राज्यकर्ते मराठी जनतेचे की, धनदांडग्यांचे
महाराष्ट्र शासनाने रिअल इस्टेट कायद्याचे सुलभीकरण करताना महामुंबई पट्ट्यासहित राज्यातील इतर शहरात आपले घरकूल (प्लॅट) घेऊ इच्छिणार्‍या मराठी समाजाचे फार वाटोळे केले आहे. दुर्दैवाने सत्ताधारी भाजपाच्या या मनमानीला रोखण्यासाठी अजूनपर्यंत ना विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला, ना सत्तेत भागीदार असणार्‍या व मराठी माणसांची मसिहा समजणार्‍या शिवसेनेने धनदांडग्या बिल्डरलॉबी सोबत सर्वच राजकीय पक्षांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याने शेवटी ‘हमाम मे सब नंगे’ हेच खरे!
महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आपण दिवस-रात्र सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी राज्यशकट हाकत असतो, असा तोटा मिरवत असतात. प्रत्यक्षात बारकाईने पाहिल्यास सरकारी धोरणांचा कल हा नेहमीच धनदांडग्यांचे हितसंबंध जोपासणारा असतो. जनहिताच्या आव आणत व्यापारहिताची काळजी करणारी धोरणे कशी रेटायची? ही कला मराठी राज्यकर्त्यांना जेवढी अवगत आहे, तेवढी देशपातळीवर कुठल्याही दुसर्‍या राज्यातील राज्यकर्त्यांना अवगत नसेल, एवढे मात्र नक्की!
ताजे उदाहरण म्हणून केंद्र शासनाने तयार केलेल्या ‘रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट’च्या कायद्याचे महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी नियमन करताना बांधकाम क्षेत्रातील धनदांडग्या विकासकांच्या हितासाठी केलेल्या सुलभीकरणाकडे पहाता येते. देशातील बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी लबाडी करत ग्राहकांची चालविलेली फसवणूक थांबविण्यासाठी प्रचलित कायदे बदलून सामान्य ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मार्च 2016 ला नवीन ‘रिअल इस्टेट अ‍ॅक्ट’ बनविला. तो कायदा देशातील सर्व राज्यात लागू करण्यासाठी केंद्र शासनाने आपापल्या राज्यातील स्थानिक परिस्थतीप्रमाणे नियमावली बनवून ती 31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रसिद्ध करण्यास सांगितले होते. महाराष्ट्र शासनाने या कायद्याच्या अनुषंगाने नियमावली बनवताना मोठ्या धूर्तपणाने ग्राहकांची मुस्कटदाबी आणि धनदांडग्या लबाड बिल्डरांच्या मनमानीला मुभा देण्याचा घाट घातला. त्यासाठी नियमावली 8 डिसेंबरपर्यंत नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या.
केंद्र शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांवर अंकूश ठेवण्यासाठी केलेल्या कठोर कायद्याचे प्रारुप पाहून भाजपाई राज्यकर्त्यांचे काळीज तीळतीळ तुटले आणि त्यांची व्यापारी-धनदांडग्याप्रती असलेली मायममता उफाळून आली. त्यामुळेच मग मुख्यमंत्र्यानी आपल्या पंखाखाली असलेल्या या पिल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना राज्यपातळीवर नियम बनवताना कठोर कायद्याचे सुलभीकरण करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेला आपली हातचलाखी कळू नये, यासाठी केंद्र शासनाने दिलेली वेळ न पाळता विलंब करत शेवटच्या क्षणी ती प्रसिद्धीस दिली. म्हणूनच महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते हे मराठी जनतेचे हित पाहाणारे नसून व्यावसायिकांच्या नफ्याची काळजी घेणारे दलाल आहेत की काय? असा संशयी प्रश्‍न शेतकरी कष्टकरी व मध्यमवर्गीय शहरी नागरिकांना पडलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने रिअल इस्टेट कायद्याचे सुलभीकरण करताना महामुंबई पट्ट्यासहित राज्यातील इतर शहरात आपले घरकूल (प्लॅट) घेऊ इच्छिणार्‍या मराठी समाजाचे फार वाटोळे केले आहे. दुर्दैवाने सत्ताधारी भाजपाच्या या मनमानीला रोखण्यासाठी अजूनपर्यंत ना विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला, ना सत्तेत भागीदार असणार्‍या व मराठी माणसांची मसिहा समजणार्‍या शिवसेनेने धनदांडग्या बिल्डरलॉबी सोबत सर्वच राजकीय पक्षांचे आर्थिक हितसंबंधी असल्याने शेवटी ‘हमाम मे सब नंगे’ हेच खरे!
वानगी दाखल आर्थिक व धार्मिक या दोन्ही स्तरावर विकासकांना किती सूट देण्यात आली आहे? याची दोन उदाहरणेच पाहू या. एक नवीन इमारतीत खोली घेणार्‍या ग्राहकाने एखाद्या हप्ता भरण्यास विलंब केला तर इमारतीचा मालक (विकासक-बिल्डर) केवळ सात दिवसांची नोटीस तिही इ-मेलने देऊन करार रद्द करू शकतो व ती रूम दुसर्‍याला विकू शकतो. त्याचबरोबर ग्राहकाने भरलेली रक्कम विनाव्याज परत करण्यासाठी बिल्डर सहा महिन्याचा वेळ घेऊ शकतो.
मुंबईसहित अन्य शहरात मासिक ‘हप्ता’ने घर घेणारा बहुतांश ग्राहक मध्यमवर्गीय मराठीच असणार आहे. त्याकारणे एखादा हप्ता वेळेवर गेला नाही तर बिल्डर त्याचे घर खाली करणार व मराठी कुटुंब रस्त्यावर येणार. मुंबईत ते जास्त प्रमाणात घडू शकते. मुंबईसहित महाराष्ट्र मिळवताना पाच वर्षे आंदोलन व 105 हुतात्मे यासाठीच मराठी समाजाने दिले होते काय? भाजपा पक्षाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे प्रामाणिकपणाने उत्तर द्यावे? दुसरी बाब धार्मिक आहे. मासांहार करणार्‍यांना विशिष्ट समूहांच्या इमारतीत जागा नाकारण्यात येते. भारतीय संविधानानुसार असा भेद करता येत नाही.
मुंबईत यावरून आंदोलनेही झालेली आहेत. असे असतानाही शासनाच्या नियमावलीत यावर चुप्पी साधत जैन धर्मियांच्या शाकाहारी वसाहतवादाला प्रोत्साहन देत मुंबईतील मराठी समाजाला बळीचा बकरा बनवत, निवांत रहा असा संदेश देण्याचे काम भाजपा सरकारने मोठ्या चतुराईने केलेय.
या निमित्ताने मराठी समाजाच्या अस्मितेचा झेंडा मिरविण्यार्‍या शिवसेना व मनसे यांचा ढोंगीपणा उघड झाला. शाकाहारी जैन समाजाच्या मनमनीमुळे अनेक ठिकाणी मराठी कुटुंबियांना जागा मिळत नाही. तेव्हा त्या विरोधात आंदोलन करून राजकीय कायद्या घ्यायचा पण तसा अधिकृत कायदा बनविण्याची वेळ येताच निमूटपणे अंग चोरायचे, हा राजकीय दुतोंडीपणा नव्हे काय? नोटबंदीमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे, हे ओळखणार्‍या उद्धव ठाकरे यांनी ‘रिअल इस्टेट अ‍ॅक्ट’ विरोधात भाष्य केलेले नाही? मुंबईतील मराठी समाज बेघर झाल्यावर त्याच्या थडग्यावर मराठी अस्मितेचा झेंडा मिरवणार आहात काय? राज्यातील युतीचे सरकार नक्की आहे तरी कुणाचे? मराठी जनतेचे की, धडदांडग्यांचे। मुख्यमंत्री देवेंद्रजी व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे याचे उत्तर देतील काय?
– दखलनामा
विजय य. सामंत
9819960303