नगर उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग यासारख्या प्रश्नांना चालना मिळाली. दुर्दैवाने प्रत्येक समस्येसाठी न्यायालयाची पायरी चढवी लागते. हे राजकीय निष्क्रीयतेचे लक्षण मानावे का? हा प्रश्न जनता, माध्यमे या सर्वांना पडला नाही तर आश्चर्यच वाटेल. गेल्या वर्षभरात अनेक वर्षे प्रलंबित काही प्रश्नांना गती मिळाली. प्रगती म्हणून सांगण्यासारखे काही वाटत नाही तर वर्षभरात जळगाव शहराची अवस्था बेहाल रस्ते ,विस्कटलेला पाणी पुरवठा, अशुद्ध पाणी, अमृत योजनेतील खोडा ,सफाई ठेक्यांमधील भ्रष्टाचार, दारू दुकानांना अभय देण्याचे प्रयत्न आदि घटनामुळे अधोगतीकडेच जास्त झाली असे म्हणण्यास वाटण्यास वाव आहे .महापौर हे कोणतेही विकास काम करायला आता लोकसहभागाची झोळी पसरताना दिसतात.लोक प्रतिनिधींनी आपली जबाबदारी, उत्तर दायित्व न्याय्य पद्धतीने निभावल्यास लोक सहभागाची जोड दिल्यास सयुक्तिक ठरेल. पण शासन, प्रशासनाकडून काही न मिळवता फक्त लोक सहभाग ही हाक देणे ही अनिष्टप्रथा असून मनपाच्या प्रतिमेसाठी घातक आहे. एकंदरीत राजकीय अनास्था, शह काटशहाचे-सूडाचे राजकारण, संधी साधू लोकप्रतिनिधी, बेताल व भ्रष्ट अधिकारी, बरबटलेले प्रशासन या सर्वांमध्ये कुचंबणा होणारा सोशिक, सहनशील जळगावकर किती वेळ सर्व काही सुरळीत होण्यासाठी कुणा देवदुताची वाट पाहिलं कुणास ठाऊक?

डॉ.राधेश्याम चौधरी
अध्यक्ष जळगाव फस्ट – मो. 9422771474