राजगुरूनगर येथे कायद्याच्या 24 तास मार्गदर्शनासाठी डेस्क सुरू करणार
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधिश एन. के. ब्रह्मे यांची माहिती
राजगुरुनगर : गरजूंना कायद्याचे सखोल मार्गदर्शन मिळण्यासाठी विधी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून 24 तास मार्गदर्शन करणारा डेस्क सुरु करणार असल्याची माहिती राजगुरुनगर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. के. ब्रम्हे यांनी राजगुरुनगर येथे दिली. महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, खेड विधी सेवा समिती यांच्या माध्यमातून राजगुरुनगर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात विधी सेवा दिवसानिमित आयोजित कार्यक्रमाचे उद्घाटन न्या. ब्रह्मे यांच्या हस्ते झाले. खेड, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात दहा दिवस यानिमित कायदेविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजगुरुनगर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल राक्षे यांनी केले. सूत्रसंचालन उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संदीप घुले यांनी केले, तर आभार सचिव अ‍ॅड. गणेश गाडे यांनी मानले.
यांची होती उपस्थिती
दरम्यान, कार्यक्रमास सहन्यायाधीश अतुल सलगर, पी. ए. साबळे, एस. के. दाभाडे, खेड न्यायालयाच्या सहदिवाणी न्यायाधीक्ष व्ही. जे. कोरे, वाय. जे. तांबोळी, एच. डी. देशिंगे, पी. डी. देवरे, सरकारी वकील अ‍ॅड. रजनी नाईक, अ‍ॅड. सुमित्रा पाचारणे, पोलीस निरीक्षक आदित्य लोणीकर, राजगुरुनगर बार असोशिअशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल राक्षे, अ‍ॅड. अश्‍विनी मडके, अ‍ॅड. संदीप घुले, सचिव अ‍ॅड. गणेश गाडे, अ‍ॅड. महेश भिवरे, अ‍ॅड. सुहास दौंडकर, अ‍ॅड. मुकुंद आवटे, विधी सेवा प्राधिकरणच्या सुरेखा कुलकर्णी, न्यायालयाच्या अधिक्षक सुनित्रा जोशी, माधुरी क्षीरसागर, तसेच विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, वकील व पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कायद्याबाबत घरोघरी जाऊन जनजागृती
यावेळी न्यायाधीश एन. के. ब्रम्हे म्हणाले की, सर्वांना मोफत व सुलभ तसेच जलदगतीने न्याय देण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने कायद्याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळण्यासाठी विधी सेवा दिनाचे औचित्य साधून आठ दिवस समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांना घरोघरी जावून कायदेविषयक अधिकारी माहिती देणार आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी कायद्याबाबत चौकाचौकात माहिती फलक, सार्वजनिक वाहने आदी माध्यमातून जनतेमध्ये हक्क आणि कर्तव्याची जनजागृती केली जाणार आहे. विधी सेवा केंद्राच्या माध्यमातून 24 तास मार्गदर्शन करणारा डेस्क सुरु केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश गरिबांना आर्थिक, कायदेविषयक आणि न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. वकील संघटनेतील वकिलांची यादी बनवून गोरगरिबांना त्यांच्या माध्यमातून मोफत सेवा सुविधा दिली जाते. मात्र, काही निवडक लोक त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. मोफत सहाय्य दिलेल्या व्यक्तीने त्याचे काम जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करावा. ज्या व्यक्तींना मोफत सहाय्य आणि सल्ला दिला आहे, त्यांनी आपले काम तत्परतेने करून घ्यावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.