राज्यघटनेची मनुकेंद्री उठाठेव
”लोकशाहीवादी भारतात घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची 126 वी जयंती साजरी होत आहे. समताधिष्ठीत लोकशाही देणार्‍या भारतीय राज्यघटनेचा मूळ आधार जनता आहे. याच जनतेच्या मनात राज्यघटनेविरोधात असंतोष पसरविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यघटनेबाबत जनतेतील अज्ञान घातक आहे. लोकांच्या मनात राज्यघटनेबाबत जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करणारी विचारव्यवस्था घटनेतील समता, स्वांतत्र्य, बंधूता व न्याय हे सुत्र मान्य करत नाही. त्यांना हवी आहे प्राचिन भारतातील चारवर्गांचा पुरस्कार करणारी मनुस्मृती. विषमता अभिप्रेत असणारी व्यवस्था निर्माण केली तर देशात अराजकता माजण्याची भिती असल्याने राज्यघटना बदलाची चर्चा ही व्यापक स्वरुप धारण करु शकली नाही. मात्र, केंद्रात संघप्रणित मोदी सरकार सत्तारुढ होताच घटना बदलविण्याच्या मागणीला पुन्हा खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न होतांना दिसत आहे. “
जनतेला राजा बनविणारा महानायक
26 जानेवारी 1950 ला भारतात राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यापूर्वी भारतात 560 संस्थाने अस्तित्वात होती. राज्यघटनेमुळे भारत एकसंघ राष्ट बनले. विषम सामाजिक व्यवस्था राज्यघटनेने नाकारुन समतेचे धोरण स्विकारल्याने भेद गळून पडले आणि प्रत्येक भारतीय समानतेच्या एका सुत्रात लोकशाहीचा केंद्रबिंदू बनून राजा झाला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर राज्यघटना निर्मितीपेक्षा जास्त महत्वाचे आर्थिक, सामाजिक न्यायाचे कठीण प्रश्‍न होते. भारतीय समाज कर्मठ, परंपरावादी, जाती व्यवस्थेच्या आहारी गेलेला. विषमता आणि दारिद्य्राने ग्रस्त होता. हे दोष दूर केल्याशिवाय सामाजिक न्याय साधणे कठीण होते. त्यासाठी कालबाह्य रुढी आणि पोथीनिष्ठपणा दूर करणे आवश्यक होत म्हणून डॉ.आंबेडकरांनी धर्मनिरपेक्ष समाजाचे तत्त्व मांडले. राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत सर्वकष न्याय साध्य करण्यासाठी समता, स्वांतत्र्य, समानसंधी, प्रतिष्ठा अधोरेखित करण्यात आली.
चातुर्वण्यावर आधारित समाज व्यवस्था बघता-बघता ढासळली. राज्यघटनेतील समानतेमुळे उच्चभ्रुंचे वर्चस्व संपले आणि तळागाळातले बहुजन, शुद्रातिशुद्र समानहक्क मिळवून वर येऊ लागले आहेत. शेकडो वर्षाच्या स्थानाला धक्का लागल्याने उच्चभ्रू अस्वस्थ आहे. हा वर्ग राज्यघटनेतील मुल्यांना छुपा विरोध करु लागला. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर राज्यघटना बदलाच्या चर्चेला जाणीवपूर्वक खतपाणी देण्याचे काम सुरु आहे.
राज्यघटना देशाला समर्पित करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले नसतील तर ती कुचकामी ठरेल. राज्यघटना चांगली, की वाईट हे ठरवितांना आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांच्या राजकीय गुणवत्तेचे व नैतिक गुणवत्तेचे मुल्यमापन केले पाहिजे. त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा तपासली पाहिजे. जे लोकशाही अबाधित ठेवू इच्छितात त्यांना सल्ला देतांना जॉन स्टुअर्ट म्हणतात. कुणीही आपले स्वातंत्र्य कुणा महान व्यक्तिच्या पायांशी ठेवू नये किंवा अधिकार समर्पित करुन त्याला आपल्या संस्थांचा विध्वंस करण्याची संधी देऊ नये. आज मात्र व्यक्तिकेंद्रित अंधभक्ती लोकशाहीसमोर अडथळे आणत आहेत.
जात फॅक्टर विचारात घेतल्याशिवाय राजकारणातले गणित जमत नाही. राज्यघटनेमुळे प्रत्येकाला समानता लाभल्याने भेदभावरहित जगण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. मात्र, जातीबाहेर जाण्यास कोणीही तयार होत नसल्याने राजकीय सत्तेची जाणीव वाढली. परंतू सामाजिक परिवर्तनाची जागृती होऊ शकलेली नाही. मुलगामी व पुरोगामी चळवळ क्षीण झाली आहे. राजकारणाला तात्विक बैठक राहिली नाही. धार्मिक व जातीय विचारांनी राजकारणात शिरकाव केला आहे. बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्‍न आहे. त्यावर उपाययोजना करतांना धर्म व जातीय दृष्टीकोन ठेवला जात आहे. राजकीय नितीमत्ता ढासळून भ्रष्ट व्यवस्थेचे आपण पाईक झालो आहोत.
भारतात विभीन्न समाज व्यवस्था असली तरी विविधतेतून एकतेकडे जाण्याची दिशा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दुरदृष्टीमुळेच मिळाली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, जनतेचे सरकार जनतेसाठी सरकार हा सिद्धांत टिकविण्यासाठी निर्धार केला पाहिजे. त्यासाठी अडथळे ओळखण्यात वेळ दडवता कामा नये. जेणेकरुन आपण लोकांना जनतेसाठी सरकारऐवजी जनतेचे सरकार ही भूमिका स्विकारायला भाग पाडू इतका लोकशाही जपणारा राष्ट्रवाद डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत होता. राज्यघटनेविरुद्ध कितीही षड्यंत्रे रचली तरी लोकशाही आहे तोपर्यंत राज्यघटना असणारच आहे. राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न झाल्यास हुकूमशाहीचा उदय होण्याची भिती आहे.
– भरत ससाने, जळगाव
8975875369