राजसत्तेच्या बेफिकीरीशी संघर्ष
प्रदीर्घकाळ सहन केलेल्या व्यवस्थेच्या अन्यायाच्याविरोधातील संताप उद्रेक बनून बाहेर आल्यावर कसा रस्त्यावर येतो, हे सार्‍या महाराष्ट्राला कालपासून दिसते आहे. शेतकर्‍यांचा हा संप एकाएकी उद्भवलेला नाही, हे राज्यकर्त्यांना कळत नाही असेही कुणी म्हणणार नाही. शेती व शेतकर्‍यांची शाश्‍वत विकासाची भूक वर्षानुवर्षे सरकार नावाच्या यंत्रणेकडून समजून-उमजून राजसत्तेच्याच बेफिकीरीमुळे उपेक्षित राहील्याने ही उद्रेकाची भावना कधी नव्हे ती तीव्र झालेली आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणापुर्वीच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या धोरणातही म्हणायला सरकारची भूमिका निर्णायक दिसत होती पण ती दिसण्यापुरती होती, खरी सत्ताव्यवहाराची सुत्रे आपल्या हाती ठेऊन भांडवलदारच अप्रत्यक्ष सत्ताधीश होते. नंतरच्या उदारीकरणाने तर तर त्यांना अर्थसत्ता आपल्या हितासाठी राबविण्याची खुली सूट मिळालेली आहे. दुसर्‍या बाजुला खंगत जाणारा शेतकरी पिळून-पिळून चोथा झाला आहे, हे पिळले जाणे उमजत असूनही प्रभावी संघर्ष न उभारु शकलेली पिढी बाजुला पडून आता पुढची पिढी उदारीकरणाच्या कायदेशीर अधिष्ठान मिळालेल्या धोक्यांनीं गांगरुन गेलेली आहे. राजसत्तेच्याही ही बाब लक्षात आलेली असल्याने सत्तावर्तुळातील पिलावळ या उद्रेकाला लाल दहशतवाद म्हणून हिणवण्यात धन्यता मानते आहे. या पिलावळीचे हे हिणवणे जिव्हारी लागल्याने राज्यघटनेतील समानसंधींच्या हक्कांसाठी ही नवी पिढी नव्याने लोकचळवळीतून संघर्षाची भाषा करतेयं. या नवथर पोरांच्या भाषेत हा आधुनिक भारतातला व्यवस्थेतील दोषांशी दुसरा स्वातंत्र्यलढा असेल!
ही समूह मानसिकता अशी वळणे घेत असताना या समुहाच्या बुध्दीभेदांसाठी भांडवलदारांचे बटीक बनलेले राज्यकर्ते ठरवून भाटगिरी करणारी पिलावळ कुत्री अंगावर सोडावीत तशी सोडतही आहेत. त्यातूनच राजकीय विरोधकांवर त्यांचा हिंसाचार घडवून आणण्याचा कट असल्याचा आरोप करणारी आयडियाची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना सुचली असावी. संतप्त शेतकर्‍यांना भरकटवण्यात अशी धन्यता मानणारे मुख्यमंत्री कळीच्या मुद्दयांवर शब्दांची हेराफेरी करुन आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत.
हमीभावापेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरविणारे विधेयक विधीमंडळात संमत करुन घेण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली असली तरी हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यावर सरकारला आलेली ही अक्कल कितपत समग्र समस्यांचे उत्तर ठरेल, याचा खुलासा संतप्त शेतकर्‍यांना हवा आहे. तसे तर साठेबाजी व काळाबाजार रोखणारे कायदेही आधीपासून अस्तित्वात आहेतच, त्यातून किती शेतकर्‍यांचे हित व्यवस्थेकडून जपले जाते याचे उत्तर देण्याची दानत कधीच , कोणत्याच राज्यकर्त्यांमध्ये नव्हती व आजही ती नाही. सक्तीच्या हमीभावाचा कायदा व्यापार्‍यांसाठी करुन शेती व शेतकर्‍यांच्या सगळ्याच समस्या सुटणार आहेत का?, याचे उत्तर समाजाला हवे आहे. निवडणुकीचा जुमला म्हणून उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफ्यासह शेतमाल खरेदीच्या गप्पा मारण्याइतके हे सोपे नक्कीच नाही. खरा प्रश्‍न शेतमाल मुल्यनिश्‍चितीच्या प्रचलित पध्दतीचा आहे. शेतमाल मुल्यनिश्‍चिती एका निश्‍चित मार्गाने व निकषांवर झाली पाहीजे , किंबहुना आपल्या शेतात पिकवलेल्या शेतमालाच्या मुल्यनिश्‍चितीचा हक्क कारखानदारासाराखा शेतकर्‍यालाच असावा, हे उद्दीष्ट ठरवून शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे लोकचळवळ बनावे, या जाणिवेचा प्रवाह शेतीतील नव्या पिढीत बळावतो आहे. या पिढीच्या अपेक्षा-आकांक्षांचे अवलोकन करुन राज्यकर्ते धोरणात्मक सुधारणेच्या दिशेने जाणार असतील तरच आता आर्थिक विषमतेच्या विरोधात मगरीचे अश्रू ढाळणारांचा निभाव लागणार आहे. कोणताही झेंडा किंवा नेतृत्व म्हणून नाव सांगणारा माणूस या शेतकरी संपाच्या पाठीशी नसताना त्याची तीव्रता वाढणे, हे सत्तावर्तुळातील जाणकारांनी लक्षात घ्यावे, केवळ सत्तेच्या मुजोरीतून त्याकडे दुर्लक्ष करुन आत्मघात करुन घेऊ नये .सगळेच संप करतात; तसा शेतकर्‍यांनीही संप केला तर काय होऊ शकते हे सरकारला दाखवून दिल्याशिवाय पर्याय नाही, याच भावनेचे बीजारोपण समाजमाध्यमांमधून झाले व शेतीतील नवी पिढी कामाला लागली. हे स्थित्यंतर राज्यकर्ते व त्यांच्या बुध्दीभेदी पिलावळींनीही समजून घेण्यातच त्यांचेही हित आहे. दुर्दैवाने तहान लागल्यावर विहीर खोदणारे गेल्या 25 वर्षांतील राज्यकर्ते अजूनही त्या मानसिकतेतून बाहेर येण्यास तयार नाहीत. त्यांनी हेही लक्षात घ्यावे की, त्यांच्या दृष्टीने समाजमाध्यमे इन्सटंट इमेज बिल्डींगचे प्रभावी साधन आहे या भ्रमात राहून चालणार नाही, सवंग लोकप्रियतेचा असा हव्यास समाजमाध्यमातील आभासी जगातसुध्दा थारा मिळू देत नाही. पायाभूत समस्यांवरच्या उपायांचा न्यायही बाप दाखव नाही तर श्राध्द कर ; याच मार्गाने प्रस्थापित होत असतो. या शेतकरी संपासाठी उद्रेकाच्या भावनेला बळ देण्याचे काम समाजमाध्यमांनी केले, त्यानंतर प्रत्यक्ष संपाच्या दिवशी वास्तव चित्र समोर आल्यावर इतरांनी गळे काढायला सुरुवात केली हेही काल स्पष्ट झाले. राजकीय विरोधकांना पाठिंब्याची उपरती झाली. हे वास्तव लक्षात आल्यावर सरकारी गुप्तचरांना निरिक्षणाचे निरोप गेले.
राज्यातील कोरडवाहू शेतीची भूक पूर्णपणे समजून घेण्याच्या वस्तुस्थितीची जाणिव राज्यकर्त्यांना झाली तरी या संपातून जन्मोजन्मीची शेतकर्‍यांची पुण्ये फळाला आली, असेच म्हणावे लागेल! नाहीतरी आपल्या कृषी संस्कृतीची शिकवण कधीच संकुचितपणाला थारा देणारी नव्हतीच. म्हणूनही मोकळ्या मनाचा हा शेतकरी तुटेपर्यंत ताणणारा नाही. मात्र, त्यासाठी शेतीतील नवी पिढी त्या भ्रमनिरासातून शक्य तेवढ्या लवकर बाहेर काढावी लागणार आहे.