राज्यपालांच्या अभिभाषणात विरोधकांची घोषणाबाजी

मुंबई – शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळाला पाहिजे, अशा घोषणा देत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सोमवारी राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा अखेरचा टप्पा दणाणून सोडला.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून मुंबईत सुरूवात झाली. राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीसमोर अभिभाषण केले. सभागृहात पोहोचण्यासाठी राज्यपालांना आज जवळजवळ सात मिनिटे उशिर झाला. त्यानंतर दोन मिनिटे राष्ट्रगीतच सुरू झाले नाही. राज्यपालांसह सर्वांनी स्वतःच राष्ट्रगीत म्हणायला सुरूवात केली. दोन ओळी म्हटल्याही गेल्या आणि ध्वनीक्षेपकावरचे राष्ट्रगीत सुरू झाले. राष्ट्रगीतानंतर राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणातून सरकार कोणत्या दिशेने चालले आहे, हे स्पष्ट केले.

या शासनाने हवामान अनुकूल कृषि विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे चार हजार कोटींचा “नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प” सुरू करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाद्वारे विदर्भ व मराठवाड्यातील चार हजार गावांतल्या शेतीला दुष्काळापासून संरक्षित करण्याचा तसेच विदर्भातल्या ‘पूर्णा’ नदी खोऱ्यातील खारपाण पट्टयातील सुमारे एक हजार गांवांमधल्या क्षारतेच्या समस्येवर मात करून कृषि विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात पीक विमा योजनेची नव्यानं पुनर्रचना करून २०१६ या वर्षाच्या खरीप हंगामापासून “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” सुरू करण्यात आली आहे. सुमारे 1.08 कोटी इतक्या शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. ‘मृद् आरोग्य पत्रिका योजना’ राबविणारं महाराष्ट्र एक अग्रेसर राज्य आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना जवळपास ८० लाख इतक्या मृद् आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांना आगामी वर्षात समाविष्ट करण्यात येईल. मराठवाडयातील सततची दुष्काळसदृश स्थिती दूर करण्यासाठी शासनाने पुढच्या तीन वर्षांत सुमारे सव्वा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याकरिता सूक्ष्म सिंचन योजनेला वेगाने चालना देण्याचे ठरवले आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.

शासनाने, डिसेंबर २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणातून “नदी-नाला पुनरुज्जीवन कार्यक्रमातंर्गत” १११२ इतके सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यास मान्यता दिली आहे. या कामांपैकी ५० टक्के कामे यापूर्वीच पूर्ण झाली आहेत. राज्यातल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या अभियानांतर्गत अडीच लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण करण्यात आली असून १२ लाख हजार घन मीटर इतक्या जलसाठयाची क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे. “मागेल त्याला शेततळे” ही योजना लोकप्रिय ठरल्याने आतापर्यंत जवळपास नऊ हजार शेततळी बांधण्यात आली असून त्याचा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पर्जन्यछायेखालील गांवामध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करून सुमारे ११ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यात आली आहेत. सर्वात मोठे मच्छिमार बंदर असणाऱ्या ससून डॉकमधल्या मच्छिमारांना आधुनिक सुविधा मिळाव्यात आणि पर्यटकांच्या संख्येत वाढ व्हावी म्हणून बोटी नांगरून ठेवण्याची क्षमता वाढविण्यात येत आहे. शासनाने ८२५ कोटी रूपयांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी नऊ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुन्हा वित्तपुरवठा करण्याचे ठरविले आहे. त्याकरिता शासनाने १२३ कोटी रूपये दिले असून नाबार्डला ४९५ कोटी रूपयांसाठी हमी दिली आहे, असेही राज्यपाल म्हणाले.
शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा तसेच ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला वाजवी दराने उपलब्ध व्हावा या हेतूने शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांना शेतमालाची थेट विक्री होण्यासाठी, ऑगस्ट २०१६ पासून “संत शिरोमणी सावता माळी आठवडी शेतकरी बाजार अभियान” सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्यात ९२ आठवडी बाजार सुरू झाले आहेत. शासनाने, मार्च 2018 पर्यंत महाराष्ट्र ‘हागणदारीमुक्त’ करण्यास अग्रक्रम दिला आहे. आतापर्यंत, कोल्हापूर, पुणे व नवी मुंबई महानगरपालिका, 100 नगरपरिषदा, चार जिल्हे, 73 तालुके आणि 11,320 गावे ‘हागणदारीमुक्त’ म्हणून घोषित केली आहेत. ‘सायबर’ गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 47 सायबर प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. शासनाने, “संकरित वर्षासन प्रतिमान” म्हणजेच “हायब्रीड ॲन्यूटी मॉडेल” याअंतर्गत अंदाजे 30हजार कोटींच्या खर्चाच्या 10 हजार 500 किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गांची सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही कामे येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील, असेही राज्यपालांनी नमूद केले.